गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयः एमसीसीबारे मौन

२२ साउन, काठमाडौं । सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) द्धारा बनाइएको कार्यदलले सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुंगो लगाउँदै आज तीनै दलका शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएको छ ।

गठबन्धनद्धारा गठित कार्यदलका नेताहरूले साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिई आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माअवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बुझाएका हुन् । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी भैरहेको छ ।

अघिल्लो सरकारले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटसमेत सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनलाई बलियो र दिगो बनाउनेदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषयवस्तु समेटिएको बताइएको छ ।

त्यस्तै ओली सरकारले गरेका कामको समीक्षा, कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमिताको छानविन गर्ने र दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यदलमा कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का संयोजक, सदस्यमा कांग्रेसबाट डा.मीनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ तथा जसपाबाट महेन्द्रराय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

साझा कार्यक्रम अन्र्तगत संघीय लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी बलियो बनाउने, चैतसम्म सबै नागरिकलाई खोप दिने, तेस्रो लहरबाट जोगिन र जोगाउन सचेतना अपनाउने, महामारी नियन्त्रणका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, नेपालमै खोप पूर्वाधार विकास गर्नेजस्ता विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् । त्यस्तै, अघिल्ला सरकारले संविधान र व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्दै विधि मिचेर गरेका कामहरूलाई उल्ट्याउने र त्यस्ता निर्णयहरू खारेज गर्ने विषय पनि समेटिएका छन् ।

यस्तै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई यथाशिघ्र सम्पन्न गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको ऐन संशोधन गर्ने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, मधेस आन्दोलनका बेला लगाइएको मुद्दाहरु पुनरावलोकन गरी अन्यायपूर्वक बन्दी बनाइएकाहरुलाई रिहा गर्ने पनि रहेको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन् ।

संसदमा विचाराधीन अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताबारे भने मौन रहेको छ  । एमसीसीको विषय सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले टुंग्याउने भएका छन् । यसबाहेक मन्त्रिपरिषद गठनको विषय पनि कार्यदलको क्षेत्राधिकारभित्र नभएकाले त्यसबारे पनि मौन रहेको छ ।