संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश राणाले कसलाई रोज्लान ?

१४ जेठ, काठमाडौं ।  संविधानको ब्याख्या सम्वन्धि मुद्धा सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा  संवैधानिक इजलास  गठन हुने संवैधानिक ब्यवस्था छ । संवैधानिक इजलाश प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा अन्य चारजना न्यायाधीश हुन्छन् । हाल १३ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजालाशका लागि रोष्टरमा रहेका छन् ।

रोष्टरमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल हरिकृष्ण कार्कीसँग तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान रहेका छन् ।

कसरी छानिन्छन् संवैधानिक इजलाशमा ?

नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलाश गठनबारे धारा १३७ मा व्यवस्था गरेको छ। “सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलाश रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन्,” उक्त धारामा लेखिएको छ।

न्यापरिषदमा प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष, संघीय कानून तथा न्याय मन्त्री –सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एकजना – सदस्य, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानूनविद् –सदस्य, नेपाल बार एसोसिएशनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य रहने ब्यवस्था छ ।

न्यायपरिषद्को परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश रहने हुँदा रोष्टरमा रहेको न्यायाधीश मध्येबाट  प्रधानन्यायाधीशले छानेका न्याायाधीश नै  संवैधानिक इजलासमा पर्ने गर्दछन् । वरिष्ठताको क्रममा इजलाशमा गठन गरिने प्रचलन भएपनि प्रधानन्यायाधीले स्वविवेक पनि प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ ।  सूचीमा रहेका १३ मध्ये जुनसुकै चारजना न्यायधीश छनोट गर्ने  अधिकार राणाले राख्छन् ।

मुलत: यो विषय प्रधानन्यायाधीशै छनोटमा भरपर्ने विषय भएपनि वरिष्ठत् न्यायाधीशलाई छनोट गर्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक गरेको संसद विघटनको मुद्धामा संवैधानिक इजलाश गठन प्रधानन्यायाधीशले  वरिष्ठतम् न्यायाधीश पाखा लगाउने काम भएको भन्दे न्यायिक क्षेत्रबाटै गुनासो सुनिएको थियो ।

कस्ता मुद्धा जान्छन् इजलासमा ?

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा पनि यो इजलाशले हेर्ने व्यवस्था छ। मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको वा संविधानसँग बाझिएको कानुनबारे नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलाशले हेर्न सक्नेछ।

त्यस्तै प्रदेशसभाले बनाएको कानुन, सङ्घीय कानुन र नगर वा गाउँसभाले बनाएको कानुन सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिएको भनी निवेदन परेमा पनि यो इजलासले हेर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।

यसैगरी सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादसम्बन्धी, सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद्‌ र प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यता बारेका विषयलाई पनि संवैधानिक इजलाशले निर्क्योल गर्ने अधिकार संविधानमा ब्यवस्था गरिएको छ ।