ओरालो लागेको सर्वाेच्चको साख

सम्पादकीय

२० जेठ, काठमाडौं । चोलेन्द्रशमशेर राणा सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्याधीश बन्नुअघिको वातावरणको चर्चा अहिले सान्दर्भिक देखिन्छ । प्रधानन्यायधीशबाट गोपाल पराजुली निवृत्त भए, बढो सकसपूर्ण वातावरणमा । उनीमाथि नागरिकतामा जन्ममिति सच्याएको गम्भीर आरोप लाग्यो । त्यही विवादका बीच पराजुली पदमुक्त भए ।

त्यसपछि सर्वाेच्च अदालतको गरिमा र जनआस्था विस्तारै स्खलित बन्न थाल्यो । विस्तारै यस्तो अवस्था आयो की राजनीतिक दल र नेताको छाँयामा न्यायालय प¥यो । दीपकराज जोशी कार्यवाहकबाट पूर्णकालिक प्रधानन्यायाधीश बन्ने बेला यिनै चोलेन्द्रको चलखेल अचाक्ली भयो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जोशीलाई संसदीय सुनुवाईबाटै अस्वीकृत गराए । त्यो खेल पछाडिको पर्दा भित्र लुकेको पात्र थिए – राणा ।

राणाले प्रधानन्यायाधीश पद प्राप्त गर्न ओलीसँग राम्रै सेटिङ गरेको हल्ला त्यतिखेरै चलेकै हो । त्यसको प्रभाव भने अहिले न्यायालयले भोग्दैछ ।
न्यायालयको प्रमुख बनेपछि राणाले देखाएको कार्यशैली र व्यवहारप्रति वरिष्ठ न्यायधीशहरु आजित छन् । त्यसैले उनीहरु राणासँग कुनै छलफल वा संवाद नै गर्न चाहँदैनन । किनभने कनिष्ठहरुमार्फत राणा आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न अग्रसर हुने गरेका छन् ।

राणाकै कारण नेपालको न्यायालय सर्वाधिक विवाद र अनास्थाको केन्द्रमा रुपान्तरण भइरहेको छ । न्यायमूर्तिहरु विभाजित छन् । नागरिक समाजले उठाएको विषय र मुद्धा नै न्यायाधीशहरुले लिखित रुपमै उठाउने अवस्था निर्माण भएको छ । त्यसले समग्रमा न्यायालयप्रतिको जनआस्था खस्किएको छ ।

प्रधानन्यायधीश राणाको यस्तै रबैयाले अब त उनकै सारथि बनेका कतिपय कनिष्ठ न्यायधीशहरुसमेत चिढिन थालेका छन् । संवैधानिक इजलाश गठन गर्ने क्रममा हालै उनले राखेका दुई न्यायधीश विवादको घेरामा तानिए । न्यायधीश तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ भन्दा वरिष्ठतम न्यायाधीश धेरै छन् सर्वाेच्चमा । तर राणाले आफ्ना विश्वासपात्र नै राखेर संवैधानिक इजलाश गठन गरे । किन त भन्दा विगतमा भएको सेटिङ मिलाउन ।

यसभन्दा अगाडिको विघटनका बेला पनि राणाले त्यही धन्धा गर्न खोजेकै हुन् । प्रधानमन्त्रीसँग स्वार्थ बाझिने न्यायधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राखेर इजलाश गठन गरेका थिए । तर बारले आपत्ति जनाएकाले कार्की आफैं बाहिरिए । त्यसको बदलामा राणाले छानेको पात्र थिइन् सपना प्रधान मल्ल । किनभने ओलीकै पार्टी एमालेको सिफारिशमा उनी सर्वाेच्चमा पुगेकी थिइन् ।

फागुन ११ गते फैसला गर्नुअघि न्यायाधीशहरु विभाजित भए । राणा र केसी पुनस्थापनाको पक्षमा थिए । तर बाँकी तीनजनाले मानेनन् । स्वयं सपनाले समेत विघटन बदर गर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याइन् । यहाँ भने सेटिङ भत्किएको थियो । तर यसपटक भने सेटिङ बमोजिमकै फैसला दिने उनको तयारी थियो ।

तर बार लगायत नागरिक समाजले चर्काे विरोध र आपत्ति जनाएकाले राणा फेरि मरिच चाउरिए झैं थच्किएका छन् । संवैधानिक इजलाश नै विघटन गर्न वाध्य भएका छन् । साथै , जेठ २३ गते वरिष्ठताको आधारमा नयाँ इजलाश गठन गर्ने भएका छन् ।

यी घटनाक्रमले न्यायालयलाई चरम विवादमा तानेको छ । जनआस्थाको एक मात्र भर भनेकै स्वतन्त्र न्यायालय भन्ने मान्यता नै भत्किएको छ । राणा जस्ता मुखिया परे भने जस्तोसुकै संस्था पनि धराशायी हुने रहेछ भन्ने उदाहरण समेत बनेको छ ।