कमल थापा भन्छन्: राजसंस्था हटाएर देश र जनता बलियो छैन !
नेपालबहस संवाददाता
जेठ १५, २०७८ शनिबार १६:९:५०
१५ जेठ, काठमाडौं । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राजसंस्था हटाएर देश र जनता बलियो नभएको टिप्पणी गरेका छन् । अध्यक्ष थापाले भ्रष्टाचार, धर्मपरिवर्तन, सर्वसत्तावाद र बिदेशी हस्तक्षेपले राष्ट्र कमजोर भएको आरोप लगाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरबाट अध्यक्ष थापाले राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना वारे पुनर्विचार गर्न समेत माग गरेका छन् । अध्यक्ष थापा भन्छन्– जेठ १५ गते १३ बर्ष अघि राष्ट्रियतारएकताको प्रतिक राजसंस्था पाखालगाई गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो।
राजसंस्था हटाएर देश र जनता बलियो भएका छैनन्। बरू भ्रष्टाचार, धर्मपरिवर्तन, सर्वसत्तावाद र बिदेशी हस्तक्षेपले राष्ट्र कमजोर भएको छ। राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना वारे पुनर्विचार गरौँ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपदीपक राज गिरीको चेतावनी:- मलाई महानायक भने फेसबुकमा ब्लक गर्छु
कात्तिक ३०, २०८१ शुक्रबार
एक्समा सर्वाधिक फलो गरिने विश्वको पहिलो नेता बने नरेन्द्र मोदी
साउन ५, २०८१ शनिबार
प्रेम साधक होइन, बाधक हो !! ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन !!
फागुन २, २०८० बुधबार
आफ्नालाई बढुवा गर्न एआईजी र डीआईजीको दरबन्दी थपिँदै
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई पक्राउ
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
भारतीय कांग्रेसले भन्यो, तत्काल गौतम अडानीलाई गिरफ्तार गर्नुपर्छ
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक इन्टरकन्टिनेन्टल ब्यालिस्टिक मिसाइलबाट आक्रमण
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
स्याङ्जामा एक जनाको शव फेला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मोरङमा दुई युवकको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
पाकिस्तानमा सवारी साधनमा गोली प्रहार, ३८ जनाको मृत्यु
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
नेतान्याहु र गलान्टविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गर्यो गिरफ्तारी वारेन्ट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
काठमाडौंखोला किनारको मापदण्डबारे सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको आदेश
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार