निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुमा ब्रह्मलुट

♦प्रकाश रायमाझी

२७ साउन, काठमाडौं । कोरोनाको नाममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका अस्पतालहरुमा ब्रह्मलुट भइरहेको छ। बिना औषधि उपचार बिरामीहरु पुग्नेबित्तिकै अनावश्यक जाँच गराउने, लाखौंलाख बिल बनाउने एकहप्ता १५ लाखसम्म न्यूनतम रुपमा मेडिकल माफियाहरुले असुल गर्ने गर्छन् ।

निजी अस्पतालहरुले कोरोना बिरामीको नाममा यसरी खुलमखुला लुट्दा पनि सरकार भने केही कारबाही गर्न सक्दैन । लुटतन्त्रमा जे गर्न पनि पाइँदोरहेछ । नाममात्रको कर असुल गर्ने सरकारले देश चलाउन सक्दैन । राजनीतिक दल मात्र होइनन् स्थायी सरकार भनिने प्रशासन पनि भ्रष्टाचारी भएको छ, जनताको लागि न्याय पाउने आशा छैन् ।

यस्ता निकम्मा नालायकहरुले सरकार चलाएर जनतामाथि अत्याचार भइरहेको छ । राजनीति दलको कमाउधन्दामा देशलाई बर्बाद गरिएको छ । नेपालीहरु सधै रमिता हेरेर बस्न सक्दैन । राष्ट्र, राष्ट्रियता भावनाको विपरित राजनीतिक दलहरु अगाडि बढे भने अबका युवापुस्ताले मौनदर्शक भएर बस्ने अवस्था छैन् । व्याप्त भ्रष्टाचार र अराजकताले देशमा जरा गाडिरहेको छ।

सत्यतथ्य यथार्थत जनसमक्ष ल्याउने संचार क्षेत्रहरु पनि दलीय भागबण्डा भित्र विभक्त भएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरु स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा जनताको आवाज बन्न सक्नुपर्छ । दलहरु दलीय भागबण्डाको शुभलाभमा अल्झेको अवस्थामा प्रतिपक्ष र जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व सञ्चारमाध्यमहरुले निर्वाह गर्नुपर्दछ । आवाजबिहीनहरुको आवाज बन्नुपर्दछ । मिसन पत्रकारिताबाट प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्शहरु मुखरित हुन सक्दैन । वाक स्वतन्त्रताको अर्थ भ्रमात्मक समाचार सम्प्रेषण गरेर सञ्चारगृहहरू सञ्चालित हुनुहुँदैन ।

नेपालको प्रजातन्त्रमा आफ्नै शैलीको विशेषता छ । पश्चिमाहरुले हामीलाई प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउनु पर्दैन । मानव सभ्यताको उद्गमस्थल र प्रजातन्त्रको बारेमा पूर्वीय दर्शन र नेपालजस्तो भूमि आफै विशिष्ट रहेको छ । जनताको जनअधिकार, बाँच्न पाउने निम्नतम हक अधिकारको रक्षा यदि सरकारले गर्नसक्दैन तथा राजनीतिक दलहरुले सत्ता स्वार्थमा मात्रै लिप्त हुने अवस्थामा नागरिकहरू प्रतिकारमा जागरुक उठ्नु पर्दछ ।

यदि हामी रमिते बनेर भुलभुलैयामा अलमलियो भने यो देशको स्वतन्त्रता, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वाधिनतामाथि नै खतरा हुने अवस्था उत्पन्न हुन गरिरहेको छ । दिशाहीन नेतृत्व भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको प्रशासनिक निकायहरुमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका अस्पतालहरुलाई सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याउने जसरी सैनिकहरूले बिपदकालीन अवस्थाहरुमा अस्पतालहरु सञ्चालन गरिरहेका छन् । यस्तै व्यवस्था मिलाएर कोरोनाको नाममा ब्रम्हलूट गर्ने छुट सरकारले दिनु भएन । निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन भएका अस्पतालहरुलाई मानव सभ्यता माथिनै चुनौती बनेर आएको कठिन अवस्थामा आपतकालीन स्वास्थ्य संकटकाल लगाएर सैनिक कल्याणकारी कोषबाट संचालन गर्ने र सरकारले सैनिक कल्याणकारी कोषलाई अनुदान दिएर स्वास्थ्य संस्थाहरु देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्न सक्यो भने जनताको जीउधनको रक्षा हुनेछ ‌।

माफियातन्त्रबाट संचालन भएका निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुलाई राज्यले अब पनि मुखदर्शक बनेर लुट्ने छुट दिनुहुँदैन ‌। सबैभन्दा कमाउधन्दा स्वास्थ्य संस्थाहरु बनिरहेका छन् । औषधोपचारको नाममा मेडिकल माफियाहरु राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउन यतिखेर अझ सक्रिय छन् ।