एमाले नेता प्रभु शाह भन्छन्, नागरिकता अध्यादेशमा रोक्ने न्यायाधीशमाथि माहाअभियोग लगाउ
नेपालबहस संवाददाता
जेठ २८, २०७८ शुक्रबार १६:२३:७
२८ जेठ काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता प्रभु शाहले नागरिकतासम्वन्धी अध्यादेशमा रोक लगाउन यो आदेश गर्ने न्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।
फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै शाहले यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ़ाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी रहेको बताएका हुन ।
उनले सर्वोच्चको फैसलालाई अप्रत्याशित र गैरजिम्मेवारीपूर्ण जिकीर गरेका छन् । “सरकारबाट अध्यादेशमार्फत नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने ज़िम्मेवारपूर्ण प्रयास स्वरूप ल्याएको अध्यादेशलाई भोली सदनले पारित गर्छ कि गर्दैन ?
भनेर आधारहिन भविष्वाणी गरि गैरज़िम्मेवारीपूर्ण ढंगले रोकनु संवैधानिक प्रावधानमाथिको हस्तक्षेप मात्र नभई सिंग़ै न्यायलयप्रतिको अपमान हो । उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपप्रधानमन्त्री ओलीको एलन मस्कसँग भर्चुअल वार्ता, के भयो कुराकानी ?
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
दीपक राज गिरीको चेतावनी:- मलाई महानायक भने फेसबुकमा ब्लक गर्छु
कात्तिक ३०, २०८१ शुक्रबार
एक्समा सर्वाधिक फलो गरिने विश्वको पहिलो नेता बने नरेन्द्र मोदी
साउन ५, २०८१ शनिबार
कांग्रेससँग बीआरआईमा सहमती नजुटेपछि महासचिव पोखरेलले फेसबुकबाट पोखे असन्तुष्टि
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारु, महिनाबारी असुल्न घुमुवा परिचालन !
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
सेनालाई काम नलाग्ने केटु सिरिजका हतियार किनाउन ठेकेदार कार्कीको चलखेल
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
धनुषाका संस्थागत विद्यालय एक सातादेखि बन्द
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
विद्यार्थीद्वारा व्यावसायिक च्याउखेती
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
१३ अंकले घटेर २६६७ अंकमा रोकियो नेप्से, ७ अर्ब ७२ करोड ८८ लाखको शेयर किनबेच
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
दुर्गा प्रसाईंलाई सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, अदालत उपस्थित गराउन निर्देशन
मंसिर ९, २०८१ आइतबार