शिक्षाको आगामी बाटो

यस आलेखको सुरुवात अमेरिकी दार्शनिक तथा शिक्षाविद जोन डेवीको एक प्रख्यात भनाईबाट गर्न चाहान्छु । “हिजो हामीले जसरी सिकेका वा पढेका थियौं आज पनि यसरी नै सिकाई रहेका वा पढाईरहेका छौं भने हामीले बालबालिका (विद्यार्थी) को भविष्य माथि नै डाँका डालेका छौं” ।

एकछिन यो भनाईलाई मनन् गर्यौं भने मनमा अनेक प्रश्नहरु आउँछन् र आगामी शिक्षाको बाटोको सन्दर्भमा विचार विमर्श गर्न बाध्य बनाउँछ । देश विकासका निम्ति शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानेर जुन जुन देशले शिक्षालाई प्राथामिकतामा राखेर अगाडि बढे ती देशहरु आज विश्वका धनी, शक्तिशाली र वैभवशाली राष्ट्रको दर्जामा पुग्न सफल भए ।

यस्ता देशहरुले २० औं शताब्दीमा नै शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मात्र होइन नयाँ नयाँ सिकाई सिद्धान्तहरु, उपागमनहरु, विधिहरु, प्रणाली र प्रक्रियाहरु अवलम्वन गरेको पाइन्छ । फलस्वरुप जुनसुकै विपद्मा पनि गुणस्तरीय शिक्षा दिन र भविश्यमा हुन सक्ने जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न सफल भए । समयको गति अनुसार नै यस्ता मुलुकहरुले आगामी दिनमा पनि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अझ नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरु, उपागमन, विधि र प्रणालीको विकास गर्ने निश्चित प्राय छ ।

तर यसको ठिक विपरीत मुलुकको सर्वांङ्गिण विकासको मुलआधार शिक्षालाई मानी अगाडी बढ्न नसकेका अर्थात शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेका राष्ट्रहरु विकासोन्मुख, अविकसित, अतिकम विकसित, विपन्न मुलुकको रुपमा चिनिन्छन् र दुखका साथ भन्नु पर्दछ हाम्रो सुन्दर देश नेपाल दोस्रो परिचय बोक्न बाध्य छ । यस्ता मुलुकहरुले २१ औं शताब्दीमा आईपुग्दा समेत शिक्षामा आधुनिकीकरण गर्न नसकेको र परम्परावादी शिक्षा प्रणालीमा नै अत्याधिक निर्भर रहेको पाईन्छ ।

मुलुकभर सार्वजनिक र निजी लगानीका गरी ३५,०५५ वटा विद्यालयहरू स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रममा छन् । तर बन्दाबन्दीको घोषणा गर्नाले शैक्षिक संस्थाहरु बन्द हुन पुगेका छन् ।

चीनमा सन् २०१९ डिसेम्बरमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखा परेको तीन महिनामा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड–१९ लाई माहामारीको संज्ञा दिएपछि विश्वका अधिकांश मुलुकहरुले बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा गर्न थालेका हुन । सन् २०२० को मे सम्म आईपुग्दा नपुग्दै १५८ देशले राष्ट्रिय रुपमा र ३३ देशले स्थानीय स्तरमा बन्दाबन्दीको घोषणा गर्नाले शैक्षिक संस्थाहरु बन्द हुन पुगेका थिए ।

परिणाम स्वरुप १.७२५ विलियन सिकारुहरु अर्थात कुल विद्यार्थी संख्याको ९८.५% बिद्यार्थीहरु विद्यालय जानबाट बंचित रहेको तथ्याङ्क पाईन्छ । तर सन् २०२१ जनवरीमा भने यो तथ्याङ्कमा ठुलो सुधार आएको देखिन्छ । यस तथ्याङ्क अनुसार २३ देशमा राष्ट्रिय रुपमा र ४० स्थानीय तहले बन्दाबन्दीको घोषणा गर्नाले ८२५ मिलियन सिकारुहरु विद्यालय पुग्न नसकेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले केही आशा जगाएता पनि के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने कोभिड १९ नामक विशालु समुद्रमा विश्वसँग त छ तर फरक फरक डुङगामा । अतः यसको दीर्घकालीन असर विश्वका सबै राष्ट्र र जनतामा समान रुपमा पर्दछ भनेर सोच्नु मुर्खता हुन जान्छ ।

भनिन्छ, संकटले नै नयाँ सृजना गर्न मद्दत गर्दछ । यदि हामीले शिक्षाको अबको यात्रा सही मार्गमा अगाडि बढाउन सक्यौं भने कोभिड १९, नेपालको शैक्षिक क्रान्तिका लागि अभिशाप होइन वरदान हुन सक्दछ । अब नेपालको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आफ्ना विचारलाई अघि बढाउन चहान्छु । नेपालको शैक्षिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा शिक्षा परेको देखिदैन । शासकहरुका भाषण, पार्टीहरुका घोषणापत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा शिक्षा सम्वन्धि मिठा मिठा कुराहरु सुन्न र देख्न पाईएता पनि व्यवहारमा लागु भएको आभाश कोहीकसैले गर्न सक्दैन् ।

शिक्षा नीति २०७५ अनुसार, आधारभूत तथा माध्यमिक तहमा ७२ लाख १४ हजार ५२५ विद्यार्थी भर्ना भई अध्ययन गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षामा ९ लाख ७४ हजार बालबालिका अध्ययनरत छन् । लैङ्गिक समता सूचकाङ्क आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा क्रमश: ०.९८ र १.०१ रहेको छ । विद्यालय दोहोर्याउने दर आधारभूत तह (कक्षा १–५) मा ३.८ प्रतिशत र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा ४.४ प्रतिशत तथा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) मा ३.७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

शहर बजार मात्र होइन  दुरदराजका मानिसहरु पनि कुनै न कुनै सञ्चार प्रविधि (रेडियो, एफ.एम., टेलिभिजन, कम्युटर, मोवाइलफोन, स्मार्टफोन, इन्टरनेट) सँग जोडिएको पाइन्छ । यिनै सूचना प्रविधिलाई सिकाईसँग जोडेर अगाडि बढ्नु पर्ने समयको आवश्यकता हो । शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडनु पर्ने बिभिन्न कारणहरु मध्ये गुणस्तरीय शिक्षा सिकाई, प्रक्रियामा नबिन प्रविधिहरुको प्रयोग, जनसंख्यामा अत्याधिक बृद्धि, सूचनाको पहुँच, विज्ञान तथा प्रविधिमा आएको चमत्कारिक परिवर्तन जस्ता बिषय बिगत देखिका नै हुन् ।

मुलुकभर सार्वजनिक र निजी लगानीका गरी ३५,०५५ वटा विद्यालयहरू स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय र ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रममा छन् । तर बन्दाबन्दीको घोषणा गर्नाले शैक्षिक संस्थाहरु बन्द हुन पुगेका छन् ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमणको रोकथामका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको कोभिड १९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत चैत्र ५, ०७६ को निर्णय अनुसार देशभरका सबै प्रकारका शिक्षण संस्थाहरु र तालिम केन्द्रहरु बन्द गरिए । नेपाल सरकारबाट मिति २०७६ । १२ । ११ देखि लागु भएको बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवस्थामा कतिपय बिद्यालयहरु क्वारेन्टाईन तथा आइसोलेसन सेन्टरको रुपमा प्रयोग गरिए ।

परिणामस्वरुप बिद्यार्थीहरु विद्यालय जान मात्र बंन्चित भएनन् सिकाई प्रक्रिया, मूल्याङ्कन, शैक्षिक सत्र सबैमा नकारात्मक असर पुग्यो अर्थात नियमित सिकाई प्रणाली अबरुद्ध भयो । तर, सिकाई प्रक्रिया सदैव रोकिन संभव थिएन, यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नेपाल सरकारले २०७७ साउन महिनामा विद्यालयमा नियमित पठनपाठन नभएसम्म खुला शिक्षा लगायतका बैकल्पिक प्रणालीको माध्यामबाट प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा सिकाईमा सहजीकरण गर्न बैकल्पिक प्रणालीबाट, विद्यार्थीको सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ जारी गरेर कार्यन्वयन भएपछि नियमित शिक्षाले केही गति लिएको देखिन्छ ।

यसै गरेर माध्यमिक शिक्षा एस.ई.ई. भौतिक रुपमा लिन असम्भव महसुस गरी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एस.ई.ई.) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ जारी गरेर आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरियो । जोखिम कम भएपछि विभिन्न मापदण्डको पालना गरी नियमित रुपमा भौतिक उपस्थितिमा नै बिद्यालय संचालन गर्न, रोकिएका परीक्षा सुचारु गर्न अर्थात बिद्यालय संचालन तथा बन्द गर्ने कार्य प्रक्रियालाई ब्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन बिद्यालय संचालन सम्बन्धी कार्यढाँचा, २०७७, मंसिर २०, ०७७ बाट लागु गरिएको थियो । तर, कोभिड १९ को दोस्रो लहर सुरु भएपछि २०७८ साल बैशाखको पहिलो हप्ताबाट नै नेपालको औपचारिक शिक्षाले गत बर्षकै अवस्थामा फर्कनु परेको तितो यथार्थताका साँची हामी सबै छौं ।

यसरी (छापा, रेडियो, टि.भी., एफ.एम., अनलाइन) माध्यामको रुपमा अगाडि बढ्दा दुर तथा खुल्ला शिक्षा (Distance and Open learning) र मिश्रित शिक्षा (Blanded learning) लाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । तर नेपाल जस्तो आर्थिक तथा भौगोलिक अवस्था भएको मुलुकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्न चुनौतीपूर्ण त हुन्छ नै तर असम्भव भने छैन ।

कोभिड १९ को तेस्रो लहर छिट्टै आउने र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने विज्ञहरुको भनाईले आगामी दिन शिक्षा क्षेत्रका लागि अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्तछन् । मानव जीवन रक्षार्थ कोभिड विरुद्घको खोप महत्वपूर्ण भएता पनि नेपालले १९ बर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकाहरुका लागि खोप कार्यक्रम योजनामा नै समाबिष्ट गरेको पाइदैन । यसै पनि खोप योजनामा परेका कति प्रतिशत मानिसले खोप लगाउन पो पाएका छन र ? अतः प्राकृतिक विपदका लागि पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रको रुपमा चिनिने नेपालले सबै प्रकारका विपद र सहज परिस्थितिमा पनि गुणस्तरीय शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर आफ्ना पाइला सही मार्गमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । हाम्रा आगामी बाटोहरुलाई बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम ब्याख्या गर्न सकिन्छ ।

माध्यामको रुपमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगः वर्तमान युग विज्ञान तथा प्रविधिको युग हो । सञ्चार प्रविधि हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । शहर बजार मात्र होइन  दुरदराजका मानिसहरु पनि कुनै न कुनै सञ्चार प्रविधि (रेडियो, एफ.एम., टेलिभिजन, कम्युटर, मोवाइलफोन, स्मार्टफोन, इन्टरनेट) सँग जोडिएको पाइन्छ । यिनै सूचना प्रविधिलाई सिकाईसँग जोडेर अगाडि बढ्नु पर्ने समयको आवश्यकता हो । शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडनु पर्ने बिभिन्न कारणहरु मध्ये गुणस्तरीय शिक्षा सिकाई, प्रक्रियामा नबिन प्रविधिहरुको प्रयोग, जनसंख्यामा अत्याधिक बृद्धि, सूचनाको पहुँच, विज्ञान तथा प्रविधिमा आएको चमत्कारिक परिवर्तन जस्ता बिषय बिगत देखिका नै हुन् ।

तर, कोभिड १९ ले यी इच्छाधिन वा बैकल्पिक उपायको रुपमा रहेका विषयहरुलाई आज अनिवार्य, बाध्यात्मक र विकल्परहित माध्यामको रुपमा उभ्याइदिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७५ को नीति १०.४८ मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको विभिन्न अंगको रुपमा एकीकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्थामा प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाई प्रक्रियालाई सुचना प्रविधि मैत्री बनाउने भन्ने छ । सो नीति अनुसार विभिन्न बिषयबस्तु समेटिएको छ ।

त्यसैगरेर सरकारले सार्वजनिक नगरेको तर बहुमत सदस्यले बाहिर ल्याएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७५ को परिच्छेद २२ मा शिक्षामा सूचना तथा प्रविधि र परिच्छेद २३ मा विज्ञान, प्रविधि, ईन्जिनियरिङ्ग र गणित शिक्षा (STEM Education) को आवश्यकता र महत्वमा जोड दिएको छ । अतः राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई व्यवहारमा छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि विद्यालयस्तरीय शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग हुँदै नभएको होइन, यसको प्रयोग इच्छाधिन विषयको रुपमा, विद्यालय प्रशासन र ब्यवस्थापकिय कामका लागि, परम्परागत सिकाई प्रणालीको सहयोगीको रुपमा हुन्थ्यो भने आगामी दिनमा त्यतीमा मात्र सीमित रहनु समयलाई बुझ्न र चिन्न नसक्नु हुन्छ ।

आगामी दिनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षण माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ । यसरी (छापा, रेडियो, टि.भी., एफ.एम., अनलाइन) माध्यामको रुपमा अगाडि बढ्दा दुर तथा खुल्ला शिक्षा (Distance and Open learning) र मिश्रित शिक्षा (Blanded learning) लाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । तर नेपाल जस्तो आर्थिक तथा भौगोलिक अवस्था भएको मुलुकमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्न चुनौतीपूर्ण त हुन्छ नै तर असम्भव भने छैन ।

सिकाई प्रक्रिया र निर्णयमा बाल सहभागिताले उनीहरुमा आत्माविश्वास पैदा गर्दछ र भविष्यमा सफल हुन सहयोग पुग्दछ । आधुनिक शिक्षाका जन्मदाताहरु, दार्शानिकहरु, शिक्षाविदहरुले सयौं बर्ष अगावै जोड दिएको बालकेन्द्रित सिकाई (जुन विकसित राष्ट्रहरुले धेरै पहिला, नेपालमा पनि केही शिक्षण संस्थाले केही दशक अगाडिबाट प्रयोगमा ल्याएको) प्रणालीलाई नेपालभर लागु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसले नेपालको शिक्षामा देखिएका धेरै समस्याहरुको समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिन सकिन्छ ।

शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकताः राणाकाल पूर्वदेखि गणतन्त्रकालसम्म आईपुग्दा पनि सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा शिक्षालाई कहिल्यै राखेको पाइदैन । नेपाल सरकारका बजेट हेर्ने हो भने कुल बजेटको ११% को हाराहारीमा शिक्षा मन्त्रालयलाई बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ, जुन विकसित राष्ट्रहरुले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउने बजेटको तुलनामा धेरै कम हो । नेपालको ५ बर्षको बजेटलाई फर्केर हेर्ने हो भने कुल बजेटको ०७१/०७२ मा १५.४ %, ०७२/०७३ मा १२ %, ०७३/०७४ मा ११.१ %, ०७४/०७५ मा ९.९%, ०७५/०७६ मा १०.२%, ०७६/०७७ मा १०.६% र ०७७/०७८ मा ११.७% बिनियोजन भएको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ मा शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा ब्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

समृद्घ नेपाल सुखी नेपाली सरकार वा कुनै अमुक पार्टीको नारा मात्र नभएर यो राष्ट्रिय आकांक्षा वा सबै नेपालीको सपना पनि हो । अतः संविधानको पालना तथा रक्षा गर्न, नेपाली जनताको सपना पुरा गर्न सीपमूलक, बैज्ञानिक, व्यवहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा आधारशिला हो भने शिक्षामा सबै नागरिक समनतामूलक र न्यायोचित पहुँच आजको आवश्यकता हो । यसका लागि नेपालका तीनै तहका सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता शिक्षा हुनु पर्दछ । कम्तिमा पनि बजेटको २०% रकम शिक्षामा छुट्याउनु पर्दछ ।

बालकेन्द्रित सिकाई प्रणालीमा जोडः नेपालको बिद्यालय शिक्षाको सन्दर्भमा नियमित वा औपचारिक शिक्षाको प्रमुख माध्याम शिक्षक र बिद्यार्थी आमने सामने भएर शिक्षक विज्ञको रुपमा बोलिरहने र बिद्यार्थी आज्ञाकारी सिकारुको रुपमा सुनिरहने शिक्षक केन्दि«त सिकाई प्रणाली प्रयोगमा छ । यद्यपि कुनै कुनै संस्थागत विद्यालयले प्रगतिशील शिक्षा प्रणालीलाई जोड दिदै बालकेन्द्रित शिक्षा प्रणाली लागु गरेको पनि पाइन्छ ।

अमेरिकी दार्शनिक जोन डेवीले सन् १८५९–१९५२ को समयमा बालकेन्दि«त सिकाईलाई प्राथामिकता दिएकोमा हामीले अब पनि शिक्षककेन्द्रित सिकाईलाई परिवर्तन गर्न सकेनौं भने शिक्षाको क्षेत्रमा हामी धेरै पछाडि पर्नेछौं । आधुनिक सिकाई सिद्धान्तहरुले बालकेन्द्रित सिकाई प्रणाली अन्तरगत प्रगतिशील शिक्षा, परियोजनामा आधारित शिक्षा, सूचना तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षा, जीवनउपयोगी सीपमुलक शिक्षा आदिलाई शिक्षण उपागमन वा विधिको रुपमा लिनुका अतिरिक्त एकीकृत पाठ्यक्रम, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन (निरन्तर मूल्याङ्कन), व्यक्तिगत सिकाईमा पनि उत्तिकै जोड दिन्छ ।

बालकेन्द्रित सिकाई प्रणालीले बालअधिकारको संरक्षण गर्न, उनीहरुको विचार, भावना र इच्छाको कदर गर्न र उनीहरुलाई आफ्नो सपना आफै देख्न प्रेरित गर्दछ । सिकाई प्रक्रिया र निर्णयमा बाल सहभागिताले उनीहरुमा आत्माविश्वास पैदा गर्दछ र भविष्यमा सफल हुन सहयोग पुग्दछ । आधुनिक शिक्षाका जन्मदाताहरु, दार्शानिकहरु, शिक्षाविदहरुले सयौं बर्ष अगावै जोड दिएको बालकेन्द्रित सिकाई (जुन विकसित राष्ट्रहरुले धेरै पहिला, नेपालमा पनि केही शिक्षण संस्थाले केही दशक अगाडिबाट प्रयोगमा ल्याएको) प्रणालीलाई नेपालभर लागु गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसले नेपालको शिक्षामा देखिएका धेरै समस्याहरुको समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिन सकिन्छ ।

मेरो विचारमा सुचना तथा संचार प्रविधिलाई माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्नु, सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पहिले, दोस्रो अनि तेस्रो प्राथमिकतामा शिक्षालाई नै राख्नु, बालकेन्द्रित सिकाई प्रणालीमा जोड दिनु, समय अनुसार पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्नु र त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन नै आगामी शिक्षाका सही बाटो हुन भन्ने लाग्दछ ।

पाठ्यक्रममा परिवर्तनः पाठ्यक्रम नियमित शिक्षाको मार्गदर्शक दस्तावेज हो । पाठ्यक्रमले राष्ट्रिय सिकाई उद्देश्य, तहगत सिकाई उद्देश्य, कक्षागत विषय क्षेत्र, विषयबस्तु, पाठ्यभार, पूर्णाङक, शिक्षण विधि, सिकाई प्रक्रिया, शैक्षिक क्रियाकलाप, शिक्षण सामाग्री, मूल्याङ्कन जस्ता शिक्षा र सिकाईका विविध पक्षमा स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्दछ । नेपालमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रकाे स्थापना नै राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको विकास,समयानुकुल सुधार र परिवर्तनको मुलभूत उद्देष्यले भएको हो ।

यही केन्द्रले समय समयमा पाठ्यक्रमको समग्र मूल्याङ्कन, सुधार र परिमार्जन गर्दै आएता पनि शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य पुरा गर्न सकेको पाइदैन । अतः कोभिड १९ ले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असर, विगतमा देखिएका कमीकमजोरी र भविष्यमा आउनसक्ने अन्य विपद तथा अन्तराष्ट्रिय नजिरलाई समेत मध्यनजरमा राखेर पाठ्यक्रममा समायानुकुल परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनः सरकार, विद्यालय, लगानीकर्ता, शिक्षक तथा अन्य शैक्षिक संस्था तथा सरोकार निकायहरु व्यक्ति वा समुहहरुले आगामी दिनका लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना वनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । अल्पकालीन योजनको मुख्य उद्देश्य कोभिड १९ को कहर (बिपद) बीच सिकाई, ज्ञान र शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

मध्यकालीन योजनामा विपद्का कारण विद्यालय जान र सिकाईबाट बंचित बिद्यार्थीलाई बिद्यालय र सिकाईसँग पुनः जोड्नु, बिद्यार्थीको सिकाई ग्याप (कक्षागत, तहगत रुपमा सिक्नैपर्ने कुरा नसिकेको अवस्था) लाई पूर्ति गर्ने अर्थात विषयगत, कक्षागत र तहगत रुपमा सिक्नुपर्ने सीप, आर्जन गर्नुपर्ने ज्ञानको पूर्णता गर्नमा केन्दि«त हुनुपर्दछ भने दीर्घकालिन उद्देश्यमा भविष्यमा हुनसक्ने जस्तोसुकै जटिल परिस्थिति (विपदकाल)मा पनि सिकारुहरु गुणस्तरीय, जीवन उपयोगी शिक्षा लिनबाट बंचित नहुने वातावरण सृजनाका लागि हुनुपर्दछ ।

निष्कर्षः समय परिवर्तन र गतिशिल छ । कोभिड १९ को महामारीले विश्वनै आक्रान्त छ र शिक्षा क्षेत्रलाई यसले ठुलो क्षती पुर्याएको छ । क्षती र असरको मात्रा विश्वभर समान छैन । भौगोलिक रुपमा विकट आर्थिकरुपमा विपन्न मुलुक र जनतामा कोभिड १९ को नकारात्मक असर बढी छ । कोभिड १९का कारण केही समय सिकाई प्रक्रिया पुर्ण बन्द देखिएता पनि बिभिन्न रुपमा प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।

आगामी शिक्षाको बाटो कस्तो हुनुपर्छ यो अहिलेको अह्म प्रश्न हो र मेरो विचारमा सुचना तथा संचार प्रविधिलाई माध्यमको रुपमा प्रयोग गर्नु, सरकार तथा सम्बन्धित निकायले पहिले, दोस्रो अनि तेस्रो प्राथमिकतामा शिक्षालाई नै राख्नु, बालकेन्द्रित सिकाई प्रणालीमा जोड दिनु, समय अनुसार पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्नु र त्यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन नै आगामी शिक्षाका सही बाटो हुन भन्ने लाग्दछ ।