राजनीतिशास्त्री प्रा.डा. हच्छेथुको नजरमा संभावित राजनीतिका चार परिदृश्य  

९ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपालमा राजनीतिक अनिश्चिता बढेको छ । कोरोना महामारीका बीच सरकारले घोषणा गरेको मध्यावधि निर्वाचन सहज देखिदैन् ।

प्रतिपक्षी दलहरु संसद विघटनको कदमविरुद्ध आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थमा मुलुकको राजनीति कसरी अघि बढला ? राजनीति विश्लेषक एवम् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कृष्ण हाछेथुको विश्लेषण  यस्ताे छ:-

‘पहिलो त राजीनितिक अवस्था निकै तरल छ । राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा संभावित राजनीतिमा चार परिदृश्य देखिएका छन् ।

पहिलो सम्भावनाः प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना

पहिलो त प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धारा उल्लंघन गरिएको र प्रतिपक्षी दलहरु अदालत जाने र अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको संभावना बढी देखिन्छ । संविधान अनुकुल विघटन नभएकाले मलाई लाग्छ, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्ने छ ।

दोस्रो संभावनाः निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्दलीय टेक्नोक्रेट सरकार गठन   

केही गरी अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नगरेको अवस्थमा मुलूक चुनावतर्फ जाने छ । तर विपक्षी दलले चुनाव चाहेपनि प्रधानमन्त्री खड्कप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा चुनाव जान नसक्ने भन्दै विरोध गरिहन्छन् । यही अवस्था पहिलो संविधानसभाको विघटन भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गर्दा भएको थियो ।

त्यस बेलापनि दलहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले गरेकाे चुनाव घोषणाको विरोध गरिरहेका थिए । तर बहिस्कार गरेका थिएनन् । दलहरुलाई निर्वाचन चाहिएको तर भट्टराईको नेतृत्व अस्वीकार गरिएको अवस्थमा जसरी जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार सम्वन्ध नभएकाहरुको सरकार गठन गरियो र मुलुक निर्वाचनतर्फ गयो  । त्यसै गरी  दोस्रो विकल्पको रुपमा अब मुलुक त्यँही पुग्ने सक्ने देखिन्छ ।

तेस्रो संभावनाः अध्यादेशमार्फत शासनसत्ता कब्जा

केही महिना यता आफ्नै दलका अतिरिक्त विपक्षी दलहरुको विरोधका बीच अध्यादेशमार्फत शासन गरेर राज्य सत्ता कसरी कब्जा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिलेका ओलीले ब्यवहारिक रुपमै देखाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको चुनावको प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध मात्र गरे त बहिस्कार गरेनन भने उनले अध्यादेशमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गरिरहने छन् ।

२०५४ सालमा बामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको अवस्थामा पुरै राज्यशक्ति लगाएर गरिएको स्थानीय निकयको निर्वाचन जस्तै अहिलो घोषित निर्वाचन ओलीले गर्ने सिनारियो पनि दोहोरिन सक्छ । अर्कातर्फ पहिलो स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा महन्थले नेतृत्व गरेको तमलोपाले भाग लिएको थिएन । पछि लियो । त्यसै गरी केही दलले भाग लिने, केहीले नलिने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

चौंथो संभावनाः तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शाहले गरेजस्तै निर्वाचन   

चौथो संभावनाका रुपमा अध्यादेशमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्दै ओलीले प्रतिपक्षी दलहरुको चरम विरोध र बहिस्कारबीच पनि निर्वाचन गराउन सक्ने देखिन्छ । जसरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ मंसिर ८ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गराएका थिए । जुन बेला ज्ञानेन्द्र शाहको कदमका विरुद्ध सात दलको दलहरुको विरोध निर्वाचन बहिस्कारको चरणसम्म पुगेको थियो ।

राजाले गरेको निर्वाचनमा १५ प्रतिशत मतदाता पनि सहभागी भएनन् । माथिका तिनै संभावना प्रयोग नभएको भएको अवस्थमा फेरी पनि मुलूकमा त्यही अवस्था आउन सक्छ । ओलीले ज्ञानेन्द्रपथ पछ्याउँदै दलहरुको विरोध र बहिस्कारका बीच सीमित जनताको सहभागिताको निर्वाचन गर्नेछन् ।

यी तमाम संभावनमा विकल्पका बीच म फेरी भन्छु, अहिलेको अवस्था निकै तरल छ । राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो ।’ प्रध्यापक हाछेथुले नेपालबहसलाई भने ।