मतदाता रिझाउने कार्यक्रमका लागि बजेटमा आन्तरिक ऋणको सीमा बढाइने

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ का संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिने आन्तरिक ऋणको सीमा ५.५ देखि १२ प्रतिशतसम्म गर्न सिफारिस गरेको छ । वित्त आयोगले आउदो आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणका लागि संघ,  प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ऋणको सीमा फरक फरक सिफारिस गरेको  हाे ।

वित्त आयोगको सिफारिस बीच चुनाव लक्षित कार्यक्रमको स्रोत ब्यवस्थापनमा समस्या पर्ने भएपछि सरकारले आगामी बजेटमा आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउने तयारी गरेको छ ।

आयोगले संघीय सरकाले ऋणको अवस्था र बजारको स्थीति समेत विश्लेषण गरी आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादको ५ दशमल ५ नबढने गरी ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास आन्तरिक ऋृणको  सीमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादको ५ प्रतिशतको सीमा भित्रै कायम गर्नुपर्ने भएपनि कोरना महामारी कोभिड १९ को असरले आगामी आर्थिक बर्षमा आन्तरिक आय सङ्कुचन हुन सक्ने आयोगको अनुमान छ ।

संभावित प्रकोप ब्यवस्थापन तथा सेवा क्षेत्रलाई चलयामान बनाइराख्न समेत आवश्यक पर्ने थप स्रोतको ब्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋृणको सीमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ दशमल ५ प्रतिश कायम गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको वित्त आयोगले जनाएको छ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले भने नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र प्रदेश सरकारकोआफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्वको योगफलको १२ प्रतिशत नबढने गरी आन्तरिक ऋृण उठान सक्ने सिफारिस गरेको छ । यता स्थानीय तहका सरकारले पनि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले  राजस्व बाँडफाँट र स्थानीयतहको आफ्नो आन्दीको स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशत नबढने गरी आन्तरिक ऋृण उठाउन सकिने सीमा कायम गरिएको छ ।

अघिल्लो बर्ष आयोगले  यो सीमा १० प्रतिशत  सीमा निर्धारण गरेको थियो । स्रोतको ब्यवस्थापनमा चुनौति थपिएको भन्दै तिनै तहका  सरकारले भने वित्त आयोगले दिएको सिफारिस भन्दा बढी नै आन्तरिक ऋृणको सीमा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।