मतदाता रिझाउन लोकप्रिय कार्यक्रम,स्रोतको अभावमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

१६ जेठ, काठमाडौं ।  विपक्षी गठवन्धनका विरोधकाबीच सरकारले आगामी निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभाव पर्ने लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गर्दै अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम समावेश गर्दै हजुरबादेखि नाति पुस्तासम्मलाई समेटने गरी बजेट ल्याएको भएपनि बजेट कार्यान्वयनका लागि ४० प्रतिशत भन्दा बढी स्रोतपरिचालनका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहेकाले बजेटको कार्यान्वयन पक्ष सहज नभएको पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले बताएका छन् ।

मतदाता लक्षित बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरु

१. ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा ३३ प्रशित बृद्धि – मासिक ४ हजार रुपैयाँ

२. आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित पर्यटन बिदा दिने

३. शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने, ब्याजदर ५ प्रतिशत

४. लघु, घरेलु, साना उद्यम, वैदेशिक रोजगारीमा फर्किएका युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिन बजेट विनियोजन

५. तरकारी, दूध र माछा(मासुको ढुवानी गर्दा किसानले २५ प्रतिशत अनुदान पाउने

६. विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार कर्जा र सिम कार्ड निःशुल्क दिने

७. निषेधाज्ञामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुट

८. ३ वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि काम सुरु गरिने

९. निषेधाज्ञामा खाद्य कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट खाद्यान्न र ग्यास किन्दा २० प्रतिशत छुट

१०. विवादित गरिबी निवारण कोष खारेज

११. स्टार्टअप व्यवसायलाई परियोजना धितो राखेर १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म कर्जा

१२. पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचार, ७ लाखको दुर्घटना बीमा

१३. नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई २२ प्रतिशत शेयर

यी कार्यक्रमले प्रत्यक्ष मतदाताको मत किन्न ल्याइएका भनि प्रतिपक्षीहरुले विरोध गरेका छन् ।  नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व अर्थमन्त्री  शरण महलते बजेट कार्यान्वयन सहज नभएको बताउछन् ।  “स्रोत सुनिश्चित नभइ  कार्यक्रम राखेको छ ,जनता झुक्याउने काम गरेको छ । कमचालाउ सरकारलाई पूर्ण बजेटको अधिकार नभएको वेला चुनावी बजेट ल्याएको छ यसको कार्यान्वयन हुँदैन । नेता महतले भने   ।

माओवादी केन्द्रका नेता पूरे अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले पनि आफैले घोषणा गरेको चुनाव प्रभाव पार्न गरिएको राजनीतिक अनैतिक कामका रुपमा बजेट भाषणलाई लिएको बताए । ‘चुनाव घोषणा गर्ने अनि यो र त्यो गर्छु भनेर दुनियाँदारी कुरा गर्न मिल्दैन’ यसले निर्वाचनलाई प्रभावपर्ने काम भएको छ ।

त्यसै गरी पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइ एव बजेटको मूल प्रवृत्ति: ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्! …आफु मरे जोसुकै राजा! …गफै त हो सम्धी!!.. प्रतिक्राय दिएका छन् । “अर्थमन्त्री मार्फत वाचन गरिएको नहुने चुनावको एमाले घोषणापत्रमा कुनै संरचनात्मक परिवर्तनको छनक पाइएन।सिधासादा मतदातालाई ललीपप बाॅडेको देखियो। पपुलिज्ममा पनि खासै सिर्जनात्मकता देखिएन।उनै घिसेपिटेका नारा र कार्यक्रम भेटियो।एउटै नयाँ कुरा एमालेले गोरखामा कुनै उमेदवार नउठाउने बुझियो! “भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्।

यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री एवम नकपा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे बजेट कार्यान्वयनमा स्रोतको अभाव हुने बजेत वितरणमुखी रहेको बताएका छन् । ‘पछिल्ला तीन वर्षमा वार्षिक १० खर्ब हाराहारी मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्ष पनि सवा १० खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ । जसले चालू खर्च नै नधान्ने देखिन्छ । राजस्व नबढाउने, तर ऋण मात्रै बढाउने नीति ठीक होइन । ऋण पनि विकासमा खर्चिए त ठीकै हो, तर अहिले विकास गर्नेभन्दा पनि बाँड्ने कार्यक्रम बढी देखिन्छ । यो अर्थतन्त्रका लागि ठीक होइन । बजेट कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ । पाण्डे भन्छन् ।