ओली राजीनामा देउ

विशेष सम्पादकीय

एउटा निश्चित बिन्दूमा पुगेपछि संसारका हरेक वस्तुको गिरावट सुरु हुन्छ । प्रकृतिको नियम नै त्यही हो । नेपाली राजनीतिमा पनि यस्तै परिघटना भएको छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निरंकुशता र सर्वसत्तावाद चरमचुलीमा पुगिसकेको थियो ।

राष्ट्रपतिको आडमा जस्तोसुकै अनैतिक र लोकतन्त्र विरोधी काम गर्न हौसिएका ओलीलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि छ भन्ने हेक्का थिएन । प्रसिद्ध फ्रान्सेली विद्वान मन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको नियम नेपालमा पनि आकर्षित हुन्छ भन्ने यथार्थ ओलीले विर्सिएका बेला न्यायालयले आफ्नो भूमिका स्थापित गरिदिएको छ ।

पछिल्लो चरणमा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार गैरसंवैधानिक थियो । आफैं चुनाव घोषणा गर्ने अनि राज्यलाई व्ययभार थप्नेगरी जथाभावी मन्त्री थप्दै जाने निरंकुश शैली र चरित्रलाई सर्वाेच्च अदालतले आज अकुंश लगाइदिएको छ । सत्ताका लागि जस्तोसुकै निच काम गर्न पछि नहट्ने ओली प्रवृत्तिलाई सही बाटोमा ल्याउन अदालतले श्रृँखलावद्ध रुपमा फैसला गरिरहेको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीका सत्तास्वार्थी केही नेतालाई प्रभावित पार्न ओलीले नागरिकता अध्यादेश जस्तो संवेदनशील र राष्ट्रघाती कदम उठाए । तर अदालतले स्वीकारेन । एमाले पार्टीलाई आफूखुशी महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने निर्णय लगायत धेरै गलत काम सच्याउने साहस अदालतले गरेको छ ।

राष्ट्रपतिलाई प्रभावित पारेर जेसुकै गर्छु भन्ने ओली प्रवृत्तिलाई सही बाटोमा ल्याउन सर्वाेच्चले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । सांसद नै नरहेका पूर्व माओवादी नेताहरुलाई ओलीले जुन ढंगमा तारन्तर मन्त्री बनाए त्यो नै लोकतन्त्रको उपहास थियो । यसलाई सच्याउन समेत अदालतकै अग्रसरता आवश्यक भयो । कुशासन र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको ओली सरकारलाई विस्थापन गर्ने मूल दायित्व पनि अदालतकै भरोसा पर्नुपरेको छ ।

जननिवार्चित प्रतिनिधिसभालाई बिनाकारण हत्या गर्ने ओलीको दोस्रो प्रयास पनि सफल हुने आधार छैन । लोकतन्त्र र संविधान नै मास्न उद्यत् ओली प्रवृत्तिको अवशानका लागि यस्तो साहसिक निर्णय फेरि पनि अदालतले लिनै पर्छ । संविधानको रक्षा गर्ने शपथ खानेहरु नै यसको हुर्मत लिन कस्सिएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न न्यायिक सर्वाेच्चताबाट मात्र सम्भव देखियो । ओलीको उत्ताउलोपन र निरंकुश चरित्रलाई निस्तेज गर्न अग्रसर भएको न्यायलयप्रतिको जनआस्था र विश्वास अब थप चुलिएको छ । नत्र निरंकुता हावी हुने अवस्था अझै उँचाईमा पुग्ने थियो ।

ओलीको निरंकुशताले सीमा नाघेकैले न्यायालयले अग्रसरता लिनुपरेको हो । नैतिकता भन्ने कुरा ओलीका लागि कुनै शब्दकोषमा छैन । नत्र यत्रो निर्णय गर्दासमेत नकचरो भएर सत्तामा टाँस्सिनुको कुनै तुक छैन । साँच्चै भन्ने हो भने ओलीले फागुन ११ गते नै राजीनामा दिइसक्नुपथ्र्याे । उनले गरेको विघटन बदर भइसक्दापनि विभिन्न जालझेल गरेर ओली सत्तामा टिकीरहे ।

अब भने ओलीका सबै ढोका बन्द भएका छन् । नैतिकता र इमान्दारी भए ओलीले राजीनामा गर्नैपर्छ । तर नैतिकता र ओलीबीच कुनै नाता साइनो नरहेको धेरैको बुझाई छ । अब पनि राजीनामा नदिने हो भने जनता नै बालुवाटार पसेर ओलीलाई सर्वाङ्ग बनाएर घिसार्नुको विकल्प हुने छैन ।