सवा १६ खर्बको बजेट तयार, वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको सुविधा बढाइने

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आज अध्यादेशमार्फत निर्वाचन लक्षित लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समावेश गर्दै पूर्ण बजेट ल्याउँदै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १७ खर्बको सिलिङ्ग भन्दा कम करिब सवा १६ खर्ब हाराहारीको बजेट निर्माण भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

निर्वाचन घोषणा गरिएको र कमचलाउ सरकार भएकाले  मतदातालाई प्रभाव पार्ने गरी पूर्ण बजेट नल्याउन प्रतिपक्षी दलहरुले आग्रह गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधका बीच  निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिने संकेत प्रधामन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले हिजो बाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममार्फत दिएका छन्।

के छन् बजेटका प्राथमिकता ?

स्वास्थ्य, निर्वाचन, आर्थिक पुनर्उत्थान, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जनालाई र ठुला विकासका आयोजनाहरुको निरन्तरतालाई बजेटको मुख्य प्राथामिकतामा राखिएको छ ।  सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि खोप खरिद, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, नयाँ अस्पताल निर्माणदेखि कोभिड १९ को कारण प्रभावित जनजीवन, साना, मझौला तथा ठुला उद्योग व्यवसायहरुलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आर्थिक पुनर्उत्थानलाई जोड दिएको छ ।  यसैगरी  आउँदो आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्ने प्रतिनिधिसभाको मध्यवाधि निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि बजेटको प्राथामिकता समेटिने भएको छ ।

यसका साथै कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरण गर्ने, यसलाई उद्योग तथा सेवासँग समन्वय गरेर अघि बढाउने र यातायात पूर्वाधारमा सडक, रेल, जल तथा हवाईमार्गको समन्वयात्मक रूपमा विकास, विस्तार र कृषि, उद्योग, सिचाइ, ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य, श्रम, सुरक्षा लगायत नागरिकसँग सम्बन्धित आयम पनि बजेटको प्राथमिकतामा समावेश गरीने भएको छ । त्यस्तै विरासतमा प्राप्‍त सबै अधुरा अपुरा परियोजनाहरू सम्पन्‍न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने केही नयाँ ठुला आयोजनाका घोषणा र त्यसका लागि लागि समेत बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

 श्रमिक एवम् कर्मचारीको तलव बृद्धि

गएको बैशाख १८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रर्मिक बढाउने घोषणा गरेर कर्मचारीहरुको पनि तलब बढाउने संकेत गरेका हुन । साउनबाट लागु हुने गरी सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सयबाट मासिक १५ हजार बनाएको छ । जुन राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ । त्यसै गरी बजेटमा कर्मचारीहरुको उठाउँदै आएको तलव वृर्द्धिको माग संवोधन गरिने भएको छ ।

चालू आवको बजेट कोरोना महामारीकै बीचमा आएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न गरिएको थिएन ।  कर्मचारीको तलव बजेट २–२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परिपाटी रहेकाले यसपाली तलव वृद्धि गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको थियो । सरकारले कर्मचारीको तलव वृद्धिको माग संवोधन गर्न आश्वसन दिएको निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनिनयनका अधिकारीहरुले बताएका छन् । कर्मचरीको तलव  बृद्धि वा भत्ता थप हुने गरी बजेट निर्माण गरिएको कुनै न कुनै किसिमबाट कर्मचारीको सुविधा थप गरिने र मागको संवोधन हुने अर्थका अधिकारीले बताए ।

समाजिक सुरक्षा भत्ता एवम् वृद्धभत्ता बृद्धि, 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत बृद्धभत्ता बढाउने भएको छ । यसपालीको बजेटमार्फत वृद्धभत्ता बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने उद्घोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै गरिसकेका छन् । त्यस्तै अनाथ बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरु र एकल महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र  भत्ता पनि बढाइने भएको छ ।

सरकारी करार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता 

सरकारी एव सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत करार कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा योजना समावेश गरिने ब्यवस्था बजेटले गर्नेछ । त्यस्ता करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमामा आबद्ध गर्न सम्वन्धित मन्त्रालय सार्वजनिक संस्थानले अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा प्रवधान बजेटमा राखिने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनाको दायरा विस्तार गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता 

आगामी बर्षमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता दिइने भएको छ ।  श्रमिकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि र पूर्णकालीन रोजगारी सुनिश्‍चित गर्न बहु सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन कार्यक्रमहरुका लागि बजेट छुट्याइने छ । स्थानीय तहमार्फत बेरोजगार सूचीमा रहेकाहरुलाई १०० दिनको अनिवार्य रोजगारी दिने र नभए भत्तासहित तीन महिने सीपमूलक तालिममा सहभागी गारउने ब्यवस्था बजेटमार्फत गर्न लागिएको बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

नयाँ कार्यक्रमलाई स्रोतले नधान्ने भएपछि सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरी करीव ५ खर्ब बराबरको ऋृण लिने तयारी गरेको छ।