सर्वोच्चले आदेश सच्याउँदै: विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद गयो अब अर्थमन्त्री मात्र

८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेश नै आपसमा बाझिएको समाचार नेपालबहस डटकममा सार्वजनिक भएको मसी सुक्न नपाउँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा कायमै राखिएको आदेश सच्याउने तरखर थालेको छ । नेपालबहसमा संसद बिघटन अघिको मन्त्रिपरिषदको पुर्नबहाली भएन तर पौडेलको बढुवालाई मान्यता शीर्षकमा समाचार आएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदरको आदेश गर्दा अर्थमन्त्री पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री उल्लेख गरेकामा सच्याउने तयारी थालेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलाशले गरेको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री कायम रहेको उल्लेख थियो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार आदेशमा भूलवश पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री लेखिएको हो, उक्त भूल सच्याएर अर्को आदेश लेख्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ । पछिल्लो आदेशपछि विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद गुम्न पुगेको छ । अब पौडेल अर्थमन्त्रीमात्र रहने भएका छन्। तर संसद बिघटन अघि कायम रहेको मन्त्रिपरिषद पुर्नबहाली बारे सर्वोच्चले केही बोलेको छैन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई हटाउन सक्ने तर थप गर्न नसक्ने खालको आदेश जारी भएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ ।

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र समूह, नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले उक्त मन्त्रिपरिषद बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले पछिल्लो समय नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो । उक्त आदेशका लागि इजलासले संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेको छ।

“प्रतिनिधिसभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे–जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ, त्यही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी स्पष्ट रूपमा किटानीका साथ उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा Prime Facie रूपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,” आदेशमा भनिएको छ।

संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा १ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजकोविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था छ।

सोही धाराको उपधारा ३ मा उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश ढुंगानाको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था कहिँकतै नभएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधान अनुकूल नभएको र मर्मविपरीत भएको ठहर गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले जेठ ८ को प्रतिनिधिसभा विघटनपछि भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय खारेज गरेसँगै १७ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटनपछि जेठ २१ गते जसपाबाट ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थपेका थिए भने २७ गते ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर पूर्णता दिएका थिए ।

आदेशपछि जेठ २७ गते मन्त्रीको शपथ लिएकाहरुले १३ दिनमात्र पदमा रहन पाए भने जेठ २१ मा नियुक्त भएकाहरु १९ दिन मात्र मन्त्रीका रुपमा काम गर्न पाए ।