खनिए राष्ट्रपतितिर वकीलहरु

११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा जारी सुनुवाईमा निवेदक पक्षले राष्ट्रपतिकै कारण संवैधानिक संकट आएकोमा जोड दिएका छन् । रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री भन्दा राष्ट्रपतिको भूमिका अझै खतरनाक भएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले संविधानको धारा ७६ (५) भनेको राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय व्यवस्था नभई बाध्यकारी रहेको बताए । देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित सशरीर राष्ट्रपति कार्यालयमा जाँदा अनेक बखेडा झिक्नु भनेको केपी ओली बाहेक अरुका लागि ढोकै नखोल्ने बद्नियत रहेको आरोप उनले लगाए ।  संविधान विपरित ओलीले गरेका सबै निर्णयको पालना गर्ने राष्ट्रपतिमा बद्नियत रहेको उनले उदाहरण पेश गरे ।

यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६(४) लाई फेस गर्दिन भनेकाले शेरबहादुर देउवाले धारा ७६ (५) अनुसार दाबी गरेको तर्क गरे । संवैधानिक प्रक्रिया नै पूरा नगरेका ओलीलाई धारा ७६ (५) को अधिकार कसरी दिइयो ? भन्दै उनले राष्ट्रपतिको दुष्ट्याईंले यस्तो समस्या आएको बताए ।  बहुमत सांसद सशरीर अदालत आएर रिट दर्ता गराएको रेकर्ड रहेको भन्दै उनले इजलाशले नै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे । नत्र राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि अर्काे बखेडा खडा गर्ने आशंका प्रकट गरे ।

यसैगरी अधिवक्ता सुनील पोखरेलले पनि हाउसले वैकल्पिक सरकार दिन नसक्दा मात्रै विघटन हुने तर्क गरे । तर देउवा नेतृत्वमा १४९ जना सांसद वैकल्पिक सरकार बनाउन तत्पर भएको बेला राष्ट्रपतिले आफूखुशी संसद भंग गर्न नसक्ने बताए । त्यसको छिनोफानो गर्ने थलोको घाँटी निमोठेर जथाभावी गर्ने ? उनले प्रश्न गरे ।

यस्तै अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिको काम गर्ने शैली र व्यवहार महाअभियोग लगाउने खालको भएको धारणा राखे ।संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगर्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर ठीक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

राष्ट्रपतिको काम कारवाहीको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नसक्ने व्यवस्था संविधानले नगरेको तर लिखित जवाफ भने त्यसलाई चुनौती दिनेखालको भएकाले अब महाअभियोग मात्र विकल्प रहने उनले बताए । त्यसका लागि पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना अपरिहार्य भइसकेको उनको भनाई छ ।