सर्वाेच्चको अवज्ञा गर्दै ओली

१३ असार , काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको हिजाे बसेको स्थायी कमिटी बैठकले असार १६ गते दशाैं महाधिवेशन कमिटी बैठक बोलायो , त्यो पनि औपचारिक रुपमै । जबकी सर्वाेच्च अदालतले उक्त कमिटीलाई चिन्दैन । अर्थात , सर्वाेच्च अदालतले जेठको अन्तिम साता यस्तो कमिटी अवैधानिक भनिदियो ।

तर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले त्यसलाई स्वीकारेनन् । उल्टो हिजाे स्थायी कमिटी बैठक नै डाकेर आयोजक कमिटीको लागि मिति नै तोकिदिए ।

फागुन २३ गते त्यही सर्वाेच्च अदालतले नेकपा विभाजन गरेको आदेश भने ओलीलाई प्रिय लाग्यो । अनि उनले भटाभट निर्णय गर्न थाले । फागुनको २८ गते नै उनले माओवादीबाट आएका २३ जना नेता सहभागी गराएर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरे । साथै उक्त कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरे ।

ओलीको त्यही निर्णय एमालेको आन्तरिक जीवनमा सबैभन्दा विवादित बन्यो । वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाललगायतले ओलीको उक्त निर्णय अस्वीकार गरे । त्यसैको सेरोफेरोमा अहिले एमालेको आन्तरिक राजनीति रुमल्लिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनको अवस्थासम्म आइपुग्दा ओली प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन् । उनका हरेक निर्णय अदालतबाट बदर भइरहेका छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभा फेरि ब्यूँउतिने संकेत उनले प्रष्टै चाल पाएका छन् । त्यसैले पछिल्लो प्रयास माधव नेपाल पक्षले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गराउनुमा केन्द्रित छ ।

यसका लागि ओलीले नेपाल पक्षले उठाएकै माग पूरा गर्ने भन्दै नयाँ फण्डा तयार गरेको देखिन्छ । जेठ २, २०७५ मा जान तयार रहेको मात्र नभई आवश्यक परे प्रधानमन्त्री नै सुम्पन समेत आफू तयार भएको सन्देश ओलीले नेपाल समक्ष पुर्याएको हिजै खुलासा भइसक्यो । तर नेता नेपालले भने यो पनि ओलीको अर्काे चालबाजी भएको बुझेका छन् । त्यसैले हिजै उनले गठबन्धन नभत्कने र धोका नदिने वचन दोह¥याउनु परेको थियो ।

ओलीको चाल बुझेको अवस्थामा अब कसरी जाने भन्ने नै अर्काे समस्या परेको छ । त्यसैले हिजाे स्थायी कमिटी बैठक डाकेर ओलीले अर्काे जाल फ्याँकेका छन् । हिजाेको बैठकमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त प्रष्टै भने–नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाएर भएपनि पार्टी एकता जोगाउनुपर्छ ।गुरुङले त्यसो भन्दा सबै मौन रहे ।

नेपाल पक्षले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । तर त्यही कमिटीको बैठक डाकिएको छ ।यसबारे नेपाल पक्षका लचकदार नेताले प्रश्न उठाएपछि ओलीले भनेका छन्– कमिटी नै भंग गर्ने । जबकी सर्वाेच्चले नै यसलाई अवैध भनिसकेको छ ।

उक्त कमिटी बैठक बसाएर भंग गर्ने कुरा आफैंमा नक्कली र अवैध हो । त्यसैले ओलीको यो चाला पनि सत्ता टिकाउने मात्रै भएको नेपाल पक्षको ठम्याई छ ।