निर्लज्ज ओलीतन्त्र

सम्पादकीय

अवैंधानिक सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको राष्ट्रघाती सम्झौताहरु अब धमाधम निस्तेज हुन थालेका छन् । हिजो मात्रै सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसले ओलीलाई राम्रै झड्का लागेको छ । अध्यादेशमार्फत निरंकुशता चलाउने ओली अभिलाषा थोरै भए पनि नियन्त्रित भएको छ ।

हिजै ओलीका लागि अर्काे झड्का प¥यो, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट । फागुन २३ पछि सर्वाेच्च अदालतले शक्तिशाली बनाइदिएको ओलीलाई जेठ २७ का दुई फैसलाले लुम्रे बनाएको छ । दोस्रो फैसला चाहिं ओलीको एकलौटी पार्टीमा गरिएको निर्णयहरुलाई अवैध मानिदियो ।

फागुन २८ गते ओलीले आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुको भेला गरी केन्द्रीय कमिटीलाई भंग गरी १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरे । साथै, कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गर्ने चार जना सांसद्लाई सफाईको मौका समेत नदिई पदमुक्त गरेका थिए । हिजोको फैसलाले यी सबै काम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । अब ओलीले फागुन २३ कै फैसला बमोजिम नवौं महाधिवेशनले चुनेको पदाधिकारीसहितको कमिटीबाट मात्रै काम गर्न पाउने भएका छन् । यो ओलीका लागि ठूलो धक्का हो ।

यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? नेपालको शासकीय इतिहासमा यो भन्दा क्रूर र दम्भी शासक सायदै कोही रहे होलान् । संसद्मा केवल ९३ जनाको समर्थन रहेको प्रधानमन्त्रीले गर्ने सबै अवैध र अनैतिक निर्णयलाई वैधता दिन खोज्ने शीतलनिवासको शाख र मर्यादा अब कहाँ छ ?

ओलीको स्वेच्छाचारी यात्रालाई सर्वाेच्चका यी दुई निर्णयले गतिलो झापड हानेको छ । सत्ताको आयु लम्ब्याउन उनी हिजै पनि निर्लज्ज ढंगबाट मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै थिए । जबकी आफैंले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेका छन् । तर उनको ताउरमाउर भने दुईतिहाईकै प्रधानमन्त्रीको जस्तो देखिन्छ ।

संवैधानिक रुपले त यो भन्दा निर्मम र छाडापन अरु केही हुँदैन नै राजनीतिक रुपले समेत अनैतिक काम हो यो । तर ओलीका लागि संविधान, कानून र नैतिकताको कुनै माने छैन । केवल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कृपादृष्टिले टिकेको नक्कली सत्ताको वैधता र नैतिकता कसैले स्वीकारेको अवस्था छैन । केवल सत्ता सत्ता अनि फेरि पनि सत्ता नै ओलीको अभिष्ट बनेको छ । सत्ताको उकुच पल्टिदाँ समेत शीतलनिवास र बालुवाटार निस्फिक्री देखिन्छ ।

दुुनियाँले ओली – विद्या प्रकरणलाई घृणा गरेको यथार्थ हो । संविधानलाई कागजको खोस्टो बनाएर प्राविधिक सत्ता चलाएको यो जोडीलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कस्तो ढंगले अंकित गरिने हो , त्यो त भविष्यकै गर्भमा रहेको छ । तर यति चाहिं पक्का हो की यो जोडीको कार्यकालमा संविधान र प्रजातन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना गरी राजनीतिक र कानूनी प्रश्न उठेका छन् ।

आफैंले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अनि कार्यकारी प्रमुखले गरेजस्तै काम कारबाही गर्ने । यो भन्दा बिडम्बनापूर्ण अवस्था के पो होला र ?कामचलाउ भएको प्रधानमन्त्रीले धमाधम नयाँ नियुक्ति गर्दैछ, शीतलनिवासले सही छाप गर्दैछ । यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? नेपालको शासकीय इतिहासमा यो भन्दा क्रूर र दम्भी शासक सायदै कोही रहे होलान् । संसद्मा केवल ९३ जनाको समर्थन रहेको प्रधानमन्त्रीले गर्ने सबै अवैध र अनैतिक निर्णयलाई वैधता दिन खोज्ने शीतलनिवासको शाख र मर्यादा अब कहाँ छ ?

सत्तामा परिवारवादको नग्न उदाहरण पनि ओली महन्थ समूहले इतिहासमा दर्ज गरेको छ । कुनैबेला पद र सत्तामा श्रीमान् श्रीमती रहने परम्परा र अभ्यासको थालनी मधेसवादी दलका यिनै नेताले गरेका थिए । त्यसको विरोधमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका टिप्पणी र भाषणको बाइट यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । उनै ओली अहिले भने सत्ता टिकाउनकै लागि आफ्नै पक्षबाट त्यही गर्वका साथ त्यही इतिहास दोह¥याइरहेका छन् ।

त्यसको दृष्टान्त दुईवटा घटनाले मात्रै पर्याप्त पुष्टि गर्छ । ओलीले आफ्नो वर्तमान कार्यकालमा १९ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरे । कुनै बेला उनले रघुवीर महासेठलाई मन्त्री बनाए । कार्यक्षमतामा कमजोर भन्दै उनलाई हटाएर महासेठकै श्रीमती जुलीकुमारी महतोलाई मन्त्री बनाए । पछिल्लो पटक भने उनले जुलीलाई हटाएर उनै कमजोर ठहरिएका महासेठलाई पदोन्नती गर्दै उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रको जिम्मेवारी दिए ।

उता, माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई लाखको शिश गर्दा पनि उनले फेरि मन्त्री बनाउन सकेनन् । त्यसका लागि वाधक भयो पार्टी र सर्वाेच्च अदालत । जेठ ६गते भएको बाग्मती प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा ओलीले बनाएका उमेदवार बादलले नराम्ररी पराजय भोग्नु प¥यो । त्यहीदिन सर्वाेच्चले सांसद नरहेकालाई पटक पटकमन्त्री बनाउन नमिल्ने फैसला सुनायो ।

त्यसैले ओलीले हिजो मात्रै बादल पत्नी नैनकला थापालाई सञ्चारमन्त्री बनाए । लोकलाज पचाएका ओली र बादलहरुले नेपाली जनताको बलिदानीको राम्रै फाइदा उठाएका छन् । यो क्रम कहाँ पुगेर बिश्राम लिने हो त्यो भने नेपाली जनताले लामो कुर्नु नपर्ने अवस्था निर्माण हुँदैछ ।