सरकारी बिद्यालयका शिक्षकले राजनीति गरे जागीर चट्

७ साउन, काठमाडौं । सरकारी बिद्यालयका अधिकांश शिक्षकहरु दलीय राजनीतिमा संलग्न हुँदा सरकारी बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारी बिद्यालयका शिक्षकले अबदेखि कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने सरकारले तयारी थालेको छ ।

सरकारले अब कानुन नै बनाएर विद्यालयमा दलगत राजनीति गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको हो । अबदेखि सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकले राजनीति गरे ती शिक्षकको जागिर नै चट् हुनेछ।

कुनै पनि विद्यालय शिक्षकले अब उप्रान्त कुनै पनि राजनीतिक दलको पार्टी सदस्य तथा कार्य समितिको पदाधिकारी हुन नपाउने, भएमा शिक्षक पद बाँकी नरहने कानुनी ब्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । उक्त विषय सरकारद्वारा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

दलीय राजनीतीकरणले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको अवस्था देखिएपछि आयोगले शिक्षकलाई राजनीतिमा नलाग्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउन लागेको हो ।

आयोगका सदस्य सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठप्रसाद अर्यालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै यो विषयमा जानकारी दिने बताए। उनले भने, ‘विद्यालयभित्र कुनै पनि शिक्षकले राजनीति गर्न पाउँदैनन् । तर यस्लाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न कानुन ल्याउनैपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

विद्यालयमा कार्यरत अधिकांश शिक्षक कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने र खुलेरै राजनीति गर्ने परम्परा बढेपछि आयोगले शिक्षकलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो । अहिले पनि जिल्लाका सरकारी बिद्यालयमा पठनपाठन गर्ने शिक्षकहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले , माओवादी लगायतका पार्टीमा आबद्ध मात्र छैनन् जिल्लास्थित पार्टी कसमटीको महत्वपूर्ण पदमै बहाल रहेका छन् । एकातिर जनताले तिरेको करबाट सरकारी तलबभत्ता पनि बुझ्ने र पार्टी पंक्तिमा पनि पद ओगटने प्रवृत्ति पछिल्लो समय झन मौलाएको छ ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बर्षेनी ठूलो लगानी गरेपनि सरकारी शिक्षकहरुको अर्कमण्डताकै कारण सरकारी बिद्यालयमा भर्ना हुने र पढने बिद्यार्थी पाउनै मुस्किल हुन थालेको छ । शिक्षकहरु पार्टीको काम देखाएर स्कुलमा पढाउन नजाने, गुणस्तरीय पढाईसमेत नहुने भएपछि अभिभावकहरु ऋण खोजेरै भएपनि निजी बिद्यालयमा पढाउन लालायित हुने गरेका छन् ।

मन्त्री भएपछि विद्यालय शिक्षकले राजनीति गर्न नहुने भने तापनि अधिकांश मन्त्रीहरु आफ्नो पार्टी निकटका शिक्षक संघ, संगठनले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन्।