मौद्रिक नीति : सिसिडी अनुपातको व्यवस्था खारेज

२९ साउन, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम कर्जा स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुँजी कोष र पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहेका ऋणपत्र बाहेकका ऋणपत्र र सापटीलाई कर्जा निक्षेपको अनुपातमा समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

वाणिज्य बैंकले २०७८ असार मसान्तमा कायम राख्नुपर्ने गरी तोकिएको क्षेत्रगत कर्जा अनुपात कोभिड–१९ को असरलाई मध्यनजर गरेर २०७९ असार मसान्तसम्मको लागि तोकिएको कर्जा अनुपात एकमुष्ठ रुपमा पूरा गर्ने हुने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

ब्याज पूँजीकरण गर्न पूर्वस्वीकृति प्राप्त ग्रेस अवधिमा रहेका निर्माणाधीन आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको २०७९ असार मसान्तस्म्ममा पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । महामारीजन्य रोगको उपचारका लागि मान्यताप्राप्त खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आधार दरमा कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था नीतिले मिलाएको छ ।

यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित विभिन्न पेशामा संलग्न पेशागत व्यवसायीलाई निश्चित सीमासम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था नीतिले गरेको छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरको विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत कायम राखेको छ । आधार दर गणनाको विद्यमान विधिलाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दर संस्था आफैँले निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।

नवप्रवद्र्धन, सीप र उद्यमशीलता विकास प्रोत्साहित गर्न परियोजनामा आधारित कर्जा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने अवधि वर्ष कर्जालगायत चालू पुँजी कर्जालाई थप पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउन चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गरिने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनीको एकीकृत सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन अन्य नियामक एवं सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने नीतिको लक्ष्य छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियामकीय निकायको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत समन्वय र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने विषय नीतिमा समेटिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ । हायरपर्चेज कारोबार गर्ने संस्थाको विद्यमान नियमन व्यवस्था परिमार्जन गरिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व खर्च व्यवस्थित गर्न मार्गदर्शन जारी गरिने भएको छ । त्यस्तो शीर्षकको रकम अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च भएको र राजधानी केन्द्रीत भएको केही दिन अघि सार्वजनिक गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा समावेश छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने भएको छ । ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रविधिमा आधारित ग्राहक पहिचान प्रणाली विकास गर्ने नीतिमा समावेश छ ।