स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रत्यभूत गर्न जवाफदेहीता निगरानी समितिकाे अपिल

१६ जेठ, काठमाडाैं ।  जवाफदेहीता निगरानी समितिले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको प्रत्यभूत गर्न अपिल गरेको छ । आइतबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै यहि जेठ १३ गते बेलुकाको ८ बजे नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि भएको सांघातिक आक्रमणको घटनाले जवाफदेहिता निगरानी समिति स्तब्ध भएको उल्लेख गरेको छ ।

समितिले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, कोरोना संक्रमित ब्यक्तिको मृत्युपछि आक्रोसित आफन्तले आईसियुमा कार्यरत नर्सलाई ज्यान मार्ने उद्देश्यले घाँटी निमोठ्ने, नजिकका कुरुवाले गर्दा बँच्न सफल भएको, त्यसपछि ज्यान जोगाउन क्याबिन र शौचालयमा लुक्दा पनि ढोका तोडफाड गरेर आक्रमण गरेको र स्वास्थ्यकर्मीहरुले शौचालयको झ्याल फोडेर भागी ज्यान जोगाउन सफल भएको घटना निकै गम्भीर र आपराधिक भएको पाइन्छ । देश कोरोना भाइरसले आक्रान्त भएको अवस्थामा नेपालकै सबैभन्दा बढी संक्रमित बाँके जिल्लामा अग्रपंक्तिमा खटेर बिरामीको ज्यान बचाउन अहोरात्र खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि यस्तो सांघातिक हमला निन्दनीय छ । साथै, प्रहरीलाई तत्काल खबर गर्दा पनि समयमा उद्दार कार्य नहुनुले प्रहरीको कार्यक्षमता र तत्परता माथि पनि प्रश्न उठेको छ ।

अगाडि प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, अस्पतालमा यस अघि पनि बिरामीका आफन्तहरुवाट स्वास्थ्यकर्मीमाथि बारम्बार आक्रमण हुँदासम्म पनि स्थानीय प्रशासनले तत्काल पक्राउ गरी कारबाही नगरेकाले यस्ता घटना दोहोरिको हो । त्यस्ता आक्रमणकारीहरुलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त भइरहेबाट भविष्यमा फेरी यस्ता घटना नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । त्यसैले स्वास्थ्कर्मीहरुमाथि सांघातिक हमला गर्नेहरुमाथि कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरी भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने प्रत्यभूत गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।

समितिका संयोजक चरण प्रसाईद्धारा जारी प्रेस वक्तव्यमा केही निजी अस्पतालले बिरामीवाट चर्को शुल्क असुल गर्ने, अनावश्यक चेकजाँचबाट अस्पतालको आम्दानी बढाउने र उपचारमा हेलचेक्रयाँई गर्ने, सरकारी अस्पतालमा आएका बिरामीहरुलाई निजी अस्पतालमा पठाउने जस्ता घटनाहरु समाचार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरुमा आउने र आमजनमानसमा पनि त्यही धारण बन्ने गरेकाले सेवाग्राही र अस्पतालहरुबीच बिश्वासको खाड्ल बढ्दै गएको पाइएको छ ।

तसर्थ, समितिले स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय र समान पहुँचको सेवाको ब्यवस्था मिलाउन निगरानी समिति सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।