नेपालमा चिनियाँ र अमेरिकी खोप : उपचार सेवाभित्र शीतयुद्धको राजनीति !

 २७ असार, काठमाडाैं । अग्रिम चुक्ता मूल्य लिएर पनि ‘असल छिमेकी’ भारतको ‘सेरम इन्स्टिच्युट’ ले दशलाख मात्रा कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध नगराएर धोका दियो । भारतीय खोपको पहिलो मात्रा लिईसकेका करिब ८ लाख संख्याका ६५ वर्ष उमेरमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू अलपत्र अवस्थामा परेका छन् ।

यसै बेला उत्तरको छिमेकी चीनले ४० लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउन थाल्यो । मूल्य लियो, तर तिरेको चार वर्षसम्म मूल्य सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्ने सर्तमा । विश्वस्त सूत्रबाट थाहा भएअनुसार चिनियाँ भ्याक्सिनको मूल्य प्रति डोज १४ डलर परेको छ । यो मूल्यदर भनेको उपलब्ध गराउन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकतम बजार दर भन्दा अढाई गुणा बढी हो । अर्थात एक डोज भ्याक्सिनको प्रचलित बजार मूल्य सरदर ५ डलर ५० सेन्ट पर्न आउँछ ।

खोपमा भईरहेको नेपालभित्र गञ्जागोल र चीनको मौका छोप्ने दाउको विपरीत अमेरिकाले नेपाललाई विनामूल्य १५ लाख मात्रा खोप दियो, त्यो पनि एक मात्रा लगाए पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सन कं.को उत्पादन । यो खोप नेपालले साउन २ गतेदेखि वितरण गर्ने भएको छ । चिनियाँ ४० लाख मात्रा खोपले २० लाख मानिसलाई पूर्ण मात्रा पुग्छ भने अमेरिकी खोपको २० लाख मात्राले २० लाख मानिसलाई पूर्ण मात्रा हुन्छ । अमेरिकाले उक्त खोप ढिलासुस्ती र आलटाल नगरी तुरुन्तै उपलब्ध गरायो । नेपाललाई चीन–अमेरिका रस्साकस्सीको लाभ मिल्यो ।

गत जुन १५ मा बेलायतमा भएको ‘जी–७’ समुहको शिखर सम्मेलनमा चीनलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा निर्णयकै कार्यान्वयनको रुपमा अमेरिकाले खोपको गोटी चलाएको अर्थ लगाउन सकिन्छ । चीन र अमेरिकाका बीच यतिबेला सम्बन्ध चिसिएको छ, जसको हावा र प्रभावले छिमेकी भएको कारण नेपाललाई छुने अवश्यम्भावी छ ।

भारत–चीन विवादको असर

भारत र चीनका बीच पनि आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । यो दोषारोपणका सन्दर्भमा चीनको ठम्याई छ, सीमाविवादले कुनै पनि बेला युद्धको रुप लिनसक्छ । आणविक आपूर्ति समुहको सदस्य बन्न भारतले गरेको अनुरोधलाई राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदका अन्य १४ सदस्य मुलुकले समर्थन गरे पनि चीनले अस्वीकार गरेको, पाकिस्तानी आतंककारी ‘जैश–ए–मोहम्मद’का नाइके मसूद अजरलाई सुरक्षा परिषदले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीको कालोसूचीमा समावेश गर्न पनि चीनले अस्वीकार गरेको, कतिपय भारतीयहरूले चिनियाँ उत्पादन बहिस्कार गरेकोले पनि चीन चिडचिडाहटको अवस्थामा पुगेको भारतलाई लागेको देखिन्छ ।

चीनसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिएर युद्धोन्मुख हुँदैगएको परिणति भारतले नेपाली भूमी कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सडक तथा अन्य सामरिक निर्माणलाई अझ तिब्रता दिएको छ । यो नाका अब भारतको सुरक्षा चासोको एउटा प्रमुख केन्द्र बन्दैगएको छ । दुवै मुलुकको सम्बन्ध सामान्य हुँदाको अवस्थामा यो नाकालाई दुवै मुलुकले व्यापारिक नाकाको रुपमा विकसित गर्ने दुईपटक सम्झौता पनि गरेका हुन् । तर अहिले सम्बन्ध चिसिँदा यो अब सैन्य अखडाको रुपमा विकसित हुँदैछ ।

यो पनि चीनको ठम्याइ छ, चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतले महत्व दिनुछ भने त्यो बेला उ दलाई लामालाई कडा निगरानी र नियन्त्रणमा राख्दछ । तर चीनलाई दबाब दिनु छ भने दलाई लामालाई तुरुपको पत्ती झैँ उपयोग गर्छ । काठमाडौँस्थित चीन–विज्ञ कुटनीतिक व्यक्तिले भने, “भारतले दलाई लामालाई चीनको सरोकारमा कुटनीतिक औजार बनाएर परिचालन गरिरहेको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि भारतले ‘अर्को दलाई लामा’ बनाएर पार्टीहरूमाथि दबाब दिने र अंकुश लगाउने औजारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको थियो, तर ज्ञानेन्द्रले देश छोडेर भारतमा निर्वासित हुन ठाडै इन्कार गरेर पार्टीहरूलाई पनि गुन लगाएको यथार्थ भुल्नु हुँदैन ।”

नौला परिदृश्य

विश्व जनसंख्याको २३ प्रतिशत चीन र भारतमा बसोबास गर्ने र विश्व अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको भएर पनि नेपालका लागि यी मुलुक छिमेकी मित्रराष्ट्र हुनु अवसर र गौरब हुनुपर्ने हो । तर ‘भारतले दलाई लामा कार्ड खेलेको’ प्रतिक्रियामा चीनले पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध झन् कसिलो बनाउने सम्भावना त बढ्छ नै, साथै एशियाकै शक्ति सन्तुलन र कुटनीतिक वातावरण खल्बलिन जान्छ । पाकिस्तानसँग भारतको बढ्दो वैमनस्यताकै परिणति इस्लामावादमा हुने भनिएको सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो । अब त सार्कलाई यसका सदस्य मुलुकहरू नै बिर्सदै गएको देखिन्छ ।

चीनले बरु भारत र भूटानलाई छोडेर सार्कका सदस्य मुलुकहरूलाई समन्वय गर्ने नीति अनुरुप चीनको चुङ्किङ्मा सम्पर्क केन्द्रको रुपमा अफिस नै स्थापित गरेको छ । हालै त्यहाँ भएको सार्क मुलुकहरूको एक बैठकमा चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाँडेको पनि सहभागिता रहेको थियो ।

२०७४ माघमा काठमाडौंमा भएको इन्टरपोलको एसियाली सम्मेलनले आजसम्मकै कडा निष्कर्ष निकाल्यो, जसमा उल्लेखित थियो,‘नेपाल ‘रिस्क–जोन वाट डेन्जर–जोन’तर्फ जाँदैछ ।’ यो निष्कर्ष अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् २०१७ मा प्रकाशित गरेको रिपोर्टभन्दा कडा छ ।

काश्मिरमा बढिरहेको तनाबको परिणामस्वरुप मुस्लिम मुजाहिद्दीनले नेपालको भूमी दुरुपयोग गर्ने खतरा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षा संवेदनशीलताले नेपाल, भारत र चीनको टाउको दुखाइ हुनु स्वाभाविक छ । त्यसैले भारत र चीनले नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूलाई महत्व दिनुभन्दा सुरक्षा निकाय र त्यसमा काम गरिसकेका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई विशेष महत्व दिन थालेका छन् ।