कांग्रेसमा साढे ८ लाख क्रियाशील सदस्य, थपिए ४ लाख ४३ हजार तर एक लाखले नवीकरण गरेनन्

१२ साउन, काठमाडौं । साधारण सदस्यता नै नलिएको व्यक्तिले पनि नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता पाउने बिद्यमान प्रचलनमा मौन रहँदै क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको छ । लामो रस्साकस्सी र विवादका बीच समितिले आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन हुने नहुने अनिश्चताका बीच छानविन समितिका संयोजक रमेश लेखकले प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । समितिका सदस्य कल्याण गुरूङले भने नोट अफ डिसेन्ट लेखेको सो प्रतिवेदनमा देशभरबाट ८ लाख ५४ हजार ७ सय ११ जनाले नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता पाएका छन् । जसमध्ये ४ लाख ४३ हजार ६६८ जना जना नयाँ थपिएका छन् ।

त्यस्तै ४ लाख नौ हजार ३३ जनाको सदस्यता नवीकरण भएको छ । तर करिब एक लाख ९ हजार जनाले कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नगरेको बारे भने समितिको प्रतिवेदन मौन बसेको छ । छानविनको काम नसकिँदै प्रतिवेदन बुझाइएको उनको गुरुङको भनाइ छ ।

विभिन्न सुझावहरु समेटिएको सो प्रतिवेदनमा ६ लाख ५३ हजार ४३८ जना पुरुष (७४.२६) प्रतिशत र १ लाख ९९ हजार ९७ जना महिला (२२.६२) प्रतिशत रहेका छन् । अन्यमा १७६ (०.०२) प्रतिशत जना छन् । आगामी महाधिवेशनपछि पार्टी विधानको व्यवस्था अनुसारकै समयभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु गर्ने र निश्चित अवधिभित्र वितरण बन्द गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । अधिवेशनको वर्षमै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी काम गर्दा जटिल र विवादित हुने गरेको भन्दै आगामी महाधिवेशनदेखि यो परम्परालाई तोड्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

समितिले पार्टी विधानको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समिति एक महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म स्थायी रुपमा रहने स्थायी पार्टी निकाय भएकाले पार्टी सदस्यता लिने–दिने कार्य प्रक्रिया निश्चित समयमा गर्ने प्रावधान कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । क्रियाशील सदस्य र मतदाताको हैसियत स्पष्ट छुट्टिने वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

समितिले आगामी दिनमा क्रियाशील सदस्यता लिने–दिने प्रक्रिया र मतदाता नामावली तयार गर्ने काम अलग–अलग बनाउनुपर्ने समितिको राय छ । आगामी १४ औं महाधिवेशनको लगत्तै नयाँ क्रियाशील सदस्यता लिन चाहनेलाई पनि दिने व्यवस्था कायम गर्न उपयुक्त हुने समितिले जनाएको छ ।

क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण सम्बन्धी वैधानिक प्रावधान स्पष्ट र व्यवस्थित भए पनि त्यसको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषय चुनौतिपूर्ण रहँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अधिवेशनको वर्षमै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी कार्य गर्ने परम्परा बसेकाले पनि यो विषय बढी नै जटिल र विवादग्रस्त बन्ने गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यो कार्य अधिवेशनको मिति नजिकिंदै गर्दा प्रारम्भ गरी हतारमा टुंग्याउनुपर्ने परिस्थिति आउनु अत्यन्त असहज अवस्था हो ।’

नवीकरण र नयाँ दुवै प्रकारमा सदस्यताको शुल्क सबै तहमा वितरण हुने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र आफ्नो तहको शुल्क कटाएर मात्र बाँकी रकम माथिल्लो तहमा बुझाउने प्रणाली व्यवहारिक रुपमा नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

पहिलो चरणमा ५० प्रतिशत र पछिल्लो चरणमा थप ५० प्रतिशत ९कहींकहीं सोभन्दा बढी० क्रियाशील सदस्यताको फारम केन्द्रबाट जिल्लाहरुमा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि वैज्ञानिक र युक्तिसंगत नदेखिएको समितिले जनाएको छ । अबदेखि जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरुमा क्रियाशील सदस्यता वितरणको स्पष्ट र वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

समितिले भनेको छ, ‘यसपटक नवीकरण उदारताका साथ गर्ने नीति पार्टीले लिए पनि कतिपय व्यक्तिको छुट हुन गएको अवस्थामा क्रियाशील सदस्यहरुको सूची तयार गर्ने अन्तिम समयसम्म पनि जानकारी भइरहेको हुँदा आगामी १४ औं महाधिवेशनलगत्तै निरन्तरता कायम रहने गरी नवीकरण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यो कार्य पार्टीको तोकिएको संरचना मार्फत् निरन्तर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

क्रियाशील सदस्यता छुट भएकाले समावेश गरिदिनु भनी पार्टी जिल्लामार्फत् समिति समक्ष पुगेपछि आइपुगेको र पार्टीको संस्थागत संरचनाको निर्णय सिफारिस नभएको कारण समितिबाट स्वीकृत हुन नसकेका क्रियाशील सदस्यताका नयाँतर्फका नामावलीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी १४ औं महाधिवेशनपछि कायम गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।