बैंकर मनोज ज्ञवालीको दृष्टिमा मौद्रिक नीतिका ३० विशेषताहरु

२९ साउन, काठमाडौं । चर्चित बैंकर मनोज ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा आज जारी भएको मौद्रिक नीतिका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा लामो टिप्पणी लेख्दै सबैका अपेक्षा समेटेदै ३० विशेषताहरुमा आफ्नो ध्यान गएको उल्लेख गरेका छन् । सरकार परिवर्तनसँगै अलि ढिलो गरि आएको आर्थिक बर्ष ०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले सकेसम्म सबैका अपेक्षाहरू समेट्न खोजेको आभास पाएको उनले बताएका छन् ।

मौद्रिक नीतिमा आएका धेरै व्यवस्थाहरु अपेक्षित रहेको ज्ञवालीको तर्क छ । मौद्रिक नीति घाेषणामा बिलम्ब हुँदै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैकले बैकिङको वित्तीय विवरण प्रकाशनसँग सम्बन्धित निर्देशन जारी गरिसकेको कारण पनि वित्तीय विवरणलाई तत्कालै असर गर्ने अरु प्रावधान आएनन्, उनले लेखेका छन् ।

चर्चा भए झैं हकप्रद जारी गर्ने सम्बन्धित व्यवस्थामा मौद्रिक नीति मौन रहेको उनको विश्लेषण छ । बेसरेट निर्धारण, सीडी रेसियो गणना विधि सम्बन्धमा निर्देशन आउँदा बैंकिङलाई सहजता हुने गरि आउनुपर्ने अनुमान उनको छ । केही बुंदाहरुमा यो पछि आउने निर्देशनहरुले प्रष्टता दिने उनको भनाई छ ।

बैंकर ज्ञवालीले मौद्रिक नीतिका प्रमुख ३० बुदाँहरुलाई यसरी व्याख्या गरेका छन् :-

१.मुद्रास्फीतिलाई औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यसँगै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिदै तरलता व्यवस्थापन । गत बर्षको लक्ष्य ७ प्रतिशत ।

२.विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तार १८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार १९ प्रतिशत प्रक्षेपण ।

३. ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य यथावत ।

४. नीतिगत दरहरुः स्थायी तरलता सुविधा दर ५ प्रतिशत, अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशत, वैधानिक तरलता अनुपात कम, ख र ग वर्गलाई १०, ८ र ७ प्रतिशत, बैंकदर ५ प्रतिशत यथावत ।

५. राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र थोक कारोबार गर्ने लघुवित्तले समेत आफ्नो चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने ।

६. रु. एक करोडसम्मका घरेलु, मझौला तथा साना कर्जाहरु कुल कर्जाको १५ प्रतिशत पुर्याउन पर्ने व्यवस्था यथावत ।

७. दुई बर्षसम्म निरन्तर नोक्सानीमा चलेका व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थामा एक बर्ष थप गरि ३ बर्ष पुर्याईने ।

८. मार्जिन प्रकृतिको कर्जा सीमा मूल्यको औसत मूल्य यथावत । ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाईने ।

९. विपन्न वर्गमा जाने कर्जा सीमामा केही प्रकारका कर्जाको कर्जा सीमा बृद्धि । पर्यटनमा रोजगार गुमाएकालाई रु १५ लाखसम्म र स्वरोजगारको लागि सवारी खरिदमा रु २५ लाखसम्म कर्जा प्रदान ।

१०. निषेधाज्ञा अवधिको असारसम्म बुझाउनुपर्ने ईएमआई, ईओआई ( EMI/EQI ) वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानीको अवधि पौष ०७८ सम्म भुक्तानी मिति थप गर्न सकिने प्रावधान ।

११. अति प्रभावित होटल र पर्यटनसँग सम्बन्धित कर्जाहरुको ०७८ असारसम्मको ब्याज छुट्टै लेखाङ्कन गरिने र यसमा हर्जाना अनि पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था।

१२. कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाई भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गर्ने म्याद ०७८ पौषसम्म लम्ब्याउने। बन्दाबन्दीमा थन्किएका यातायातका साधन मर्मतको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रति साधन थप रु २ लाख कर्जा दिन सकिने व्यवस्था ।

१३. कर्जा निक्षेप अनुपात ०७९ असारसम्म ९० मा ल्याउनु पर्ने र हालको सीसीडी (CCD) व्यवस्था खारेज हुने । हालको बैकिङ सीडी रेसियो (CD Ratio) ९०.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

१४. २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपातलाई ०७९ असार मसान्तसम्म पुर्योउनु पर्ने ।

१५. वाणिज्य बैंकहरु एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई केही सहुलियतसहित थप प्रोत्साहित गरिने ।

१६.वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाईआवश्यकता अनुसार समसामयिक बनाउन बैकिङ्ग कसुर ऐन, २०६४ र विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिने ।

१७. काउण्टर साईक्लिकल बफर (Countercyclical Buffer) को व्यवस्था असार ०७९ सम्म स्थगन गर्ने ।

१८. आधारदर गणनाको विधमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने र रु एक करोडसम्मका उधम व्यवसायका कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा दिनुपर्ने ।

१९.सीस (sis) कार्यान्वयन सबै बैंक र वित्तीय संस्थाको लागि ।

२०. क्रस होल्डिङस् (Crossholding) भएका लघुवित्तहरु ०७९ असार मसान्तसम्म मर्जर वा एक्वीजीसनमा जानुपर्ने ।

२१. सहवित्तीयकरणमा जानुपर्ने कर्जा सीमा रुएक अरबबाट बृद्धि गरी रु २ अरब पुर्याइयो ।

२२. मार्जीन लेण्डिङ प्रतिग्राहक प्रतिसंस्था रु ४ करोड र कूल प्रतिग्राहक सीमा अधिकतम रु १२ करोड ।

२३. कालोसुची सम्बन्धि व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने ।

२४. थोक र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त समेत मर्जर र एक्वीजीसनमा गई खुद्रा कारोबार गर्ने संस्थाको रुपमा काम गर्न सक्ने ।

२५. बिधुतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रबर्द्धन गरिने ।

२६. भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुले पुर्याउनु पर्ने ग्राहक संख्या ०७९ असारसम्म पुर्याए हुने ।

२७. डिजीटल कर्जा मार्गदर्शन ल्याईने ।

२८. सहुलियतपूर्ण कर्जालाई प्रभावकारी बनाईने ।

२९. रेमिट्यान्सको पैसा बैकिङ प्रणालीमार्फत आएमा १ प्रतिशत थप ब्याजदर प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने ।

३०. व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावकारी बनाईने ।