सिक्किम भारतमा विलयकाे सत्यकथा

सिक्किमका पहिलो मूख्यमन्त्री लेन्डुप दोर्जी खाङ्सर्पा चार वर्षमात्र (सन् १९७५, १४ मई—७९अगस्ट १७) मूख्यमन्त्री भएर रहन पाए । तीनसय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रात्मक पहाडी अधिराज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने देशद्रोहीको उपमाका लागि देश–विदेशमा यिनको नाम लिइन्छ ।  आज केवल नामको रुपमा भन्दा पनि देश जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिविशेष वा चरित्रविशेषको रुपमा लिइने नाम हुन् , लेन्डुप दोर्जी खाङ्सर्पा ?

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनबाट भारतले स्वतन्त्रता पाएपछि भारतका सबैजसो रजौटा वा रजवाडाहरू एकीकृत भारतीय संघमा विलय भए । हैदराबाद, गोवा, जुनागढ, कश्मीर आदि अधिराज्यहरू त्यति सजिलै भारतमा विलय भएका होइनन् । सिक्किमको हकमा ब्रिटिशहरूले जे नीति स्थापित गरेका थिए, त्यसलाई अनुशरण गर्ने हुँदा सिक्किमको स्थिति फरक भयो ।

भारतमा विलय गराउने सवालमा सन् ५० को दशकतिरै सिक्किममा जनमत नलिइएको होइन, तर जनमतले सिक्किमको स्वतन्त्र अस्तित्वको पक्षमा निर्णय दियो । त्यसकारण स्वतन्त्र भारतका नेताहरूले तत्काल सिक्किम विलयको प्रक्रियामा कुनै कदम चलाउन सकेनन् ।

त्यसमाथि प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू स्वतन्त्रतावादी विश्व राजनेता भएको हुनाले ‘सिक्किम खाने’ नियत उनले देखाएनन् । त्यसैले सिक्किमका राजा (चोग्याल) ताशी नाम्ग्यालले आफ्नो मुलुकलाई ब्रिटिशहरूले नीतिगत तय गरेको भारत संरक्षित स्वतन्त्र राज्यको हैसियत कायम रखाउन सफल भएका थिए ।

कुर्सीमा बसेर फायल हेरिरहेकी इन्दिराले आफ्नो चोरी औँला आफ्नै दुवै ओठमा ठड्याएर चूप लाग्न इशारा गर्दै छेउमै उभिएका पीएलाई भनिछन्, “आफ्नो मातृभूमिप्रति इमान्दार नहुने गद्दार सिङ्गो हिन्दुस्तानप्रति बफादार हुन्छ भन्न सकिन्न । यिनीहरूलाई हामीले आफ्नो मिशनमा उपयोग गर्नु थियो, गरियो ।

यसमा बाह्य सुरक्षा, विदेश सम्बन्ध र सञ्चार मामिलाचाहिँ नयाँदिल्लीबाट नियन्त्रित हुने बाहेक अन्य मामिलामा सिक्किमकै राज्यसत्ताको स्वतन्त्र निर्णय चल्ने गर्दथ्यो । यद्यपि सिक्किम स्टेट काँग्रेस (पार्टी) का नेताहरू त्यही बेलादेखि विलयका पक्षमा देखिरहेका थिए । उनीहरू ‘नयाँ सिक्किम बनाउने’ नारा लगाउँथे । त्यो पार्टी चोग्यालको विरोधी थियो र सिक्किममा गणतन्त्र चाहन्थ्यो । सिक्किम स्टेट काँग्रेसको भारतमा विलयको भित्री प्रयास र गणतन्त्रकै कारणले सिक्किममा भारतीय प्रभाव बढ्दै गएको थियो ।

सन् १९५५ मा सिक्किममा संवैधानिक शासन चलाउन राज्य परिषद (स्टेट काउन्सिल) को स्थापना गरिएको थियो, जो सन् १९७३ सम्म कायम रह्यो । सन् १९६२ (बि.सं. २०१९) को भारत–चीन युद्धका बेला सिक्किम चिनियाँहरूका लागि एउटा चुरो विषय भएर रहेको थियो । सिक्किममा बौद्ध धर्मावलम्बी भएको आधारमा उसले यसलाई लद्दाख र अरुणाचल प्रदेशजस्तै तिब्बतकै एक भूभाग मानेको थियो र यो भारत संरक्षित राज्य होइन, हुनसक्दैन भन्ने उसको मान्यता थियो ।

यही मान्यताका कारणले दुबै मुलुककावीच ससाना भिडन्त भइ नै रहे र सुरक्षाकै कारणले सिक्किम र चीनको सीमालाई जोड्ने ‘नाथुला भञ्ज्याङ्’ ४४ वर्षपछि सन् २००६ मा पुनः खुला नगरुन्जेल भारतले बन्द नै गरिदिएको थियो । सन् २००५ मा चीनले सिक्किमलाई ‘भारतको अभिन्न अङ्ग’ को मान्यता दिएपछि यो नाका पुनः खोलिएको हो ।

सिक्किम जोगाउने राजा ताशी नाम्ग्यालको क्यान्सरले गर्दा सन् १९६३ मा निधन भएपछि उनका छोरा पाल्देन थोन्द्रुप नाम्ग्याल सन् १९६५ मा सिक्किमका ‘चोग्याल’ (राजा) भए । यता सिक्किमका संरक्षक मानिएका भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुको सन् १९६४ मा निधन भएपछि सिक्किमका दुर्दिन पनि शुरू भए । इन्दिरा गान्धी, सन् १९६६ मा भारतकाे प्रधानमन्त्री भएपछि नेहरूले झैँ उनले धैर्य गर्न सकिनन् । त्यसमाथि नयाँ चोग्यालकी अमेरिकी मूलकी पत्नी होप कूकले एउटा जर्नलमा एक लेख प्रकाशित गर्दै पूर्व सिक्किमका केही सम्पत्ति ब्रिटिश शासनकालमा लगिएको थियो, त्यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएपछि भारत सशंकित भयो । हो, यही विन्दुबाट शुरू भयो दशा !

सन् १९७० को शुरूबाट लेन्डुप दोर्जीको सिक्किम स्टेट कांग्रेसभित्रबाट राजा हटाउने आवाजले अनायास मोड र जोड लियो । १९७३ मा आइपुग्दा दरबारको विरूद्ध कांग्रेस पूरै उत्रिसकेको थियो । प्रशासन अस्तब्यस्त बनाइयो । चोग्याल र लेन्डुप दोर्जीकाबीच सम्बन्ध चिसिएर हिउँ नै जमेको मानिन्थ्यो । प्रशासन ब्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन भारतले बी. एस्. दासलाई प्रमुख प्रशासकका रुपमा नियुक्त ग¥यो ।

चोग्याल र लेन्डुपका बीचको बैमनस्यता चुनावका समयमा झन् चर्कै देखियो, जसले राजतन्त्रलाई झन् कमजोर पार्ने काम भयो । सेप्टेम्बर ४, १९७४ मा सिक्किम कांग्रेसका नेता लेन्डुप दोर्जी मूख्यमन्त्री नियुक्त भए । तथापि संवैधानिक रुपले चोग्याल नै सिक्किमको राष्ट्रप्रमुख थिए ।राष्ट्रप्रमुख हुँदाहुँदै भारतले बी बी लाललाई सिक्किमको गभर्नर नियुक्त गर्नमा राजासँगको रिसका कारण लेन्डुपले ठूलो भूमिका निर्वाह गरे ।

यी सबै काम उनले नयाँदिल्लीसँग गरेका पत्राचार, कबुलियतनामा र गोप्य कुराकानीका आधारमा भएका थिए । उनले राजालाई क्रुर र निरङ्कुश भनी भनी सिक्किमलाई भारतमा विलयका लागि संरक्षित राज्यको हैसियतबाट झारेर प्रान्तीय राज्यका रुपमा राख्न भारतीय संसदलाई आह्वान गरे । अप्रिल १४, १९७५ मा एउटा कथित जनमत संग्रह पनि गरियो, जसले सिक्किमलाई भारतमा बिलय गर्न जनादेश दिएको देखाइयो ।

अप्रिल २६, १९७५ मा सिक्किम भारतको बाइसौँ राज्य भइसकेको थियो, त्यही कुरा मई १६, १९७५ मा विधिवत घोषित भयो । ३२ सदस्य रहेको सिक्किम विधानसभामा २० जना सांसदहरू अंग्रजीका नाममा एबीसीडी पनि नचिन्ने खालका थिए । तर भारतले तयार पारेको विलयसम्बन्धी घोषणा अंग्रेजीमा थियो । अधिकांश सांसदले नबुझिकनै त्यो घोषणा सर्वसम्मतिले पारित भएको निर्णय गरियो ।

‘सिक्किम भारतले खाएको होइन, सिक्किमले भारत पाएको हो’ भनी भाषण गर्ने लेन्डुपमा विलय भइसकेपछि केही पछुताउ पनि देखापर्यो । त्यसो त लेण्डुपलाई साथ दिने विद्वान र धाराप्रवाह भाषण गर्नसक्ने रामचन्द्र पौडेल (आरसी) पनि बिलयपछिको पछुतोले गर्दा योगी भएर गीता ज्ञान प्रचारमा लागे ।

सिक्किमको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रथम महिला (ग्याल्मो अर्थात रानी) र मूख्यमन्त्रीकी पत्नी हुन आएकी गरी दुई विदेशी महिलाको ब्यक्तिगत झगडा पनि सिक्किमले पहिचान गुमाउन कारकका रुपमा हावी भयो । रानी होप कूक र बेल्जीयन बाबु र जर्मन आमाबाट जन्मिएकी र बर्मामा रहँदा स्कटिस लोग्नेसँग पारपाचुके गरी लेन्डुप दोर्जीसँग सन् १९६८ मा नयाँदिल्लीमा पोइल आएकी पत्नी एलिसा–मारिया स्टानफोर्डका बीच सँधै हानथाप र शीतयुद्ध भइरह्यो । यी दुबै महिला संदीग्ध मानिएका थिए र सिक्किमी जनताका आँखामा अस्वाभाविक पात्र पनि ।

पहिलेको सिक्किमको मन्त्रिपरिषदमा भुटिया–लेप्चा जातीको सहभागिता १५ हुन्थ्यो भने नयाँ सिक्किममा घटेर १२ जना भयो । केन्द्रीय सेवाका कर्मचारीहरू भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय वन सेवा (आईएफ्एस्), भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस्) आदिलाई सिक्किममा सदाका लागि घुसपैठ गराइयो, जुन सन् १९७४ मा निर्मित ‘इस्टाब्लिस्मेन्ट रुल’ को धारा ४ उपधारा ४ को ठाडो उल्लङ्घन हो ।

बिलयपछि नयाँदिल्लीमा भेटघाटका लागि गएका हर्ताकर्ताहरू त्यतिबेला तीनछक्क परे जब दिल्लीका शासकहरू उनीहरूलाई भेट्न तीनदिन पर्खाइदिए । आदरार्थी शब्द नै प्रयोग गर्दथे, तर चिसो स्वागत भयो । यसबारे बुझीजान्नेहरूले यस्तो वास्तविकता पनि सुनाउँछन्– सिक्किम बिलय गरेपछि बडा पौरखी र विजयी भएको मानसिकता बोकेर केही सिक्किमेहरू (रामचन्द्र पौडेल ‘आर.सी.’, नरबहादुर खतिवडा, आदि) प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न दिल्ली गए । मनमा अनेक तमन्ना र सपना बोकेका थिए होलान् । इन्दिरा गान्धीबाट ‘भारत रत्न’ नै पाउने आशा पनि थियो होला । जानेबित्तिकै सरासर भेट पाइएला भन्दै गएका त दिल्लीमा ३ दिन कुराइसके भेट पाउने अत्तोपत्तो छैन । प्रधानमन्त्रीको पीएले भेट्न इच्छुकको खबर नपुर्याइदिएको पनि होइन ।

पीएले इन्दिरालाई बारम्बार भन्यो, सिक्किम बिलयका हिरोहरू भेट्न आएका छन्, टायम माग्दैछन् । जवाफमा इन्दिरा गान्धी यसो पनि भन्दिनन् उसो पनि भन्दिनन् । बिल्कुल चूपचाप छिन् । तेस्रो दिन पनि सोही खबर पुर्याउँदा कुर्सीमा बसेर फायल हेरिरहेकी इन्दिराले आफ्नो चोरी औँला आफ्नै दुवै ओठमा ठड्याएर चूप लाग्न इशारा गर्दै छेउमै उभिएका पीएलाई भनिछन्, “आफ्नो मातृभूमिप्रति इमान्दार नहुने गद्दार सिङ्गो हिन्दुस्तानप्रति बफादार हुन्छ भन्न सकिन्न । यिनीहरूलाई हामीले आफ्नो मिशनमा उपयोग गर्नु थियो, गरियो ।

यिनीहरूको काम सकियो । छोडिदेउ” (Whoever is not sincere and devoted to his motherland, how such dishonest person can have devotion and integrity towards entire Hindustan? These people were to involve in our mission, it is now over, that’s all.)

भनिन्छ, सिक्किमको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रथम महिला (ग्याल्मो अर्थात रानी) र मूख्यमन्त्रीकी पत्नी हुन आएकी गरी दुई विदेशी महिलाको ब्यक्तिगत झगडा पनि सिक्किमले पहिचान गुमाउन कारकका रुपमा हावी भयो । रानी होप कूक र बेल्जीयन बाबु र जर्मन आमाबाट जन्मिएकी र बर्मामा रहँदा स्कटिस लोग्नेसँग पारपाचुके गरी लेन्डुप दोर्जीसँग सन् १९६८ मा नयाँदिल्लीमा पोइल आएकी पत्नी एलिसा–मारिया स्टानफोर्डका बीच सँधै हानथाप र शीतयुद्ध भइरह्यो । यी दुबै महिला संदीग्ध मानिएका थिए र सिक्किमी जनताका आँखामा अस्वाभाविक पात्र पनि ।

१९७४ देखि आजसम्म सिक्किममा ५ जना मूख्यमन्त्री बने । सन् १९७९ को निर्वाचनमा मूख्यमन्त्री भएका नरबहादुर भण्डारीले तीन कार्यकाल मूख्यमन्त्री बनेपछि सन् १९९४ मा सत्तामा आएका पवनकुमार चाम्लिङ्ले भारतीय राज्यका मूख्यमन्त्रीमध्ये सबभन्दा लामो कार्यकाल (२५ वर्ष) चलाएका मूख्यमन्त्रीको रेकर्ड बनाए ।

पवन चाम्लिङकाे उत्तराधिकारीको रुपमा २०१९ को मईदेखि प्रेम सिंह तामाङ बहालवाला मूख्यमन्त्री रहेका छन् । तर सिक्किम बिलयको घटना अझै विवादबाट मुक्त छैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतले लेन्डुपलाई देशद्रोहीको उपमाका रुपमा चित्रण गरेको छ ।

लेन्डुप दोर्जी सन् १९०४ मा पूर्वी सिक्किमको पाक्योङमा जन्मिएका थिए । सन् १९४६ मा स्थापित ‘सिक्किम प्रजा मण्डल’ का संस्थापक सभापति पनि रहेका दोर्जी सन् १९५८ सम्म सिक्किम स्टेट काँग्रेसका सभापति भएका थिए । उनकै पालामा सन् १९७३ मा भएको निर्वाचनमा सिक्किम विधानसभाका ३२ मध्ये ३१ स्थानमा विजयी भएर सन् १९७४ मा सिक्किमको पहिलो मूख्यमन्त्री बने ।

उता भारतका प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, यता मूख्यमन्त्री लेण्डुप दोर्जी भएपछि चोग्याललाई लाग्यो, अब सिक्किम सुरक्षित छैन । तब उनले एउटा रणनीति अगाडि सारे नेपाल, भूटान र सिक्किमका बीच एउटा हिमाली संघ बनाउने । सिक्किम विलयपछि यिनको बदनामीले गर्दा यी देशै छोडेर कालिम्पोङ्मा बस्न थालेका थिए ।

त्यहीँ उनको हृदयाघातबाट सन् २००७ को जुलाई ३० मा निधन भयो, यद्यपि उनी मुटुको होइन, धेरै वर्षदेखि कलेजोका रोगी थिए । मृत्युपछिमात्र यिनको शव सिक्किम लगियो र सोही वर्षको अगस्ट ३ मा रुम्तेक गुम्बामा अन्त्येष्ठी गरियो । यिनको अन्त्येष्ठी दिनलाई सिक्किममा सार्वजनिक बिदा दिने गरिन्छ ।