कमिशन नपाएर प्रश्न उठाएको हो ? भन्दै प्रदेशमन्त्री कार्कीले गरे गिरिबन्धु टी ईस्टेटको निर्णयप्रति ओलीको बचाउ

३१ साउन, विराटनगर । निर्वतमान केपी ओली सरकारले जाँदाजाँदै झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टी ईस्टेटको ३४१ बिगाहा जग्गा सट्टा भर्नासम्बन्धी नीतिगत भ्रष्ट्राचारको निर्णयप्रति प्रदेश सरकारको असहमति रहेको बताइएको छ ।

प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले साउन २१ गते प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले उठाएको प्रश्नको आज जवाफ दिँदै उक्त काण्डमा प्रदेश सरकारको संलग्नता नरहेको दावी गरेका छन् ।

गिरीबन्धु टि ईस्टेटको ३४१ बिगाहा जग्गा सट्टाभर्नाको विषयको नाम नलिई मन्त्री कार्कीले भने ‘यसबारेमा नेपाल सरकारलाई लेखेर पठाउँछौं । प्रदेश सरकार कँही कतै सहभागी भएको छैन ।’

२१ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गरेको गिरीबन्धु टी–स्टेटको करीब ३४१ विघा जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय राष्ट्रघाती भएको आरोप लगाएका थिए ।

आङ्बोले भनेका थिए, “यदि प्रदेश सरकारले विरोध गर्न नसक्ने हो भने यो अनियमिततामा प्रदेश सरकारको पनि संलग्नता रहेको पुष्टि हुनेछ ।” ‘यस बारेमा प्रदेश सरकारको धारणा के हो ? सार्वजनिक होस्’, उनले भने । उनले संविधानले भूमि सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि रहेको बताउँदै प्रदेशमा भएका राज्यको सम्पत्ति बेचेर खान खोज्नु राष्ट्रघात भएको दावी गरेका थिए ।

‘निर्णयले ठूलो राष्ट्रघात भएको छ । केही दलाल र विचौलियालाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पने काम ओली सरकारले गरेको छ,’ उनले भने, ‘भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ मा हदबन्दीभन्दा माथि भएका जग्गा कम्पनीले चलाउन नसके राज्यलाई फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर जग्गा सट्टा गर्ने नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरी भू–माफिया र दलाललाई पोस्ने काम ओली सरकारले गरेको छ ।’

तर आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कार्कीले आङ्बोको भनाई प्रति असन्तुष्टि जनाए । प्रदेश सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएको दावी उनको थियो ।

उनले सरकारले कानुन बनाएर वा भएका कानुन संशोधन गरेर गरेको काम गैरकानुनी नहुने बताउँदै ओलीको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन् । ‘हामीले कमिशनका लागि अनुमति दियौं भन्ने प्रश्न उठ्यो,’ उनले भने, ‘तपाईंहरुले कमिशन नपाएर प्रश्न उठाउनु भएको हो भनेर सोध्न पनि चाहान्न ।’

‘प्रदेश सरकारले कमिशन पाएका कारण चुप लागेको भन्ने हो भने, के माननीयज्यूले कमिशन नपाएर प्रश्न उठाउनु भएको भन्न मैले मिल्छ ? मैले प्रश्न सोधे भने के हुन्छ,’ उनले भने, ‘कमसेकम सरकारमा मन्त्री भइसकेका साथीहरुले प्रश्न उठाउँदा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह मात्रै छ ।’

तीन तहको साझा सूचीमा रहेको काम गर्दा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग सोधेर काम गर्नुपर्ने पनि मन्त्री कार्कीले बताए ।