संघीय संसदमा उठ्यो गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा घोटालाकाण्ड, सांसद मोदीद्धारा छानविनको माग

२७ साउन, काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बालुवाटारस्थित चर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भन्दा ठूलो घोटाला गर्दै झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णयकाबिरुद्ध प्रतिनिधिसभामा सांसदले प्रश्न उठाएका छन् ।

आफ्नै गृह जिल्लाको जग्गालाई भूमाफियाको चंगुलमा परेर बिक्री गर्न दिने निर्णय गराएको समाचार आएपछि माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले ललितानिवास भन्दा ठूलो घोटला हुने गरी तत्कालीन सरकारले जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाएका हुन् । ‘ललिता निवास भन्दा ठूलो घोटला भएको छ, झापास्थित गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरिएको छ यसको छानविन होस्’, सांसद मोदीले हिजो बसेको संघीय संसदको रोष्टममा उभिएर भनेका थिए ।

हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौंको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गमको अति सस्तो जग्गा खरिद गर्न दिने यो निर्णय ठूलो ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको भन्दै सर्वत्र बिरोध हुनथालेपछि सांसद मोदीले संघीय संसदमै प्रश्न उठाएका हुन् । खासगरी भू–माफिया र विचौलियाको चंगुलमा परेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष निर्देशनमा भूमिसुधार मन्त्रालयले सोही जग्गालाई लक्षित गरेर ऐन नै संशोधन गरेको थियो ।जस्केलाबाट ऐन संशोधनपछि ओली सरकारले त्यसलाई टेकेर सहजै जग्गा बिक्री गर्न पाउने निर्णग गरिदिएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवं केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले पनि सो विषयमा छानविनको माग गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबलमा हदबन्दीभन्दा धेरै राखिएको अर्बौँको जग्गा बिक्री गरेर दुर्गममा ३/४ लाख प्रति बिगाहाका जग्गा खरिद गर्न दिने यो निर्णय गरेर राज्यलाई ठूलो नोक्सानी गरेको खुलेपछि गुरुङले राज्यलाई हानी नोक्सानी पुगेको भन्दै छानविनको माग गरेका हुन् । ‘ उनले सानमाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हिजो लेखेका छन्, “भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला काण्डहरुको छानविनको सुरुवात तुरुन्त गरेर निवर्तमान प्रमओलीको प्रश्नको जवाफ कर्मले दिनुस् प्रमज्यु । भ्रष्ट नेताहरुलाई पाता कसेर लडाएको हेर्ने रहर सायद लाखौं नेपालीलाई छ ।”

ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुभन्दा पाँच दिनअघि गत २४ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कम्पनी स्थानान्तरणका नाममा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेपछि सो रहस्य खुलेको थियो । त्यसका लागि भू–माफियाहरुको नेतृत्व गर्दै लगानी गरेका आईएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राको ठूलै कसरत रहेको बताइएकाे छ ।

स्रोतका अनुसार सरकारको उच्च तहमा उनकै सेटिङले काम गरेको थियो । सरकारी कर्मचारीहरुलाई झापा मालपोत कार्यालयमा सरुवा गराउनेदेखि काठमाडौसम्म उनै कर्मचारीलाई ल्याउनेसम्मको कार्य उनै मल्होत्राले सेटिङ गरेका थिए । विगत १७ वर्षदेखि भू–माफियाहरुले अनकेन प्रयत्न गरेका भएपनि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई नै प्रभावमा पारेर ऐन संशोधन गर्न लगाएका हुन् ।

र याे पनि पढ्नुहाेस्:– 

गिरीबन्धु टी इस्टेटले हदबन्दीभन्दा धेरै राखेको जग्गा बिक्री गरेर कम्पनी स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गराउन विगतमा विभिन्न तस्करी गरी अकुत सम्पति कमाएका तस्कर र नयाँ भूमाफियाले चलखेल गरेको भएपनि ओलीलाई प्रभाव पार्ने व्यापारी मल्होत्रा नै बलिया देखिएका छन् । कानुनी रूपमा उद्योग सञ्चालनका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न नपाईने भएपछि उनीहरुको ध्यान ऐन संशोधनमा गएको हो ।

कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएकोभन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ  । तर सो ऐनको समेत बर्खीलाप गरी मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गर्दा कम्पनी स्थानातरण गर्ने दफालाई टेकेको देखिन्छ । साथै ऐनले कम्पनी सञ्चालन भैरहेको जग्गा पनि बिक्री गरेर अर्को स्थानमा कम्पनी स्थान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था खुला गरेपछि भैमाफिया र विचौलियाहरुलाई सजिलो भएको थियो ।

ऐन संशोधनदेखि अन्य व्यवस्थापन भन्दै भू–माफियाहरुले करिब ८ अर्ब विभिन्न राजनीतिक दल, कर्मचारी तथा व्यक्तिहरुका लागि लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको र आधा रकम खर्च गरिसकेको बताइएको छ । ओली सरकारका भूमी व्यवस्था मन्त्रीहरू पद्मा अर्याल, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र लिलानाथ श्रेष्ठले ऐन संशोधनदेखि मन्त्रिपरिषदबाट सहमति दिलाउनसम्म सहयोग गरेपछि गिरीबन्धुको नाममा भूमाफिया र विचौलियाहरुलाई सहज भएको हो ।

‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री नै जग्गा बिक्री गराउनका लागि सहमत भएको देखिन्छ, कतैपनि अप्ठेरो नपरोस भनेर ऐन नै संशोधन गराउन निर्देशन दिइयो । ऐन संशोधन भएर आएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो’, भूमिसुधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार छत्रबहादुर गिरी उर्फ गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा झापाको बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा तीनसय सय ४१ बिगाहा जग्गा छ ।

प्रतिकठ्ठा डेढ करोड भन्दा महँगो मूल्यको यो जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने तथा दुर्गमको सस्तो ठाउँमा कम्पनीका लागि जग्गा किन्ने गिरीबन्धुको योजनालाई ओली नेतृत्वको सरकारले निर्णय गराइदियो । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर र दक्षिणमा करिब पाँच–पाँच सय मिटर जग्गा जोडिएको छ, जहाँ कठ्ठाकै कम्तिमा डेढ करोड पर्छ । त्यस्तै, भित्री भागमा पनि औसत ९० लाख रुपैयाँ प्रतिकठ्ठाका दरले खरिद–बिक्री हुने गरेको छ । अहिले सो जग्गा कम्तीमा ३३ अर्ब ६० करोडमा बिक्री गर्ने भूमाफिया र विचौलियाहरुको योजना छ  ।

‘छत्र गिरी त देखाउने दाँत मात्र हुन उनका पछाडि ठूलो गिरोह सल्वलाएको छ । यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्रीदेखि सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बिचौलियाहरूले प्रभावित पारेको छ‘, स्रोतले भन्यो । भू–माफियाहरूको ‘साँठगाँठ’कै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको हो । उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मात्र मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिमा जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो ।

गिरीबन्धु टी इस्टेटले सरकारबाट जग्गा बिक्रीको अनुमति लिन करिब २० वर्षदेखि लबिङ गर्दै आएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत स्थानान्तरणका लागि पटक–पटक कोशिश गरेको भएपनि सफल हुन सकेको थिएन  । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री नारायणसिंह पुन र सहायकमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाथोकी रहेको त्यतिबेलाको समयमा पनि यसका लागि कोशिश भएको थियो । तर अहिले निर्वतमान प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडबलले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सो बिक्री गर्न पाउने निर्णय गराइएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले चियाबगान स्थानान्तरणका लागि झापा मालपोतलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने पटक–पटकको प्रयास असफल भएपछि भूमाफियाहरूको गिरोहले हदबन्दीभन्दा बढी राखेको जग्गा सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण सुविधाका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ नै संशोधन गराउन लबिङ गरेको थियो । उनीहरूसँगको ‘साँठगाँठ’कै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको हो ।

ऐनको दफा १२ (ग)मा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री–वितरण तथा सट्टापट्टा गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी र संस्था लिक्विडेसनमा जाने अवस्थामा भने नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था उपदफा (१) मा उल्लेख छ । कम्पनी बन्द हुँदा यस्तो जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउनुपर्नेमा ऐन संशोधन गरेर बिक्री गर्न बाटो खोलिएको हो । संशोधन गर्दा उपदफा (२) थपेर त्यसबाहेकको हकमा समेत सट्टापट्टा तथा स्थानान्तरण गर्न दिने प्रावधान घुसाइएको थियो  ।

‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइएको निवेदन मनासिव देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ,’ संशोधित ऐनमा उल्लेख छ ।

थप याे पनि:-