विधि, विधान र पद्धति: हात्तीको देखाउने दाँत

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटक विघटन भएपश्चात् राजनीतिक दलहरु अहिले सर्वोच्च अदालतको निणर्यलाई कुरिरहेका छन् । विघटन भएको प्रतिनिभिसभाको प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सत्ताधारी दलकै नेताहरुले दलीय भावना विपरित देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि सिंगो एमालेभित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपाको माधव नेपाल समुहको असन्तुष्ट पक्ष, उपेन्द्र यादव पक्षको जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले गठबन्धन नै गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जसरी भएपनि सत्ताबाट हटाइ छोड्ने उद्घोषण पटक-पटक गरिरहेका छन् । सत्ताधारी दल भित्रको आन्तरिक द्धन्दको फाईदा उठाउने क्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेका छन् ।

सत्ताधारी दलका सांसदहरुले विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेको माधव समुहलाई दाहालले नै गठबन्धनमा ल्याएका हुन् । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुबाट निर्वाचित भएका सांसदहरु आफ्नो पार्टीको नीति निर्देशन विपरित गएर अर्को पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु भनेको बहुदलीय व्यवस्थाकै लागि पनि अभिशाप हो ।

एउटा मन्त्रीले पाँच पाँच वटा मन्त्रालय समाल्न बाध्य भएका हुनाले समयमै निर्णाय हुन नसकेको अवस्थाको सिर्जना भएको छ । मुलुक यस्तो कठीन अवस्थामा पु¥याउनु हुँदैन भन्ने सोच अदालतलाई थाहा नभएको पक्कै होइन होला ।

माधव नेपाल समुह नेकपा एमालेको निर्वाचन चिन्ह झण्डा र घोषणा पत्रकै आधारमा जनताबाट निर्वाचित भएको हो । त्यही कारणले गर्दा माधव समुहका सांसदहरु स्वतन्त्र सांसदको हैसियतका रुपमा रहन सक्दैनन् । उनीहरुले स्वतन्त्र सांसद रहने भन्ने दल त्याग गर्न उनीहरु स्वतन्त्र रहेका छन् । तर दल त्याग पनि नगर्ने अनि आफ्नै पार्टीको नीति निर्देशन विपरितका कार्यमा उनीहरु सक्रिय हुनु भनेको निर्दलिय चरित्र बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्धा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा बहस पैरवीकै क्रममा रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालशमा पक्ष विपक्षका कानुनविद्हरुले आ आफ्नो पक्षबाट बहस पैरवी गरिरहेका भएपनि उनीहरु पार्टीबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुले स्वतन्त्रको हैसियतमा रहेर अर्को वा विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने कि नसक्ने भन्नेमा खासै बहस गरेको देखिएको छैन संविधानसभाबाट निणर्यमै २०७२ सालमा लागु भएको संविधानलाई राजनीतिक दल र संविधान निर्माणकर्ताहरुले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निमार्ण गरेका छौं भनेर त्यसबेला ठूला ठूला डंका पिटेका थिए ।

२०६७/२०६९ अनि २०७७ पुषपछि पनि मन्त्रिपरिषद हेरफेर भएको थियो । २०६९ मा शेरबहादुर देउवाले आफु कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएपनि मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेका थिए । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले नै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री को हो भन्ने निणर्य गरेको थियो । २०७२ सालको संविधान लागु भएपछि पनि २०७७ पुष ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेका थिए ।

मधेसवादी दलहरुले संविधान निर्माणको कार्यलाई छोडेर आन्दोलनमा नै गएका थिए । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले संविधानप्रति असन्तुष्टि नै जनाएका भएपनि त्यही संविधान अनुसार २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए भन्ने तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरुले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए भन्ने जनता पार्टीले सत्ता बाहिरबाटै ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको हुनाले यी दुवै पार्टीले संविधानलाई स्वीकार गरेका थिए ।

अहिले तिनै पार्टीहरु त्यही संविधान अनुसार निमार्ण भएको सरकारका विरुद्ध कांग्रेसकाे नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा सहभागी भएर सरकारको विरोध गरिरहेका छन् भने तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी समेत सत्ताकै लागि विभाजनको डिलमा पुगेको छ ।

माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला उनको राजीनामा स्वीकृत भई उनी काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएर नै ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । माधव नेपालले पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेका थिए । त्यसबेला त्यस विषयमा किन कानुनविद्हरुले कुरा उठाएनन् ? आफ्नै नजिर विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सक्छ कि सक्दैन ।

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा सहभागी भएको छ भने महन्थ ठकुर पक्ष केही समय पहिला ओली नेतृत्वको सरकारको सहभागी भएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उनले उनले जेष्ठ २१ र २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरिदिएपछि महन्थ ठाकुर पक्ष पनि सरकार बाहिर रहन बाध्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतको सो निणर्यले गर्दा सरकार सञ्चालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न भएको छ ।

संविधानले २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएपनि अहिले अदालतको निणर्य अनुसार नै पाँच सदस्यीय मन्त्रीपरिषदले कार्य जारी रहेको छ । अदालतले निणर्य गर्दा मुलुकको अवस्थालाई मध्यनजर राख्न सकेको देखिएन । मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको छ । जनता कोरोनाको कारण आक्रन्त भएका छन् । बेलैमा उपचार पाउन सक्ने अवस्था समेत देखिएका छैन यस्तो बेला स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीविहिन बनाइएको छ भने बाढी पहिरोले गर्दा मुलुकमा अर्को संकट थपिएको छ ।

दैवी विपत व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहिन बनाईयो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वमा रहेका चार मन्त्रीहरुलाई नै प्रधानमन्त्रीले सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । एउटा मन्त्रीले पाँच पाँच वटा मन्त्रालय समाल्न बाध्य भएका हुनाले समयमै निर्णाय हुन नसकेको अवस्थाको सिर्जना भएको छ । मुलुक यस्तो कठीन अवस्थामा पु¥याउनु हुँदैन भन्ने सोच अदालतलाई थाहा नभएको पक्कै होइन होला ।

२०६७/२०६९ अनि २०७७ पुषपछि पनि मन्त्रिपरिषद हेरफेर भएको थियो । २०६९ मा शेरबहादुर देउवाले आफु कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएपनि मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेका थिए । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतले नै कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्री को हो भन्ने निणर्य गरेको थियो । २०७२ सालको संविधान लागु भएपछि पनि २०७७ पुष ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेका थिए । सो हेरफेरका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको छ ।

सो मुद्धालाई विचारै नगरी जेष्ठ २१ र २७ मा गरिएको मन्त्रिपरिषदकाे हेरफेरलाई मात्र बदर गर्नु कति न्यायसंगत हुन सक्छ ? माधव नेपाल प्रधानमन्त्री रहेको बेला उनको राजीनामा स्वीकृत भई उनी काम चलाउ प्रधानमन्त्री भएर नै ९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । माधव नेपालले पनि कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गरेका थिए । त्यसबेला त्यस विषयमा किन कानुनविद्हरुले कुरा उठाएनन् ? आफ्नै नजिर विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जान सक्छ कि सक्दैन ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर गर्ने अधिकारी कार्यकारी प्रमुख को हो भन्ने नजिरलाई खारेज नै नगरी त्यही नजिरका विरुद्ध अदालतले अर्को निणर्य दिन सक्छ कि सक्दैन ? अब त्यस विषयमा गम्भीर छलफल र बहस हुनु आवश्यक रहेको छ । स्मरण रहोस्, नजिरलाई कानुन सरह मानिन्छ ।

आफ्नै पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर समेत गरेका हुनाले माधव नेपाल विधि, विधान र पद्धति होइन पद चाहियो भनेर रोइकराई गरिरहेका छन् । विधि, विधान र पद्धति हो भन्ने आफैले स्वीकार गरेको विधि, विधान र पद्धति भित्र नेपाल किन अड्न सकेनन् त ? त्यही संगठनको मातहतमा बस्ने कुरालाई माधव नेपालले स्वीकार गर्नु पर्ने कि नपर्ने ?

राजनीतिक दलहरुले अदालतको निणर्यलाई आ—आफ्नु स्वार्थ अनुसार व्याख्या गर्ने परिपार्टी चलाउँदै आएका छन् । आफ्नो पक्षमा निणर्य आएको खण्डमा ठीक र विपक्षमा निणर्य आएको खण्डमा त्यस्को विरोध गर्ने गरेका छन् । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था देखिएको छ । कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहितका अन्य दलहरुको गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न खोजेको आरोप पटक पटक लगाउँदै आएका छन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले अदालतमा समेत सेटिङ्ग मिलाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए तर अदालतले उनीहरुको पक्षमा निर्णय दिएपछि अर्को पक्षले विपक्षी गठबन्धनले नै अदालतमा सेटिङ मिलाएको आरोप किन लगाउन नपाउने ? माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालैमात्र स्वघोषित नागरिक अगुवाहरुसँगको भेटघाटमा प्रतिनिधिसभा विघटन वदर भएपनि समस्याको समाधान हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । वास्तवमा दाहालले आजसम्म कै सत्य अहिलेमात्र वोलेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएपनि समस्याको समाधन हुन सक्दैन भन्ने गत पुष ५ गते विघटन भएको प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापनाले नै प्रमाणित गरिसकेको छ । दलहरुको अहिलेको राजनीतिक लडाई भनेको आफु सत्तामा बसेर सत्ताको दुरुपयोग गरी निर्वाचित जित्ने दाउबाहेक अन्य केही हुन सक्दैन । देउवा प्रधानमन्त्री भै हालेपनि उनले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था नभएकाले उनी पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति ताक्न बाध्य हुनेछन् ।

संविधानले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शाासन प्रणाली हुने भन्ने किटान गरेको छ । यो मान्यता टेकेर समाजवादको लक्ष्यसम्म पुग्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । यस प्रणालीको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा गर्ने वाचा संविधानको प्रस्ताव मै गरिरहेको भएपनि अहिले संविधानको धारा ७६ को ५ प्रयोगमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका दलहरुको भूमिका सम्बन्धी फरक मतहरु समेत आएका छन् । दलका प्रतिनिधिहरु भएर निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसदहरुले उक्त उपधारा ५ को प्रयोगमा दलको निणर्य मान्नुपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क पेश गर्न थालेका छन् ।

यसै विषयलाई लिएर अदालतमा मुद्धा दर्ता भएको हो । अहिले सो मुद्धा बहस पैरवीकै चरणमा रहेको छ । तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी रहँदाको अवस्थामा सत्ताधारी दल तत्कालीन नेकपा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व त्यही बेला सडकमै छताछुल्ल भएको थियो । त्यस्को एउटै जड थियो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई फौजदारी कानुन अन्तरगत कारवाही हुनुपर्ने आरोपसहितको १९ पेजको आरोपपत्र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयमा दर्ता हुनु । पुष्पकमल दाहालले दर्ता गरेको उक्त आरोप पत्रलाई माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमले समेत समर्थन गरेका थिए ।

सो आरोप पत्रको बुँदा नं. ४ मा कम्युनिष्ट पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त हो भन्ने उल्लेख गर्दै छलफलमा स्वतन्त्र र काम कामकारबाहीमा एकरुपता, सामुहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी नेता होइन नीति प्रधान हुने, व्यक्ति संगठनको मातहतमा रहने बहुमतको निणर्य पार्टीको निणर्य हुने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । उक्त आरोप पत्रलाई माधव, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले समर्थन गरेका थिए । विधि र पद्धतिको नाममा नेकपालाई विभाजन गर्ने काम त्यहीबाट शुरु गरिएको थियो ।

दलको टिकटबाट निर्वाचन जित्ने अनि त्यही टिकट दिने दलको निणर्य चाँहि मान्नु नपर्ने भन्ने तर्क कति उचित होला ? आमाबाट वच्चा जन्मिने तर तिनै आमाबाट जन्मिएको वच्चाले आमालाई स्वीकार नगर्ने ? दलबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरु आफ्नो दलभित्र आफ्ना कुरा राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् तर दलको निणर्य विरुद्ध जाने अधिकार उनीहरुलाई हुँदैन  । यदि दलको निणर्य आफुलाई चित्त वुझेन भने उनीहरुले दल त्याग गर्न सक्छन् ।

अहिले आएर माधव समुहले नै आफैले सर्मथन गरेको निणर्यलाई नै उल्लंघन गर्दै दलको निणर्यलाई क्रस गरेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा संलग्न भएका छन् । आफ्नै पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर समेत गरेका हुनाले माधव नेपाल विधि, विधान र पद्धति होइन पद चाहियो भनेर रोइकराई गरिरहेका छन् । विधि, विधान र पद्धति हो भन्ने आफैले स्वीकार गरेको विधि, विधान र पद्धति भित्र नेपाल किन अड्न सकेनन् त ? त्यही संगठनको मातहतमा बस्ने कुरालाई माधव नेपालले स्वीकार गर्नु पर्ने कि नपर्ने ? विधि, विधान र पद्धतिका कुरा वढाएर अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा लाग्नु भनेको मलाई विधि, विधान र पद्दति लागु हुन सक्दैन भन्नु होइन र ?

संविधानको धारा ७६ को ५ को प्रयोगमा दलबाट स्वतन्त्र हुने र दलको नियम मान्नु नपर्ने तर्क अहिले हुँदै आएको छ । दलको टिकटबाट निर्वाचन जित्ने अनि त्यही टिकट दिने दलको निणर्य चाँहि मान्नु नपर्ने भन्ने तर्क कति उचित होला ? आमाबाट वच्चा जन्मिने तर तिनै आमाबाट जन्मिएको वच्चाले आमालाई स्वीकार नगर्ने ? दलबाट निर्वाचित भएका व्यक्तिहरु आफ्नो दलभित्र आफ्ना कुरा राख्न स्वतन्त्र हुन्छन् तर दलको निणर्य विरुद्ध जाने अधिकार उनीहरुलाई हुँदैन  । यदि दलको निणर्य आफुलाई चित्त वुझेन भने उनीहरुले दल त्याग गर्न सक्छन् ।

दल त्याग गरेर उनीहरु स्वतन्त्र भएपछि उनीहरु जुन जुन पदमा छन् त्यो पद स्वतः जान्छ । दल त्याग ऐनमा सो व्यवस्था राखिएको छ । आफ्नै पार्टीका विरुद्ध षडयन्त्र गर्ने तर दल त्यागसम्म गर्न नसक्ने नेताले अनि विधि, विधान र पद्दतिको कुरा उठाउने माधव नेपाल समुहलाई नेकपा एमालेमा रहन मन भएन भने उनीहरुले दल त्यागेको खण्डमा सांसद पद गुम्ने डरले गर्दा नै उनीहरु दल त्यागै नगरी विपक्षी गठबन्धनमा गएका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनलाई बलियो बनाएर आउँदो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तिनै गठबन्धनकारीको सहयोगमा निर्वाचन जित्ने दाउमा माधव नेपाल रहेका छन् । केही दिन पहिला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अहिलेको गठबन्धनलाई लामो समयसम्म टिकाइरहने र माधव समुहका १५—२० जनालाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद बनाउने सहमति भएको बताएका हुनाले माधव नेपाल विपक्षीहरुको चँगुलमा फसिसकेको प्रष्ट हुन्छ ।

नेकपा एमालेले २०७५ जेष्ठ २ गते कै अवस्थामा फर्किएपनि माधव नेपाल समूहका केही व्यक्तिहरु नेकपा एमालेमा फर्किन सक्ने अवस्थामा नरहेका हुनाले माधव नेपालले उठाउँदै आएको विधि, विधान र पद्धति हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्र रहेको छ ।