प्रहरीलाई पर्यटन बिदाः सर्वोच्चद्धारा दरपीठ खारेज, सोमवार पेशी, पाउने संभावना बढ्यो, प्रहरीमा खुशीको लहर

२२ साउन, काठमाडौं । प्रहरीलाई पनि निजामती, संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु सरह पर्यटन बिदा दिइनु पर्छ भनेर परेको रिट निवेदन यसअघि सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारबाट गरिएको दरपीठ आदेश बदर भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलाशले उक्त आदेश अनुचित भएको व्याख्या गर्दै बदर गरेको हो । यो आदेशपछि समग्र प्रहरी कर्मचारीहरूमा खुशीको लहर छाएको छ । यसले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका मुलत तल्लो दर्जा प्रहरीहरुलाई खुशी पारेको छ।

पूर्व एसएसपी एवं अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको सो रिटमा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म दुवै प्रहरी संगठनका कर्मचारीहरूलाई अन्य निजामती, संस्थान वा प्रतिस्ठानका कर्मचारीले पाउने सरहको पर्यटन बिदाबाट बंचित नगर्नु नगराउनु भन्ने आन्तरिम आदेश समेत मागिएको छ । मुद्दा टुङ्गिन लामो समय लाग्ने भएकोले यसै आर्थिक वर्षमा नै पर्यटन बिदा चाहिने भएकोले यसमा अन्तरिम आदेश मागिएको हो।

वास्तवमा अन्तरिम आदेश जारी भयो भने प्रहरीहरूले एक हिसाबले मुद्दा जिते सरह नै हुने अधिवक्ता रेग्मीको तर्क छ । अब यो मुद्दामा यही २५ गते सोमवार पेशी तोकिएको छ। सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार हाल यस्ता सबै मुद्दामा अनलाईन बहस हुने गरेको छ। यो मुद्दामा पनि बहस अनलाईन नै हुने छ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशमा भनिएको छ, रिट निवेदक पूर्व प्रहरी कर्मचारी र हाल अधिवक्ता रहेको, निजले रिट निवेदनमा निजामती कर्मचारी सरह प्रहरी कर्मचारीले पनि पर्यटन बिदा पाउनुपर्छ भनि उठाएको कुरा समानताको हकसँग सम्बन्धित भै सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत देखिंदा मुख्य रजिष्ट्रारबाट गत असार ३० गते भएको आदेश बदर गरिएको छ।

सेवानिवृत पूर्व एसएसपी डा. गणेश रेग्मीले यो रिट दायर गरेका हुन् । हाल नयाँ कानुन व्यवसायीको रुपमा उदाएका उनी नेशनल ल कलेजमा कानूनकै प्राध्यापन पनि गर्छन । उनका अनुसार बिगतका अन्य मुद्दा जस्तै यो मुद्दामा पनि उनी आफैले बहस पैरवी गर्दैछन । तर, कोही अन्य जानकार तथा इच्छुक वकील पनि यो मुद्दामा बहस गर्न आउन चाहेमा उनीहरुलाई पनि सहर्ष स्वागत गर्ने उनले बताएका छन । वकीलले चर्को शुल्क लिने र न्याय महंगो पर्ने हालको अवस्थामा स्वयंसेवकका रुपमा अरु वकील आउन भने गाह्रो देखिएको छ।

वर्तमान कोभिड संक्रमणमा अग्रपंतिका खटिएका, हालैको प्राकृतिक प्रकोपमा आफ्नो जीउज्यानको प्रवाह नगरी नागरिकको सेवामा जुटेका र चौविसै घण्टा खटिनु पर्ने प्रहरीलाई यस्तो बिदाको झन् जरुरी छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले “बिदा पर्यटन कार्यविधि, २०७६” जारी गरेर अन्य कर्मचारीहरू सरह प्रहरीलाई पनि एक महिना बरावरको बिदा दिएको छ । त्यस्तै प्रदेश नं. २ ले पनि २०७६ असोज १४ गते नैप्रहरी समेतका कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा दिने गरी आन्तरिक नियम बनाएको छ । तर केन्द्र सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई यो बिदाबाट वञ्चित गर्नुको मुख्यकारण गृहमन्त्रीलाई राय सल्लाह दिने व्यक्ति, पदाधिकारी वा कार्यालयको ज्ञानको कमी, अदुरदर्शिता र प्रहरीप्रतिको पूर्वाग्रह रहेको जानकारहरुको भनाई छ ।

पर्यटन बिदा भनेको कर्मचारीले वर्षको १० दिन पाउने बिदा हो । नयाँ स्थान घुम्न र फ्रेस हुन यो बिदा दिइन्छ । यो एक किसिमले घुम्ने काज हो । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार प्रहरीमा लागु भएमा अधिकृत दर्जाले आउने जाने हवाईजहाज भाडा, दश दिनको थप टीए डीएसहित करिब ५० हजार थप सुविधासहित यो बिदा पाउने हुन्छन । अन्य दर्जाका लागि भनि करिब ३०÷३५ हजार हुन्छ । हाकिमहरूको लागि यो बिदा र रकमको खासै महत्व हुँदैन तर तल्ला दर्जाको लागि भने ठुलो महत्व रहन्छ। त्यसैले यसको सकारात्मक असर तल्लो दर्जामा पर्ने डा. रेग्मीको भनाई छ ।

यो बिदा निवर्तमान केपी ओली सरकारले अन्य कर्मचारीहरुलाई दिएपनि प्रहरीलाई भने नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले अधिवक्ता रेग्मीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय, हलचोक समेतका बिरुद्दमा उक्त रिट दायर गरेका छन् ।

नेपाल सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पर्यटन बिदाको सुविधा प्रहरीलाई नदिने निर्णय गरेको, नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई पनि चाहिन्छ भन्ने नसोचेको र प्रहरी प्रधान कार्यालय, अनि सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीको महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान नै नदिएकोले ती सबैलाई प्रत्यर्थी बनाएर नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी तथा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले रिट दायर गरेका हुन् ।

बिदा भन्ने कुरा अरु कर्मचारीलाई मात्र जरुरी हुन्छ, प्रहरीलाई जरुरी छैन भन्न मिल्दैन । वास्तवमा प्रस्तावित ‘पर्यटन बिदा’ प्रहरीको लागि झन् जरुरी हुन्छ तर डा. रेग्मीको रिटलाई हकदैयाको अभाव छ भनि दरपीठ गरिएको थियो ।

पुर्व एसएसपी गणेश रेग्मीले पीएचडी प्रहरीमा कार्यरत हुँदा नै पुरा गरेका हुन् । उनले युरोप, अमेरिका र अफ्रिकी देशहरुमा पनि काम गरेका छन् । उनी करिब साढे तीन वर्ष युएनमा कार्यरत रहेका थिए। अनुशासित प्रहरी आफैं यस्ता मुद्दा गर्न आउने नसक्ने भएकोले आफु आएको उनले नेपालबहसलाई बताए ।

उनी आफु प्रहरी संगठनको ऋणी रहेको र सो तिर्नको लागि संगठनको हिततर्फको लडाईमा संलग्न हुन कहिल्यै पछि नपर्ने बताउने गर्छन् ।विभिन्न स्वदेशी र विदेशी कानूनी सिद्दान्तका आधारमा प्रहरी उपरको असमानतामा न्यायमूर्तिबाट न्याय हुने कुरामा कुनै शंका छैन भन्नेमा डा. रेग्मी ढुक्क छन् । तर उनी भन्दछन्, कोही अन्य योग्य वकील पनि यसमा सहभागी भए अझ सकारात्मक अवस्था आउने सक्ने अवस्था अवश्य रहने थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश: