ओलीको अतिचारले लोकतन्त्र कै बदनाम

सम्पादकीय

स्वेच्छाचारिता र निरंकुश प्रवृत्तिले सीमा नाघेपछि नसोचेको परिघटनाले निकास दिन खोज्दो रहेछ भन्ने कुराको पुष्ट्याई हालै नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा दोहाेरिएको छ । शासनसत्तामा हुनेले विवेक गुमाएर केवल सत्ताका लागि मात्रै आफूलाई सीमित गर्न थाल्दा यस्तो परिस्थिति निर्माण हुने गर्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जालसाजीपूर्ण कार्यशैली र प्रवृत्तिले त्यही अवस्थाको चित्रण गरेको छ । त्यसैले आफ्नै दलभित्रका न्यायप्रेमी र लोकतन्त्रप्रति आस्थावान समूहले यो प्रवृत्तिको विरोधमा उत्रनुपर्ने भएको छ । माधवकुमार नेपालहरु एमालेमा पेलिएका त छन् नै । तर उनीहरुले अहिले ओलीविरुद्ध विपक्षी दलका नेतालाई नै समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।

यद्यपि नेता नेपाल पक्षले कांग्रेस सभापति भन्दा पनि माननीय सांसद शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको तर्क गरेको छ । जे भएपनि ओलीको विकल्पमा उनीहरु सर्वाेच्च अदालतमा लामवद्ध भएरै रिट निवेदन दर्ता गर्न पुगे । यो अवस्थाका लागि दोषी को त ? स्वभाविक रुपमा ओली र भण्डारीको अकर्मण्यता र सत्ताप्रतिको लिप्सा नै हो ।

ओली सत्तासीन भएलगत्तै आफ्नो शैली र व्यवहार लोकतन्त्र विपरित नै देखाए । २०७४ फागुन ३ गते ओली पहिलोपटक संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । जबकी त्यसबेलासम्म ओलीलाई संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्यका रुपमा चिनेकै थिएन । अर्थात, उनले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हैसियतले शपथ लिएकै थिएनन् । तर राष्ट्रपति भण्डारीले आफूखुशी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । संविधान मिच्ने कामको थालनी यहींबाट भएको थियो । त्यसबखत एमालेकै कोही नेताले प्रश्न उठाएनन् वा चाहेनन् । जसले गर्दा ओलीमा मैले जे गर्दापनि हुने रहेछ भन्ने दम्भ पलायो ।

हुँदा हुँदा ओलीले राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा जे पनि गर्न हौसिए । जबसम्म यो विषय नेकपा भित्रकै समस्या रहेन तबसम्म कसैले प्रश्न समेत गरेनन् । तर गएको बैशाखमा दल विभाजन र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए ओलीले अनि मात्रै भण्डारी र ओलीको मिलेमतो चिन्ताको विषय बन्यो । त्यसपछि त ओलीले राष्ट्रपति पदको यति हुर्मत लिए की आज यो संस्थाप्रति आम नागरिकले धारे हात लगाउने अवस्था निर्माण भएको छ ।

यसको कारण के त ? केवल सत्ता जोगाउनु 

ओली चाहन्छन् अब यो देशमा अरु कसैले सत्ता नचलाओस् । केवल आफू मात्र यसको हकदार हो । त्यसैले जस्तोसुकै जालझेल र तिकडम गरेर भएपनि उनी सत्तामा टिक्न उद्यत् छन् । सत्ता गुम्ने परिस्थिति निर्माण हुने वित्तिकै ओली संविधानको बलात्कार गर्न सुरिन्छन् । त्यसमा उनलाई दरो साथ छ, शीतलनिवासको । जनताको आस्था र विश्वासको प्रतिकका रुपमा रहेको संस्था नै अहिले घीनलाग्दो अवस्थामा पु¥याइएको छ । त्यसको कुनै असर र मतलव छैन, बालुवाटार र शीतलनिवासलाई । केवल आफ्नो पद सुरक्षित रहोस् भन्ने चाहना मात्र छ ।

देशमा कोरोनाको संक्रमण उच्च रहेका बेला ओलीलाई सत्ता जोगाउने हुटहुटीले पिरोलेको छ । सत्ताका लागि सबैखाले घुणित हर्कत गर्न पछि नपर्ने ओली चरित्र कोरोनाकालमा अझै उत्कर्षमा पुग्यो । ओलीलाई संविधानका सबै प्रावधान अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बन्न इच्छा लाग्यो भन्दैमा राष्ट्रपतिले पूरा गर्दै जाने अवस्था बनाइयो ।

संसारमा कतै होला त्यस्तो ? एउटै कार्यकालमा एउटै व्यक्ति सबै खाले प्रधानमन्त्री बन्ने ? अन्यत्र छैन । तर ओलीलाई नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न सनक चढ्यो, त्यसलाई पूरा गर्न भण्डारी कस्सिइन् । सत्ता जोगाउनकै लागि जस्तोसुकै अनैतिक र असंवैधानिक कदम चाल्न पछि नहट्ने अवस्था आएकाले नै पार्टी भित्र विद्रोहको स्वर उठेको प्रष्टै छ ।

सत्ता जोगाउन ओली र भण्डारीले गरेका ताण्डबले नेपालको लोकतन्त्रप्रति नै युवा पुस्ताको घृणा बढ्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको युवा पुस्ताले ओली –भण्डारी चर्तिकला राम्ररी नियालेको छ । त्यसले राजनीतिप्रति नै वितृष्णा फैलाउने काम गर्ने छ । साथै, राष्ट्रपति भन्ने संस्थाको गरिमा र ओज नै धूमिल भएको छ । जसले गर्दा फेरि राजतन्त्रप्रति नै जनतामा आकर्षण थप्ने काम भइरहेको छ । कमसे कम राजा भनेको त राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा पनि खड्ग–विद्या जोडीको लक्ष्य र उद्येश्य लोकतन्त्रको हत्या नै होस् भन्ने निचोड निकाल्न सक्ने अवस्था छ ।

यो अवस्था भनेको नेपाली नागरिकका लागि ज्यादै संगीन र निराशा जगाउने खालको रहेको छ । त्यसैले अति भएपछि खती हुन्छ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गर्न फेरि बल सर्वाेच्च अदालतकै दायरामा पुगेको छ । आम नागरिकको विश्वास र भरोसाको केन्द्रका रुपमा न्यायलयले विगतदेखि नै विश्वास जागृत गराएको हो । पुष ५ गते पनि ओलीले यस्तै हरकत गरेका थिए ।

तर न्यायालयले फागुन ११ मा त्यसलाई सच्याइदियो । फेरि पनि ओलीको सर्वसत्तावाद चुलिएको छ । त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न न्यायालयले ऐतिहासिक दायित्व निर्वाह गर्नै पर्नै भएको छ । आफ्नै पार्टीबाट भएको विद्रोह चानचुने जोखिम होइन । आम नागरिकको चाहनालाई सम्मान गरेर नै माधव नेपालहरु मैदानमा ओर्लिएका छन् । सोही बमोजिमको भावना र कामना फेरि पनि न्यायपालिकाले गछै भन्ने विश्वास गर्नु अन्यथा होइन ।