विवादास्पद घोराही सिमेन्टको चोरी कार्यमा प्रशासनको संरक्षण

१ भदौ, दाङ । विवादै विवादको भूमरीमा रहेको दाङको घोराही सिमेन्ट स्थानीय प्रशासनको संरक्षणमा चोरी कार्यमा पनि संलग्न भएको पाइएको छ । अर्कै उद्योगको स्वामित्वमा रहेको चुनढुंगा चोरी गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै चोरी कार्यमा घोराही सिमेन्ट मुछिएको हो ।

त्रिवेणी ग्रुपका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल संघाईद्धारा घोराही–४ मा सञ्चालित घोराही सिमेन्ट उद्योगले लामो समयदेखि रोल्पा सिमेन्ट उद्योगको स्वामित्वमा रहेको चुनढुंगा बाटो बनाउने नाममा खानीबाट कच्चापदार्थ उत्खनन् गरि अवैधरूपमा चोरी निकासी गरेको पाइएको हो । घोराही सिमेन्टले चोरी गर्न बाटो बनाउने बहानामा रोल्पा सिमेन्टको चुनाढुंगा उत्खनन् गरेर लगिरहेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

चोरी रोक्न लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयसम्म उजुरी पर्यो । यसबारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले निषेधाज्ञा खुलेपछि दुबै पक्षलाई उपस्थित गराई थप कार्य गर्ने जानकारी प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई गत जेठमा नै गराएको थियो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले सोही व्यहोराको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गरायो । एकअर्को निकायलाई जानकारी गराउनेबाहेक अरु प्रगति हुन सकेको छैन् । बरु दिउँसो हुने चोरीकार्य अहिले राति हुन थालेको छ । अहिले पनि घोराही सिमेन्ट उद्योगका सयौँ टिपरले दैनिक चुनढुंगा ओसार्ने गरेका छन् ।

अहिलेसम्म झण्डै नौ हजार टिपर चुनढुंगा रोल्पाको खानीबाट घोराहीले चोरी गरेको खुलेको छ । चोरेको कच्चा पदार्थबाट उद्योगले सगरमाथा र सगरमाथा गोल्डको नाममा अहिले बजारमा सिमेन्ट बेचिरहेको छ । उद्योगले उत्पादन गरेका सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको र वातावरणीय प्रभाव न्यूनिकरणका लागि समेत काम नगरेको ठहर गर्दै यसअघि पनि पटक पटक कारबाहीको निर्णय भएको थियो ।

पटक पटकको चेतावनी र लिखित आग्रहलाई नटेरेपछि यही असार २३ गते खानी विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र त्रिवेणी गाउँपालिकालाई पत्र लेखी भैरहेको काम रोक्न आदेश दिएको थियो । तर विभागको पत्रको वेवास्ता गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

तर पनि संघाईले अर्कैको स्वामित्वमा रहेको कच्चा पदार्थ चोर्न छोडेका छैनन् । यद्यपि उद्योगका अध्यक्ष पुरूषोत्तमलाल संघाईले स्थानीय प्रशासन र खानी विभागलाई आर्थिक प्रभावमा पारी चोरी निकासी कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

झुक्याउन उस्तै नाम राखेर खानी दर्ता

घोराहीले रोल्पा सिमेन्टको सामग्री चोर्नैका लागि रोल्पा चुनढुंगा उद्योग भनेर अर्को खानी दर्तासमेत गरेको छ । रोल्पा सिमेन्ट र रोल्पा चुनढुंगा उद्योग उस्तै भएपछि प्रशासनलाई झुक्याउन सजिलो हुने भएकोले त्यसो गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पा र प्रहरीबाटै संरक्षण

चुनढुंगा चोरीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत विवादित उद्योगपति पुरूषोतमलाल संघाईको संरक्षण गर्दै आएको छ । चुनढुंगाको चोरीमा घोराही सिमेन्टले प्रेमप्रकाश पुनको स्वामित्वमा रहेको पुन कन्स्ट्रक्सन प्रालिको नाम प्रयोग गर्दै आएको छ । संघाईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पा, दाङ र सल्यानलाई मिलाएको गर्वका साथ बताउँदै आएका छन् । ती कार्यालयले पनि प्रभावित र अन्य पीडित उद्योगीको गुनासो सुन्नुको सट्टा संघाईको पक्षमा काम गर्दै आइरहेका छन् ।

अझ संघाईले खानी विभाग त आफ्नो मुठीमै रहेको भन्दै अन्यलाई धम्की दिने गरेका छन् । घोराही सिमेन्टको चोरी रोक्नका लागि रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाले पटक पटक पत्र लेखेर चेतावनी दिएपनि त्यसको पटक पटक उल्लंघन गर्दै सांघाईले स्थानीय निकायलाई समेत चुनौति दिँदै आएका छन् । घोराहीले करोडौँ राजस्व समेत छली गरेको खानी विभागको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खानी विभागले घोराही सिमेन्टलाई अवैध काम गरेको भन्दै ३७ लाख १२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई त्यस काममा प्रयोग गरिएका औजार, मेशीनलगायतका सामग्री जफत गर्न विभागले निर्देशन दिएको थियो । तर न संघाईले जरिवाना तिरेका छन् न त प्रशासनले ती सामग्री जफत गर्यो । प्रशासन नै आर्थिक चलखेलमा लागेपछि संघाईको मनोबल झन् बढ्दै गएको छ र चोरी कार्यलाई झन् बढावा दिएका छन् ।

यद्यपि उसले राजनीतिक र पैसाको प्रभावमा आफ्नो कर्तुत छोप्दै आएको छ । पटक पटकको चेतावनी र लिखित आग्रहलाई नटेरेपछि यही असार २३ गते खानी विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र त्रिवेणी गाउँपालिकालाई पत्र लेखी भैरहेको काम रोक्न आदेश दिएको थियो । तर विभागको पत्रको वेवास्ता गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण किन ?

संघाई त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो औषधि व्यवासयीको आवरणमा पटक पटक लागूऔषधसहित पक्राउ परेका छन् । गैरकानुनी काम गर्ने व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नुमा आर्थिक चलखेल नै हो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिने उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु बताउँछन् । उनीहरुको प्रश्न छ, “नत्र भने किन खानी विभाग र गाउँपालिकाले पत्र लेखेर बन्द गर्न आग्रह गर्दा चोरी रोक्न प्रशासन अग्रसर देखिएन त ? अदालतले काम रोकी क्षतिपूर्तिको आदेश दिँदासमेत प्रशासनले आदेश कार्यान्वयन गरेको छैन ?” खानी विभागले औपचारिकताका लागि पत्र लेख्ने र प्रशासनले अनेक बहाना बनाएर आर्थिक चलखेल गरी संघाईको पक्षमा काम गरेको हो भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् ।

पटक पटक कारबाही तर किन संरक्षण ?

२०७५ साल वैशाख २७ गते खानी विभागले घोराही सिमेन्टलाई अवैध काम गरेको भन्दै ३७ लाख १२ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई त्यस काममा प्रयोग गरिएका औजार, मेशीनलगायतका सामग्री जफत गर्न विभागले निर्देशन दिएको थियो । तर न संघाईले जरिवाना तिरेका छन् न त प्रशासनले ती सामग्री जफत गर्यो । प्रशासन नै आर्थिक चलखेलमा लागेपछि संघाईको मनोबल झन् बढ्दै गएको छ र चोरी कार्यलाई झन् बढावा दिएका छन् ।

के छ ऐनमा व्यवस्था ?

खानी उत्खननका लागि अनुमति लिएपछि पनि उद्योगले विभिन्न शर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(क) उत्खनन् कार्य गर्दा खनिज पदार्थको अधिकतम सदुपयोग र खनिज सम्पदाको संरक्षण
हुने गरी गर्ने ।

(ख) उत्खनन् कार्य गर्दा वातावरणमा सकेसम्म न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव पर्ने उपाय
अपनाई वातावरण संरक्षणमा समुचित ध्यान दिई कार्य गर्ने ।

(ग) राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक हित र सुरक्षाको निमित्त छुट्याईएका स्थानहरुमा र प्राचीन
स्मारक, शहर, चिहान, मसानघाट, सार्वजनिक बाटो, घाट, बाँध, पैनी, पाइपलाईन,
किल्ला, गढी, छाउनी, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर, घर, कारखाना ईत्यादिबाट कम्तीमा
पचास मिटर भित्र उत्खनन् कार्य नगर्ने र त्यस्तो क्षेत्रमा घर, कारखाना वा गोदाम
नबनाउने ।

(घ) आफ्नो उत्खनन् क्षेत्रको नजिकै उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र प्राप्त अन्य व्यक्तिलाई
आफूले बनाएको ट्राम लाईन, रोपवे लाईन, बाटो र पानी घाट समेत मनासिब
शर्तमा उपयोग गर्न दिने ।

(ङ) खनिज पदार्थ भण्डार गर्ने तथा जम्मा गर्ने स्थलमा खनिज कार्यको परिमाणको नाप
गर्ने यथोचित यन्त्रहरु राख्नु पर्ने ।

(च) उत्खनन् कार्यको अनुमतिपत्र प्राप्त भू–सतहको सीमाना बाहिर हुने गरी उत्खनन्
कार्य नगर्ने र दुई वा दुई भन्दा बढी अनुमतिपत्रमा उल्लिखित क्षेत्रको सीमाना जोडिएको रहेछ भने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सो सीमानाबाट पच्चीस मिटर छोडीखानी उत्खनन् कार्य गर्ने ।

(छ) उत्खनन् कार्य गर्दा खोलेको टोपा, टनेल खाल्टा ईत्यादिमा कुनै दुर्घटना हुन नपाउने
गरी सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

(ज) उत्खनन् कार्य गर्दा कुनै दुर्घटना परेमा, कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा आफूले
पाएको अनुमतिपत्रमा उल्लिखित क्षेत्रभित्र कसैको धन सम्पत्तिको हानी नोक्सानी हुन
गएमा वा हुन सक्ने सम्भावना देखिएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र
विभागलाई तुरुन्त सूचना दिने ।

(झ) खनिज क्षेत्रमा उत्खनन् कार्य सञ्चालन गर्दा सोको रेखदेख, नियन्त्रण आदिको लागि
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति स्वयं वा निजको प्रतिनिधि रहनु पर्ने ।

(ञ) खानी क्षेत्रमा कार्यालय खडा गरी सो कार्यालयमा आफूले पाएको अनुमतिपत्र स्पष्ट
देखिने गरी राख्न ।

उद्योगले प्रशासनलाई अटेरी गर्दै आए पनि सिमेन्टबारे ‘गुणस्तर’ अनुसन्धान गर्न गुणस्तर विभागबाटै प्राविधिक टोली आउन लागेको थाहा पाएपछि मात्रै उद्योगले उत्पादन रोकेको थियो । आचार्यले त्यतिबेला पनि कारबाही गर्ने बताएका थिए ।

(ट) आफ्नै खर्चमा खनिज क्षेत्रको सीमाना कायम गर्ने ।

(ठ) आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा खनिज कार्यमा बाधा परी एक महिना भन्दा
बढी उत्खनन् कार्य बन्द वा रोकावट हुन गएमा विभागमा सूचना गर्ने ।

(ड) खनिज कार्यको अवधि समाप्त भएमा वा उत्खनन् कार्य गर्ने अनुमतिपत्र रद्द गरी
उत्खनन् कार्य बन्द गर्नु परेमा छ महिना भित्रमा बन्द गरी आफ्नो सम्पूर्ण सामान सो
क्षेत्रबाट हटाई खाल्टो, चनक, टोपा र भासिएको जग्गा पूरैमा बार वा पर्खाल
लगाउनु पर्ने भएमा बार वा पर्खाल लगाई त्यस क्षेत्रमा उपयुक्त पुनस्र्थापना कार्य गर्ने ।

तर विद्यमान खानी ऐन तथा नियमावलीमा प्रावधान भएअनुरुप अनधिकृत रुपले अर्काको खानी उत्खनन गरेमा त्यस्तो कम्पनीको खानी तथा भूगर्भ विभागबाट अन्वेषण तथा उत्खननका लागि जारी भएको इजाजत पत्र खारेज तथा उचित कारबाही हुने उल्लेख छ । तर घोराही सिमेन्टले यस्तो ज्यादती गर्दा पनि यसबारेमा कुनै कारबाही गरिएको छैन ।

घोराही सिमेन्ट गुणस्तरहीन ?

घोराही सिमेन्ट उद्योगबाट उत्पादित ओपिसी सिमेन्ट ‘गुणस्तरहीन’ रहेको आरोप लागेपछि अध्ययनका लागि स्थानीय प्रशासनले २०७५ सालमा उद्योगको उत्पादन बन्द गराएको थियो । उत्पादित सिमेन्ट ‘गुणस्तरहीन’ रहेको भन्दै २०७५ साउन १६ गते बिक्री बितरण रोक्न आग्रह गरी बर्दिया जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दाङलाई पत्राचार गरेको थियो । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका पदाधिकारी घोराही (सगरमाथा) सिमेन्टमा आउने भएपछि उद्योगले उत्पादन बन्द गरेको गरेको थियो ।

दाङका तत्कालीन निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले साउन १६ गते नै बर्दियाबाट पत्र प्राप्त हुनासाथ घोराही सिमेन्ट उद्योगलाई पत्रचार गरेका थिए । तर उद्योगले भने यसअघि प्रशासनको पत्र नआएको भन्दै उत्पादन जारी राखेको थियो । उद्योगले प्रशासनलाई अटेरी गर्दै आए पनि सिमेन्टबारे ‘गुणस्तर’ अनुसन्धान गर्न गुणस्तर विभागबाटै प्राविधिक टोली आउन लागेको थाहा पाएपछि मात्रै उद्योगले उत्पादन रोकेको थियो । आचार्यले त्यतिबेला पनि कारबाही गर्ने बताएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका अनुसार बजार अनुगमनको क्रममा सगरमाथा ब्राण्डको ओपिसी सिमेन्ट नमुना परिक्षणका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाएको र विभागबाट ‘गुणस्तरहिन’ भएको प्रतिवेदन आएको थियो । सो प्रतिवेदनपछि उत्पादन रोक्न भनिएको थियो । त्यसपछि प्रशासनले सिमेन्टको स्टक उद्योगमा नहुँदा दाङको तुलसीपुर क्षेत्रबाट साउन १७ गते बजारको सिमेन्टलाई उद्योगमै ल्याएर शिलबन्दी गरेको थियो । शिलबन्दी भएपनि केही समयपछि खुला गरिएको थियो । थप केही कारबाही भने भएन ।