सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छैन, १५ गते बजेट ल्याउने भए राष्ट्रियसभामा पेश गर

१० जेठ, काठमाडौं । संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति घोषणा भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ हैसियतमा पुगेको भन्दै कामचलाउ सरकालाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको संविधानविदहरुले बताएका छन् । सरकारले अध्यादेशबाट चुनाव लक्षित पूर्णबजेटको तयारीलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरुबाट विरोध भईरहँदा कानून विद्हरुले कामचलाउ सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार नभएको बताएका हुन् ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वास नलिएको र ७६ को ५ अनुसार सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री ओली सरकार कामचलाउ पत्र नदिएपनि सरकार स्वत कामचलाउ भएको कानुनविद्हरुको मत रहेको छ ।

‘ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन  सक्दैन । नयाँ सरकार निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्छु, भन्दै राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएपछि संविधानको धारा ७६ को पाँचको प्रक्रिया सुरु गर्नुपूर्व राष्ट्रपतिले सरकारलाई कमचलाउ पत्र दिनु पर्ने थियो ।  दिनु भएन भने अर्कातर्फ नयाँ प्रधानमन्त्री पनि नियुक्ति हुन नसक्ने बताउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । राष्ट्रपतिले कामचलाउ  पत्र नदिए पनि सरकार स्वत काम चलाउ भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थमा अब सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन।’ अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले नेपालबहसलाई भने ।

यस्तै अधिवक्ता ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएको अवस्थमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु बाध्यता नभएकाे बताउछन् । जेठ १५ को संवैधानिक बाध्यताका सम्वन्धमा अधिवक्ता ओली भन्छन्,  ‘संविधानले संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्ने भनेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थमा संयुक्त बैठक बस्ने अवस्था छैन । तर संघीय सदनको उपल्लो सदन राष्ट्रियसभा भने जीवितै छ ।संविधानले बजेट पेश गर्न प्रतिनिधिसभासमक्ष नभनेर संघीय सदन समक्ष भनेकाले सरकारले जेठ १५ नै बजेट ल्याउने हो भने  राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाएर राष्ट्रियसभामा  बजेट पेश गर्नु पर्छ।”

के छ संविधानमा ब्यवस्था      

११९. राजस्व र व्ययको अनुमानः

(१) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नु पर्नेेछः–

(क) राजस्वको अनुमान,

(ख) संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र

(ग) संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च

अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ ।