वितरणमुखी र पूर्ण बजेट नल्याउन राष्ट्रिय योजना आयोगको आग्रह

१३ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्व उपाध्यक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नभएको दावी गरेका छन् । आज उनीहरूले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण एवम् वितरणमुखी बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै उहाँहरूले अत्यधिक सार्वजनकि ऋण लिने, राजश्वका दरमा परिवर्तन गर्ने काम समेत नगर्न अनुरोध गरेका छन् ।

यसरी अनुरोध गर्नेहरूमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शङ्कर शर्मा, डा पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा स्वर्णीम वाग्ले छन् ।

यसैबीच, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत शनिबार घोषणा गर्ने भएको छ । त्यसअघि शुक्रबार आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक हुने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शुक्रबार २ बजे मन्त्रालयमै जुम मिटिङमार्फत आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न लागिएको हो ।