यसकारण इजलास स्थगित गरी मुद्धा हेर्दाहेर्दै राखियो

१६ जेठ, काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदकतर्फका ओकिलहरुले दुई न्यायाधीशले उक्त इजलासमा बस्न नमिल्ने प्रश्न उठाएपछि आज बहस रिटको विषयवस्तुमाथि प्रवेश गर्न पाएन ।

न्यायाधीशकै विषयमा प्रश्न उठेपछि मुद्धालाई हेर्दाहेर्दैमा राखी पर्सिसम्मका लागि इजलास स्थगित गरिएको छ । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसलामा संलग्न भएका छन्, र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले सोही मुद्धाको पुनरावलोकन निवेदन सुनुवाइ गर्नुभएकोले उनिहरुले हालको संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने प्रश्न उठाइएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र गोविन्द बन्दीलगायत वकिलहरूले इजलासमा न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राखिएकोमा प्रश्न उठाएका थिए । उनीहरुकले अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हुनुमा नेकपा विभाजन गर्ने सर्वोच्चको फैसलालाई कारण भन्दै श्रेष्ठले त्यो आदेश गरेको र केसीले त्यसमाथि पुनरावलोकन दिन अस्वीकार गरेको भन्दै यी दुई न्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको इजलासलमा राख्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

नेकपा विभाजन गर्ने फैसलाका कारण संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन हालको मुद्दा सृजना भएकोले उनीहरुले नै प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धाको सुनुवाइमा बस्न नमिल्ने निवेदक तर्फका ओकिलहरुको जिकीर गर्दै आएका छन् । तर महान्यायधिवक्ता रमेश बडालले उक्त जिकीरको खण्डन गर्दै नेकपा विभाजन गर्ने फैसला र वर्तमान मुद्धाबच कुनै सम्बन्ध नरहेको बताए ।

उनले पुराना मुद्धा र न्यायाधीशको योग्यता जोड्ने हो भने सर्वोच्चका सबै २० जना न्यायाधीबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध फैसला भएका र रिट निवेदक पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुका पनि पक्ष वा विपक्षमा फैसला भएकाले कुनै पनि न्यायाधीशले वर्तमान मुद्धा हेर्न नमिल्ने राखेका थिए ।

तर्क र विवादका बीचमा आजको इजलास पर्सिसम्मका लागि सथगित भएको छ । ओकिलहरुले उठाएका प्रश्नहरुका सम्बन्धमा इजलासले भोलि आदेश जारी गर्ने भएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।