सात बर्षे प्रावधानमा अडान लिन सचिवालयबाट निर्देशन दिएका थिए ओलीले  

१० जेठ, काठमाडौं। संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा नागरिकता सम्वन्धि विधेयक लामो समयसम्म विचाराधिन रह्यो । त्यसको एउटै कारण थियो, नकेपा एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता विधेयकमा लिएको कठोर अडान ।

नयाँ संविधान अनुकुल र समय सापेक्ष बनाउन यसअघिका सरकारले ल्याएको विधेयक ओलीकै आडनका कारण समितिमा लामो समय रोकियो । उनकै निर्देशनमा दर्जनौ संशोधनहरु राखियो ।  समितिमा अडकिएको विधेयकमा ६९ सांसदले एक सय दुई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

विवाहित अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सहमति जुटाउन समितिलाई निकै सकस परेको थियो । कांग्रेस र जनता समाजवादी दल भने नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ कै प्रावधानका पक्षमा उभिदैं वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन कुनै समयावधि तोक्न नहुने अडान लिए । तर सत्ता पक्षले भने त्यसलाई स्वीकार गरेन ।  ७ बर्षे प्रवधानसहित विधेयक नेकपा सांसदको बहुमतबाट जबरजस्ता समितिबाट परित गरिएको थियो ।

विधेयक समितिबाट पारित भएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने भन्दै मधेवादी दलहरुले विरोध जनाएका थिए । तर यतिबेला प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले  आज आफैले राखेको अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ बर्षे प्रावधानको ब्यवस्था हटाएर नागरिकता सम्वन्धि अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

यसले उनको त्यो अडान के का लागि थियो भन्ने प्रश्च मात्र खडा गरेको छैन ।  सत्ताका लागि समझौता गरेको र उनको नंकली राष्ट्रवाद उदाङ्गो भएको छ ।  नेकपा सचिवालयबाट ओलीले निर्णय गराएर सात बर्षे प्रवाधानसहित विधेयक पारित गर्न समितिका सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

हिजो जारी गरेको नागरिकता अध्यादेशमा समितिबाट बहुमतले पारित भएको विधेयकमा भन्दा फरक छ  । त्यसमा विभिन्न संशोधन भएका छन्। सात बर्षे प्रवधान हटाउनुका अतिरिक्त अध्यदेशमा केही प्रावधान नागरिकता ऐन, २०६३ भन्दा फरक समेत थपिएका छन् । राज्यव्यवस्था समिति हुँदै संसद्मा पुगेको विधेयकमा मंसिर ०६५ अघि निवेदन दिएर ०७२ सम्म नागरिकता पाएका भनिएको  थियो तर,  अध्यादेशमा ०६५ सम्म निवेदन दिएको भन्ने अंश समेटिएको छैन ।

यस्तै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउने भएकोले उनीहरूका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ  । तर, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने पुरुष विदेशी भएमा सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली पुरुषका सन्तानले वंशजको नागरिकता र विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्थामा महिला र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसगरी बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको आमाले ‘स्वघोषणा’ गरेमा नागरिकता प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न समितिले भनेको थियो, तर ‘तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा’ आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकता अध्यादेश जारी सम्वन्धमा नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले विधेयकमा नेपाली कांग्रेसकाे विरोध नरहेको बताएका छन् । उनले कांग्रेसको विरोध  विरोध अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने प्रधानमन्त्री निरकुश अधिनायकवादी शैलीप्रति भएको बताए । ” विधेयकमा नेपाली कांग्रेसको विरोध छैन । हामीले सोही विधेयक ल्याउँदा हलो अडकाउने । चर्को राष्ट्रवादका कुरा गरेर नगारिकता चकलेट होइन भन्ने ओलीलाई आज के बाध्यता आइलाग्यो ! संसद विघटन गरी अध्यादेशबाट हतार हतारमा जारी गर्नु पर्यो  ? त्यसतर्फ हामीलाई आंशका पैदा भएको छ, ‘ काेइरालाले भने ।