नेपालमा चीन फैलिँदो र भारत खस्किँदो हैसियतमा

११ साउन, काठमाडौं । नेपालको सत्ता–शिखरमा राजनीतिको तास फिट्ने काम सँगसँगै विदेशी चलखेलका बहस र विवादहरूले घनीभूत रुप लिइरहेको छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रको आफ्नै सिर्जना ‘सार्क’ लाई मरणासन्न अवस्थामा पुर्याउनु, अर्कातिर चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड’ (बीआई) पहल र त्यसको काउन्टरमा भारतलाई समेत समावेश गरी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रटेजी’ (आईपीएस) तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) हरूमार्फत भइरहेको चहलपहलले सत्ताको सेरोफेरोमा नौला गतिविधि देखाईरहेको छ ।

यसैबीच चीनको चुनकिङमा चीनकै आयोजनामा भारतबाहेकका सार्क मुलुकका प्रतिनिधिहरूको परामर्श बैठक भएको थियो । सार्क निष्कृय र मरणासन्न भएको यस्तो बेलामा चीनको पहलमा सार्क राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले बैठक गर्नुको कुनै रहस्यमय कारण छैन, मात्र चीनको चासो निहित पाईन्छ ।

लामो अन्यौल र आलटालपछि स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको मुहूर्त छानेर २०७४ बैशाख २९ गते नेपालले चीनको ‘एक क्षेत्र एक सडक’ (वन बेल्ट वन रोड– ‘ओबोर’) अथवा ‘बेल्ट एण्ड रोड’ (बीआई) प्रस्ताबमा सहीछाप गरेर ओबोरको सदस्य बनेको छ । ‘ओबोर’ बीआई भनिएको कुनै परोपकारी वा निःस्वार्थ कर्म नभएर चीनको राष्ट्रिय हितको अन्तर्राष्ट्रिय संस्करण भएकोले आफ्नो हितको अनुकूल नभएको अवधारणामा रहेको भारतका लागि नेपालको यो निर्णय शुभसमाचार नभएर टाउको दुखाईको विषय नहोला भन्न सकिन्न ।

बीआईका मूख्य ४ वटा पक्ष छन्— सडक, रेल, हवाई मार्ग, जलमार्ग आदि यातायातका सबै साधन र ट्रान्समिसन लाईनको विकासद्वारा चीनलाई ‘आधुनिक रेशममार्ग’ द्वारा जोड्ने । लगानी प्रबर्धन गर्ने । स्वतन्त्र ब्यापार पद्धतिको विकास गर्ने । आवश्यकता अनुरुप विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकासद्वारा भए पनि आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्ने । यी चारैवटा पक्षलाई ‘आधुनिक रेशम मार्ग’ मा पर्ने ओबोरका सदस्य मुलुकमा लागु गर्ने चीनको रणनीतिक योजना रहेकोले भौतिक पूर्वाधार र प्राकृतिक स्रोत साधनको विकास गर्न संसारका ६० मुलुकलाई सम्भव हुनाले बीआईलाई विकासको ठूलो आधार मान्नेहरू यथेष्ट मात्रामा छन् ।

वर्तमान चीनको परराष्ट्र नीति ‘ओबोर’ अन्तर्गत गुज्रिन थालेको छ । दक्षिण एशियाको विशाल बजारमा सहज प्रवेशका लागि नेपाल बीआईको समर्थक सदस्य बन्नुपर्ने चीनका लागि अनिवार्य नै थियो । त्यसमाथि ‘शान्ति क्षेत्र’ को हैसियतबाट ‘सामरिक महत्वको क्षेत्र’ को रुपमा परिवर्तन भइरहेको नेपालमा चीनको विजयी मानसिकता सशक्त रुपमा देखिएको बीआई उसको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पनि महत्वपूर्ण उपलब्धी हो ।

किनकि बीआईकै माध्यमबाट अबको चीनका आर्थिक, कुटनीतिक, सैनिक जस्ता राष्ट्रिय हितका संवाहक शक्ति संसारभरि प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन वा चलायमान हुने हुँदा बीआई उसको बर्चश्व र प्रभावको सेरोफेरो बढाउने पूर्वाधार हो । वास्तवमा बीआई नै, अबको साम्राज्यवादी चीन हो भन्ने निष्कर्षलाई पुष्टि गर्ने टड्कारो प्रमाण पनि हो । चीनले बीआईमार्फत विश्वमा फैलिने पहलमानी देखाउँदा भारतलाई साँघुरो दायरमा पार्ने अवश्यम्भावी बुझेर होला भारत बीआईको विपक्षमा देखिन्छ ।

भारतको रक्षात्मक अवस्था

नेपालले बीआईको समझ्दारीपत्रमा यस्तो अवस्थामा हस्ताक्षर गर्यो कि यहाँ २०७२ को नाकाबन्दीले गर्दा भारतविरोधी भावना आकाशिएको अवस्थामा थियो । यो अवस्था, ४ वर्षअघि भूकम्पबाट थिलथिलो भएको नेपालमाथि उसले पाँच महिना नाकाबन्दी गरेर कमाएको परिणाम हो । अहिलेको कुरा गर्ने हो भने त त्यही भावनामाथि कालापानी नक्सा विवादले गर्दा परिस्थिति झन् चर्किरहेको छ । नयाँ दिल्लीलाई राम्रैसँग जान्ने सचेत नेपालीहरूको विश्लेषण अनुसार, भारतीय नेताहरू दुई मुलुकको सम्बन्धका विषयमा नेपालीले खोजेभन्दा बढी मिठो बचनको ब्यवहार गर्छन् भने उनीहरूको कर्मचारी संयन्त्रचाहिँ नेपालको हितमा भारतलाई अंकुश लगाउन लागिपरेको हुन्छ । उसको खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ त खुराफात र षड्यन्त्रको ब्यवहार मात्रै अपनाउँछ ।

यसप्रकार नेताहरूको मीठो बोलीको ब्यवहार, कर्मचारीतन्त्रको नेपाललाई कस्ने, अंकुश लगाउने र नियन्त्रणपूर्ण ब्यवहार र रअको षड्यन्त्रकारी ब्यवहार, तीन विरोधाभासपूर्ण ब्यवहार नै नेपाल–भारत सम्बन्धका विशेषता हुन् । यस्तो ब्यवहारले सम्बन्ध स्वस्थ र सुमधुर हुन नदिने मात्र होइन, कदाचित नेपाललाई पेलेर चीनको निकट पुग्न बाध्य बनाउने हर्कत हो भनिन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुईपटक नेपाल भ्रमणपछि लगाइएको नाकाबन्दीबाट के निष्कर्ष बन्यो भने ठूला राष्ट्रमा जतिसुकै ठूलो आन्तरिक परिवर्तन भए पनि बाह्य जगतसँगको स्वार्थमा खासै परिवर्तन नहुने रहेछ ।

उपरोक्त विरोधाभासले सिर्जना गरेको अन्तरमा चीन पसेको छ र उसले पारवहन, बीआर्आईजस्ता महत्वपूर्ण सन्धिमा नेपालसँग हात मिलाएको छ । बीआर्आईमा हस्ताक्षर गरेकै वर्ष नेपाली र चिनियाँ सैनिकहरूले पहिलोपल्ट संयुक्त अभ्यास गरे, जसलाई भारतले केही भन्नसक्ने अवस्था थिएन पनि । नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थिति र भारतको खस्कँदो प्रभाव, वर्तमान परिस्थितिगत यथार्थ हो । नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एशियाभरि नै भारतको अवस्था क्रमशः खुम्चिँदै गएको छ ।

सार्क शिखर सम्मेलन भारत–पाकिस्तान सम्बन्धमा उत्पन्न कटुताका कारण अनिश्चितकालीन स्थगन होस् वा काश्मीरमा पाकिस्तान हावी भएर त्यहाँ वितण्डाको पराकाष्ठा मच्चाइरहेको अवस्था होस्, वा अरुणाचलमा भारत सरकारको उपस्थितिसहित दलाई लामाको भ्रमणप्रति चीनले जताएको कडा आपत्ति होस् वा श्रीलंकामा आफ्नो प्रभाव कमजोर भएर चीनको बढ्दो दबदबा होस्, यी सबै मामिलाहरूले भारत सरकारको छिमेकी नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छन् ।

नेपालका लागि भारतजस्तो मित्र अरु हुन सक्दैन । तर भारतले नेपालका यावत मामिलामा हात हाल्ने कार्यलाई रोकेन भने निश्चित छ अहिलेको घृणाको भावना झन् घनीभूत हुनसक्छ । मुलुक आकारमा सानो होस् वा ठूलो, उसको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको कदर गर्ने सभ्यता र संस्कारले मात्र दुई राष्ट्रको सम्बन्ध सुमधुर र मैत्रीपूर्ण हुनसक्छ ।

भारत नेपालको छिमेकी मात्र होइन, संसारको एक विशाल लोकतान्त्रिक राष्ट्रमध्येको एक हो । तर नेपाल नीतिमा उसले ठूलो राष्ट्र हुनुको कारणले महानता प्रदर्शित गर्नुपर्छ । ठूलो राष्ट्रले ठालुपन देखाउन थालेपछि मित्रता डगमगाउन थाल्छ भन्ने कटु यथार्थलाई भारतजस्तो घनिष्ठ छिमेकी मुलुकले आत्मसात गरेमा दुई देशका बीच समस्या अस्थायी मित्रता स्थायी भएर रहने छ ।