कमचलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार विरुद्धको मुद्धा सर्वोच्चमा बिचाराधिन !

२१ जेठ, काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा विघटन भइ निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा कमचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाउने भनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन्।

‌पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले टोपबहादुर रायमाझी, मणी थापा लगायत केहि माओवादी नेताहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि गत पुस ११ गते अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले मन्त्रिपरिषद विस्तार असंवैधानिक रहेको भन्दै त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

‘विविध कारणवस मुद्धा सर्वोच्चमा अहिले विचाराधिन रहेको छ । सरकार कमचलाउ भइसको अवस्थमा मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्नु राज्यकोषको दोहन मात्र होइन संविधान विपरितको कार्य हो । प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदम विरुद्ध पुरक निवेदन लिएर अदालत जाने छौ।’ अधिवक्ता ओलीले नेपालबहसलाई भने। निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नराख्ने भन्दै अदालतबाट मन्त्रिपरिषद्को विस्तार खारेज हुने अधिवक्ता ओलीको दावी छ ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पदस्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन भएको भन्दै रिट निवेदकले हालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभा विघटनपछि स्वतः काम चलाउन भएकोले काम चलाउ सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको राज्यकोषको दोहन हुने गरी गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदर गर्नुपर्ने माग दावी गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजबादी दलका महन्थ ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षका  ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री र एमालेका यसअघि मन्त्री रहेका केही मन्त्रीलाई विदाइ गर्दै नयाँ मन्त्री थप गर्दै छन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ आज वेलुका सपथ लिदै छन् ।