कस्तो आउँदै छ बजेट ? के छन् प्राथमिकता र नयाँ कार्यक्रमहरु ?

१२ जेठ, काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलहरुको बिरोधका बीच सरकारले आउँदो शनिवार अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक बर्ष ०७८/०७९ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने भएको छ । बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकोले शुक्रबार चालु आबकाेआर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन घोषणा भएको अवस्था र सरकारले घोषित निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गर्ने गरी निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम बजेटमा ल्याउन सक्ने आशंका प्रतिपक्षीले गरेका छन् । तर वर्तमान अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा त्यस्ता कार्यक्रमहरुको स्रोत ब्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निकै कठिन पर्ने देखिन्छ।

कोभिड-१९ को महामारी कारण अर्थतन्त्र शिथिल भएका कारण राजस्व स्रोतमा दबाब खेपेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारी आकारको बजेट ल्याउने  तयारी गरिरहेको अर्थका एक अधिकारीले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको थियो । यस बर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यवाधि मुल्याकङनका आधारमा १७ खर्बको सिलिङ दिएको छ । खर्च  र स्रोत ब्यवस्थापनलाई हेर्दा आगामी बर्षका लागि १६ खर्ब भन्दा माथिको बजेटको आकार नजाने अर्थका अधिकारीले बताएका छन् ।

कोरोना भाइरसको महामारी कहिलेसम्म जाने र खोप अभियान संचालनमा देखिएको अनिश्चिताबीच सरकारलाई आम्दानी र खर्च दुबैको अनुमान गर्न कठिन भएको छ । “बजेटको मुख्य आधार राजस्व संकलन हो । कोभिडका कारण  आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन पनि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । एकै बर्षमा दुईबटा निर्वाचनका सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भने अर्कातर्फ कोभिड महामारी नियन्त्रण । राजस्व संकलनबाट चालु खर्च  समते धान्न नसक्ने अवस्थामा धेरै नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्ने अवस्था छैन’ बजेट निर्माणमा सहभागी अर्थका एक कर्मचारीले भने । मध्यावधि निर्वाचन र स्थानीयत तहको निर्वाचनका लागि मात्र करिब  ७० अर्ब रुपैयाँ छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ।

बजेटका प्राथामिकता

बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन नजिक आइरहँदा बजेट कस्तो आउँदै छ ? भन्ने आमचासो बढदै गएको छ ।  आउँदो बजेट मुख्यतया कोभिडबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न, आर्थिक पुनर्उत्थान र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित हुने बताइएको छ । कोभिडको महामारी रोकथामलाई बजेटको पहिलो प्राथामिकतामा राखी स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वधारको विकास, खोप अभियान संचालनका लागि प्रयाप्त बजेट विनियोजन गरिने छ । त्यसपछि क्रमश आर्थिक पुनर्उत्थान, कृषि,  रोजगारी सृजना र सामाजिक सुरक्षाका साथै ठुला आयोजना निरन्तरताका निर्वाचन बजेटका  प्राथामिकतामा राखिएको छ ।

सामाजिक शुरक्षा भत्ता बढाइने, कर्मचारीकाे तलव बढने निश्चित छैंन्

आगामी बर्षको बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निश्चित भएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ पनि बृद्धभत्ता भन्ने निश्चित रुपमा बढने भएको छ । प्रधामन्त्रीले भन्दै आएको र पटक पटक प्रतिवद्धता जनाएको विषय भएकाले बृद्धभत्ता पाँचहजार पुर्याइने भएको छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ७० बर्षमाथिका बृद्बद्धा र अशक्त अपाङ्गका लागि स्वास्थ्य उपचार निशुल्क र बीमा सुविधा बजेटमा समावेश गरिने छ ।

अर्थका अधिकारीका अनुसार कर्मचारीको तलव बृद्धि संभावना भने यसपटक पनि न्यून रहेको छ ।  कर्मचारीहरुको तलव बृद्धि संभावना  निकै कम छ ।  यधपि हेरेक तीन तीन बर्षमा कर्मचारीहरुको तलव रिभ्यू गर्नुपर्ने भएकाले तीन बर्षसम्म तलव नबढेको अवस्थामा त्यसलाई कुनै न कुनै रुपबाट संबाेधनको प्रयास बजेटले गर्ने छ ।‘ अर्थका एक अधिकारीले भने ।  त्यस्तो संबाेधन भत्ता दिएर वा अन्य शीर्षकमा सुविधा थप गरेर गरिदै भन्ने  सम्वन्धमा भने  उनले त्यसलाई खुलाउन चाहेनन् ।

तर कोभिड महामारीको अग्रपक्तिमा खटिने कर्मचारीलाई भने विशेष ब्यवस्था गरिने त्यही अनुसार बजेटमा संबाेधन हुने बताइएको छ । कोरोना महामारी कहिलेसम्म कायम रहने र खोप पाउने सुनिश्चिता अझै भइनसकेको सरकारले कोभिडमा खटिने कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च राख्न सतप्रतिशत भत्ता र  कामको क्रममा ज्यान गुमाउनु परेमा राष्ट्रसेवकलाई कम्तिमा २० लाखसम्मको बीमाको ब्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ स्रोतले बताएको छ।

यसैगरी आगामी बर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारी सृजनामा पनि केही नयाँ कार्यक्रम समेटिने भएको छ ।  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता राखिने भएको छ ।  बेरोजगारी सूचीमा सूचीकृत भएकालाई हरेक स्थानीय तहले कम्तिमा १०० दिनको अनिवार्य रोजगार उपलब्ध गराउनु पर्ने, त्यसो नभए भत्तासहित सीप विकासको तीन महिने तालिममा सहभागी गराइने कार्यक्रम ल्याइन लागिएको  मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रको माग संबाेधन गर्ने

कोभिडका कारण समस्यमा परेको निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएका विभिन्न सेवाको डिमाण्ड शुलक छुट र मिनाहा जस्ता सुविधाहरु आउँदो बजेटले पनि निरन्तरता दिने बताइएको छ। चालु बजेटले दिएका सुविधाहरु निरन्तरता साथै निजी क्षेत्रलाई राहत मिल्ने गरी अतिरिक्त सहुलियत र छुटको घोषणा गर्ने गरी बजेट निर्माण भइरहेको छ । मुलुकको उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन, यातायात सबै क्षेत्रका साथै कोभिड प्रभावित सबै उद्योग व्यवसायको केही न केही राहत महसुस गर्ने गरी बजेटले निर्माण गरिएको अर्थका अधिकारीले बताएका छन्  ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारले ल्याउन लागेको यो चौथो पूर्ण बजेट हो । हरेक जेठ १५ गते संसदमा बार्षिक बजेट पेश गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था रहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्ण  बजेट ल्याउन लागेको हो ।