एक वर्षमा थपिए दुई हजार भन्दा बढी उद्योग
![नेपालबहस संवाददाता](
https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/NB_r4uYBOLq3K.jpeg
)
नेपालबहस संवाददाता
साउन १७, २०७८ आइतबार २०:२७:५८
![](https://nepalbahas.prixacdn.net/media/albums/udhog__aCnGNXLBsN.jpg)
१७ साउन, परासी । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लामा एक वर्षका अवधिमा दुई हजार १०० बढी घरेलु तथा साना उद्योग थपिएका छन् । नयाँ थपिएका उद्योगबाट नौ हजार बढीले रोजगारी पनि पाएका छन् ।
गत आव २०७७/०७८ मा दुई हजार १६७ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख नेत्रप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । यो अघिल्लो आवका तुलनामा दोब्बरले वृद्धि हो ।
अघिल्लो आव २०७६/०७७ मा जिल्लामा एक हजार १२१ उद्योग दर्ता भएका थिए । गत वर्ष नयाँ थपिएकामा सबैभन्दा धेरै कृषि तथा वनजन्य उद्योग छन् । कार्यालयका अनुसार गत आव २०७७/०७८ मा एक हजार ५५७ कृषि तथा वनजन्य उद्योग दर्ता भएका छन् भने ४७० सेवामूलक तथा १४० उत्पादनमूलक उद्योग थपिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार भएकालाई स्वदेशमै स्वरोजगारको वातावरण बनाउने उद्देश्यले उद्योग दर्ता निःशुल्क गरेकाले उद्योग दर्तामा वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी महिलालाई पनि उद्यमतर्फ प्रोत्साहन तथा सहुलियतका कार्यक्रम ल्याइएकाले पनि महिला उद्यमीको सङ्ख्या बढ्दो रहेको कार्यालय प्रमुख भुसाल बताए ।
गत वर्ष थपिएका उद्योगमा मात्रै एक हजार ३०३ पुरुष र एक हजार ९३ महिला गरी दुई हजार ३९६ जना उद्यमी छन् । थपिएका उद्योगमा मात्रै रु पाँच अरब छ करोड छ हजार लगानी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
उनका अनुसार नयाँ उद्योगबाट नौ हजार १३२ जनाले रोजगारी पाएका छन् । कृषि तथा वनजन्य उद्योगतर्फ तीन हजार ५१५ पुरुष र दुई हजार ७०६ महिला गरी छ हजार २२१ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।
कार्यालय प्रमुख भुसालका अनुसार सेवामूलक उद्योगतर्फ दुई हजार ८४ ले रोजगारी पाएका छन् । यसमा एक हजार ३६२ पुरुष र ७२२ महिला छन् । नयाँ थपिएका उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ ५७२ पुरुष र २५५ महिला गरी ८२७ ले रोजगारी पाएका छन् । जिल्ला कृषिका लागि उर्वर मानिन्छ । यहाँका अधिकांश युवा र महिला उद्यमतर्फ आकर्षित भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई info@nepalbahas.com मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपतनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले माछा संरक्षण गर्दै
माघ ३०, २०८१ बुधबार
क्यान्सर उपचारमा गण्डकी सरकारको सहायता, सयौं लाभान्वित
माघ ३०, २०८१ बुधबार
आज गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा
माघ २२, २०८१ मंगलबार
नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्ष र अबको बाटो !
फागुन १, २०८१ बिहिबार
युद्धविराम भंग हुने भन्दै हमासले आफ्ना नेतालाई फोन बोक्न लगायो प्रतिबन्ध
फागुन १, २०८१ बिहिबार
अध्यादेशले विचाराधीन विधेयक अलपत्र पार्ने संकेत, ओलीको हुबहु नीतिले थप तनावमा परे देउवा
फागुन १, २०८१ बिहिबार
फोहर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न मुख्यसचिवसहितलाई बोलाउन सर्वोच्चको आदेश
फागुन १, २०८१ बिहिबार
ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुरामविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश हुने
फागुन १, २०८१ बिहिबार
प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूतको शिष्टाचार भेट
फागुन १, २०८१ बिहिबार
संघीय निजामति विधेयकः श्रेणीगत प्रणाली हटाएर कर्मचारीलाई तहगत संरचनामा राख्ने सहमति
फागुन १, २०८१ बिहिबार
ठमेलमा प्रहरी कुट्ने अखिल नेता कमलराज जोशी पक्राउ
फागुन १, २०८१ बिहिबार
शान्ति र समृद्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निमन्त्रणा
फागुन १, २०८१ बिहिबार
फोहर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न मुख्यसचिवसहितलाई बोलाउन सर्वोच्चको आदेश
फागुन १, २०८१ बिहिबार
ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुरामविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश हुने
फागुन १, २०८१ बिहिबार
प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूतको शिष्टाचार भेट
फागुन १, २०८१ बिहिबार
संघीय निजामति विधेयकः श्रेणीगत प्रणाली हटाएर कर्मचारीलाई तहगत संरचनामा राख्ने सहमति
फागुन १, २०८१ बिहिबार
ठमेलमा प्रहरी कुट्ने अखिल नेता कमलराज जोशी पक्राउ
फागुन १, २०८१ बिहिबार
शान्ति र समृद्धिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई निमन्त्रणा
फागुन १, २०८१ बिहिबार
फोहर व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गर्न मुख्यसचिवसहितलाई बोलाउन सर्वोच्चको आदेश
फागुन १, २०८१ बिहिबार
ललिता निवास प्रकरणमा माधव नेपाल र बाबुरामविरुद्धको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश हुने
फागुन १, २०८१ बिहिबार
प्रधानमन्त्रीसँग नेपालका लागि फ्रान्सका राजदूतको शिष्टाचार भेट
फागुन १, २०८१ बिहिबार
संघीय निजामति विधेयकः श्रेणीगत प्रणाली हटाएर कर्मचारीलाई तहगत संरचनामा राख्ने सहमति
फागुन १, २०८१ बिहिबार