वाग्मती प्रदेशद्धारा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण

४ असार,त्रिशूली । वाग्मती प्रदेश सरकारमार्फत उपलब्ध गराइएको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री नुवाकोटका स्वास्थ्य संस्थालाई वितरण गरिएको छ । त्रिशूली अस्पतालसहित स्थानीय तहअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाका लागि प्राप्त भएको कोरोनाविरुद्धको उपचारका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सहायता सामग्री बिहीबार एक कार्यक्रमबीच वाग्मती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केशवराज पाण्डेले हस्तान्तरण गरे ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको उक्त स्वास्थ्य सामग्रीमा स्थानीय तहमा अत्यावश्यक रहेको मास्क दुई हजार ५०० थान, फेसशिल्ड १५० थान, पिपिइ ५० थान, चश्मा १०० थान, एन्टिजेन किट ५०० थान, जुत्ताकभर २५ थान, स्यानिटाइजर ५० लिटर, आइसोलेशन गाउन ५० थान रहेका छन् । त्रिशूली अस्पतालका लागि स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराइएको सहित थप दश थान अक्सिजन सिलिण्डरलगायत सामग्री उपलब्ध गराइएको छ ।

सामग्री हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री पाण्डेले गाउँगाउँका स्वास्थ्य संस्थालाई कोरोनाविरुद्ध उपचारका लागि माग भएअनुसार अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराएकाले अपुग भएमा पुनः माग गर्न आग्रह गरे । “नुवाकोटका लागि छिछो र सहजरूपमा ल्याउन आफू सक्रिय छु”, उनले भने, “उपलब्ध सामग्री कुनै पार्टी र व्यक्तिभन्दा पनि प्रदेशभित्रका नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारमार्फत उपलब्ध गराइएको हो ।”

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले काम मुख्यतः शान्ति सुरक्षा, सूचना तथा सञ्चार र प्रदेशस्तरका कानूनको तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी भए पनि जनतालाई सहजरूपमा सेवाप्रवाहका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुधारका लागि आफू सक्रिय रहेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य बद्रीप्रसाद मैनालीले प्रदेश सरकारबाट नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यान दिँदै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्रथामिकतामा राखिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार कोरोनाविरुद्ध खोप खरिदका लागि रु दुई अर्ब छुट्याएको, कोरोनाका कारण बुवाआमा गुमाएका बालबालिकाका लागि मासिक रु तीन हजार र अभिभावकविहीन बन्न पुगेका बालबालिकाका लागि मासिक रु दुई हजार भत्ता सुनिश्चित गरिएको, ‘एक विद्यालय–एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता’, मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलगायतमा बजेटलाई प्रथामिकता दिइएको छ ।