सत्ताधारी दल नेकपा एमाले ढिलो छिटो एकीकृत हुने, विपक्षी गठबन्धन संकटमा

सत्ताधारी दल नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व विस्तारै समाधान उन्मुख हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक गत जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यस विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा मुद्दाको बहस पैरवी यहि असार ९ गते देखि हुने भएको छ ।

यसभन्दा अगाडि नै नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन समितिमा परिणम गरेका थिए तर अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको हुनाले नेकपा एमालेलाई एकीकृत हुन बल पुगेको छ । पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले २०७५ साल जेष्ठ ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको नेकपा एमालेको संरचना स्वीकार गर्न तयार भएपछि नेकपा एमालेभित्रको विवादलाई समाधान गर्न दबाब बढेको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर २०७५ साल जेष्ठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठन भएको भएपनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी त्यो भन्दा पहिला नै निर्वाचन आयोगमा अर्कैका नाममा दर्ता रहेको हुनाले सर्बोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ता नै खारेज गरिदिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आएका थिए । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहेकै बेला पार्टी अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको तिक्तताले गर्दा पार्टी सञ्चालन र सरकारमा समेत अवरोध सिर्जना भएको थियो । त्यहीबेला देखि पार्टीका नेता माधव नेपालले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई साथ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा अनेक हथकण्डा प्रयोग गरिरहेका थिए ।

ठीक त्यही बेला अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग अस्तित्वमा ल्याईदिएपछि माधव नेपाल समूह नेपाल एमालेमा पर्किन बाध्य भएको थियो । तर पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफूहरुलाई वेवास्ता गरेको र आफूखुसी पार्टी र सरकार सञ्चालन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली जेष्ठ ८ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपश्चात् माधव नेपाल समूह त्यसका विरुद्धमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षको गठबन्धन सामेल भए । सो गठबन्धनले जुनसुकै सर्तमा प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गर्ने रणनीति लिएको हुनाले जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष त्यसका विरुद्धमा उभिएको थियो ।

त्यही कारण जसपाको ठाकुर पक्ष पछिल्लो समयमा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएको छ भन्ने उपेन्द्र यादव पक्ष कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा रहेको छ । त्यसैगरी माधव नेपाल समूह पनि सोही गठबन्धनमा रहेकोमा माधव नेपाल समूहभित्रै त्यसको विरोध भएकाले माधव नेपाल समेत पछिल्लो समयमा अर्को संकटमा परेका छन् । हालैमात्र ७ वटै प्रदेश सरकारहरुले आ आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा पेश गरेका थिए ।

बाग्मति, प्रदेश नं. १ र लुम्बिनी प्रदेशमा ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्ष एक भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेकाले ओली र माधव नेपालमाथि ठुलो दबाब परेको छ । कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेका एक्लै बहुमत रहेको भएपनि ओली र माधव समूहबीचको तिक्तताले गर्दा त्यहाँ माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र बहादुर शाहीको नेतृत्वमा सरकार रहेको छ । पार्टी अध्यक्ष ओली र माधव समूह एक भएको खण्डमा अझैपनि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ४÷५ वटा प्रदेशमा सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यदि ओली र नेपाल समूह एक नभएको खण्डमा नेकपा एमालेको नेतृत्वम रहेको प्रदेश सरकार बाग्मति प्रदेश प्रदेश न. १ र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार ढल्न सक्ने देखिन्छ । अर्को तर्फ देउवा दाहाल भने माधव समूहलाई जुनसुकै सर्तमा पनि आफ्नो गठबन्धन राख्ने प्रयासमा लागेका छन् । माधव समूह गठबन्धनबाट हटेमा देउवा– दाहाललाई संकट पर्ने देखिन्छ ।

नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई साम्य पार्न दोस्रो तहका नेताहरु पछिल्लो समयमा सक्रिय रहेका छन् । भने माधव समूहले पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग माग गरेको विषय पार्टी २०७५ साल जेष्ठ २ गतेकै अवस्थामा फर्किनुपर्ने मागलाई अध्यक्ष ओलीले स्व्ीकार गरेका हुनाले पार्टी एकीकृत हुन सक्ने अवस्था देखिएको भएपनि स्वयम् माधव नेपाल भने अब वारपारको अवस्था रहेको भन्दै एकपछि अर्को माग पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग राखिरहेको छन् ।

पछिल्लो समयमा उनले केपी ओलीलाई दुई मध्येको एक पद छोड्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली नै रहेपनि पार्टी अध्यक्ष आफूलाई बनाउनुपर्ने मागले गर्दा एकतामा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ । ओलीसँग निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई निर्वाचित अध्यक्षले के अध्यक्ष बनाउन तयार होलान् त यदि त्यसो भएमा पार्टीभित्र कस्तो नजिर बस्ला ? भन्दै एकथरी एमालेजनहरुले त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । माधव समूह एमालेमै फर्किएको खण्डमा देउवा दाहालको गठबन्धन स्वतः भत्किने सम्भावना रहेको छ ।

माधव नेपाल समूहले आफैँ पार्टीका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई विस्थापित गर्न विपक्षी दलहरुको गठबन्धनमा सामेल हुनु र विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन केही व्यक्तिहरुले हस्ताक्षर नै गर्नु बहुदलीय व्यवस्थाकै खिल्ली उडाउनु हो । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा विपक्षीहरुले नयाँ सरकार निर्माण गर्न नसक्नु र सत्ताधारी दलका सांसदहरुलाई नै जोडजाड गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्न अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुपनि एक किमिमले असम्वैधानिक कार्य हो ।

बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय व्यवहार दल र केही तत्कालिन सांसदहरुले देखाएको हुनाले सर्बोच्च अदालतले विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना गर्ने र विघटनलाई सदर गर्ने बराबरी सम्भावना रहेको छ । अदालतले पनि अब राजनीतिक दलहरुलाई निकास दिन सक्नुपर्दछ । एउटा समस्याको समाधाान गरेर अरु समस्या जन्माउने कार्यमा अदालत लाग्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । त्यसैले अब अदालतले राजनीतिक निकासको लागि विघटन भएको प्रतिनिधिसभालाई सदर गर्दै जनताकहाँ जाने बाटो दलहरुलाई खोलिदिनु नै उपर्युक्त हुनेछ ।