सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति, माधव पक्ष सहभागी नहुने
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_r6hvTcJYac_U6mF8d7adH.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
साउन १४, २०७८ बिहिबार १९:२९:२
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/photo-2_Oz0OMQV2Br.jpg)
१४ साउन, काठमाडाैं । सरकारमा सहभागी हुन एमालेको माधव नेपाल पक्षधर २२ सांसदहरुको दवाव बढिरहँदा सत्ता गठबन्धनको आज बसेको गोप्य बैठकले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल पक्षधरलाई सहभागी नगराईकनै अब मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने भएको हो । तर नेपाल पक्षलाई सरकारी तथा संवैधानिक नियुक्तिमा अधिकतम अवसर दिने गरी कांग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाएको बताइएको छ ।
आज बिहान बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ८, माओवादी केन्द्रलाई सात र जसपाले ५ मन्त्रालय दिने गरी प्रारम्भिक खाका तयार पारिएको कांग्रेसका एक नेताले नेपालबहसलाई बताए । कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने विषयमा समान्य छलफल भएपनि मन्त्रालयगत भागबण्डाको टुङो भने लागिसकेको छैन् ।
तर राज्यमन्त्रीमा कसलाई कति दिने भन्ने टुंगो भने लागेको छ । गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको गोप्य बैठकपछि कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बुढानिलकण्ठमा बस्दैछ । त्यस्तै जसपाको बैठक पनि आजै बस्ने भएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टीभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपप्रतिनिधिसभाबाट ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतिले पारित
फागुन ५, २०८१ सोमबार
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा टरिगाउँ विमानस्थल अवलोकन
फागुन ५, २०८१ सोमबार
नेकपा माओवादीभित्र नेतापिच्छे गुटः कमजोर वर्षमान, उदाए जनार्दन
नेपालबहस संवाददाता
फागुन ४, २०८१ आइतबार
बन्दीपुर–६ का सचिव कुट्ने वडाध्यक्ष पक्राउ
फागुन ५, २०८१ सोमबार
प्रतिनिधिसभाबाट ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतिले पारित
फागुन ५, २०८१ सोमबार
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा टरिगाउँ विमानस्थल अवलोकन
फागुन ५, २०८१ सोमबार
३ थान भरुवा बन्दुकसहित दुई जना पक्राउ
फागुन ५, २०८१ सोमबार
‘प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत
फागुन ५, २०८१ सोमबार