नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट, शुक्रबार सुनुवाई

१९ जेठ, काठमाडौं । वहुविवादित नागरिकता विधेयकविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिट उपर पर्सि शुक्रबार सुनुवाई हुने भएको छ ।
सत्ताको भ¥याङ बनेको यो विधेयकले राष्ट्रिय हित र अस्मितामाथि नै आघात पुग्ने भन्दै अधिवक्ताद्वय विष्णुकुमार गिरी र गणेशकुमार शर्माले रिट दायर गरेका हुन् । सो उपर पर्सि पेशी तोकिएको सर्वाेच्च अदालतले जनाएको छ ।

नागरिकता ऐन, २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न तीन वर्षअघि वर्तमान सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्काइएको छ । सरकार आफैंले उक्त विधेयक रोकेको हो । तर अहिले विकसित राजनीतिक सौदाबाजीका लागि केपी ओलीले अध्यादेश जारी गराएका थिए ।

संविधानको मर्म र भावना विपरित आएको यो अध्यादेशले समग्र नेपाल र नेपालीको पहिचान नै संकटमा पार्न सक्ने भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरिएको छ । राष्ट्रिय अस्मिता जस्तो संवेदनशील विषयसँग जोडिएकाले जारी भएको अध्यादेश खारेज गरी अब बस्ने संसदबाटै विधेयक पारित गरी जारी गर्न गराउनसमेत माग गरिएको छ ।

रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद सचिवालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । कुनै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै उक्त विधेयक कुनै हालतमा जारी नगर्ने अडान लिएका थिए ।

साथै, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई रानीको जन्मोत्सवमा केटाकेटीलाई बाँडिने चकलेटसँग तुलना गर्न नसकिने तीतो टिप्पणी गर्ने नेतामा ओली पर्थे ।  तर अहिले सत्ता धर्मराएपछि उनले आफ्नो नक्कली राष्ट्रवादको मुखुण्डो उतारेर लैनचौरतिरै फालेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।