तालिवानको विजय पश्चिमी सभ्यता विस्तारमा ठूलै विफलता
चन्द्रमणि गौतम
भदौ ४, २०७८ शुक्रबार २३:५१:४०
अफगानमा तालिवानको विजय, पश्चिमी सभ्यतामा ठूलो असफलता हो । जो पाँचसय वर्ष अघिदेखि विस्तार हुन थालेको थियो । तालिबानहरूको प्रत्याक्रमणले इस्लामको झट्काजन्य लहर उठाउन सक्नेछ, तथापि पश्चिमाहरूले आफ्नो विस्तारलाई रोक लगाउने छैनन् ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकी असफलता सैन्य शक्तिसँग मात्र सम्बन्धित छैन । पाँचसय वर्षअघि, प्रारम्भदेखि नै पश्चिमी सभ्यताको विस्तार, इसाई विश्व र मुसलमान विश्वका बीच युद्धको रुपमा हुँदै आयो । यो केवल धनका लागि थिएन, बरू विचार र आस्थाको लडाईं पनि हो ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्तीको सांकेतिक महत्व छ । अर्थात, कथित पछौटे सभ्यतालाई अधीनमा लिन वा रुपान्तरण गर्न बल प्रयोग कामयावी हुनसक्दैन, किनभने पाँचसय वर्षअघि, जुन बेला पश्चिमाहरूले दक्षिण अमेरिकालाई कब्जा गरे, आजको संसार त्योभन्दा बिल्कुलै फरक छ ।
पश्चिमी सभ्यताले प्राकृतिक तथा सामाजिक शास्त्रहरूका क्षेत्रमा जनतालाई निरन्तर लाभान्वित गर्दै आएको सम्पत्तिको रुपमा समृद्ध विरासत छोडेको छ । त्यसो त सम्पूर्ण कालखण्डमा पश्चिमले आफ्नो धार्मिक तथा वैचारिक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । यस अतिरिक्त, उसले विश्वभरिको धन तथा बजारहरू लगातार हत्याउँदै आएको छ । यसले गर्दा संसारभरि नै अन्तहिन युद्धहरूलाई जन्म दिएको छ र विकासशील मुलुकहरूमाथि राजनीतिक, आर्थिक र भौगोलिक रुपमा ठूलो बोझ छोडेको छ ।
खासगरी पश्चिमद्वारा आफ्नै राजनीतिक मापदण्डलाई बलपूर्वक प्रबद्र्धन गर्नाले विकासशील मुलुकहरूलाई आफ्नै सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परम्परामा आधारित स्थिर विकासको उपाय खोज्नबाट विवश बनाईदिएको छ । दुर्रानी साम्राज्य अर्थात अफगान साम्राज्य सन् १७४७ मा स्थापना भएको हो । त्यसो त सो मुलुकको शक्ति १९ औं शताब्दीतिर खुम्चियो, जसले गर्दा ब्रिटेन र रसियाका बीच यस क्षेत्रमा वैमनस्यता चर्किएको थियो ।
पश्तुन अफगानिस्तानको बहुसंख्यक जातीय समुह हो । दोस्रो एङ्लो–अफगान युद्ध (१८७८–८०) पछि १८९३ मा ‘डुरान्ड लाईन’ स्थापित भयो । परिणामस्वरुप अफगानिस्तान ब्रिटेन र रसियाको बीचमा बफर क्षेत्र हुनपुग्यो । ब्रिटिश इन्डियाका पश्तुनहरूलाई अफगानिस्तानका पश्तुनहरूबाट पृथक गरियो र ब्रिटिश इन्डियालाई ब्रिटिश साम्राज्यभित्र मजाले राखियो । १९४७ मा ब्रिटिश उपनिवेशले छोडेपछि त्यो उपमहाद्विप दुई स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा विभाजित भयो: भारत र पाकिस्तान । त्यसै बेलादेखि उक्त डुरान्ड लाईन अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई निरन्तर रुपमा समस्याको स्रोत हुँदै आएको छ ।
पूर्व अफगान राष्ट्रपति हमिद कार्जाईले सन् २०१६ मा भन्नुभएको थियो, अफगानिस्तानले कहिल्यै पनि उक्त डुरान्ड लाईनलाई अफगानिस्तान र पाकिस्तानका बीचको आधिकारिक सीमानाको रुपमा स्वीकार गरेन र अब पनि गर्नेछैन । कार्जाईले यसलाई ‘दुई दाजुभाईका बीच घृणा–रेखाको रुपमा खडा गरिएको पर्खाल’ भनी अथ्र्याउनु भएको थियो ।
२,६७० कि.मि.लामो डुरान्ड रेखाको अधिकांश भागले उच्चपहाडलाई विभाजित गरेको छ, जो उजाड मरुभूमि र उच्च टाकुराहरू हुँदै नागबेली परेर जान्छ । सो रेखाको दुवैतिर प्रायः दुनियाँभरमा सबभन्दा बन्द, खतरनाक तथा गरिब इलाकाहरूका रुपमा रहेका छन् । तसर्थ, निश्चय नै यो क्षेत्र धार्मिक अतिवादको लागि प्रजननस्थल भएको छ ।
तालिबान यस्तै भौगोलिक र सांस्कृतिक वातावरणमा विकसित भएको हो । उनीहरूमा कठोर धार्मिक संगठन र बाह्य सभ्यताहरू विरुद्ध दृढ प्रतिरोधको परम्परा छ । सोभियत संघले सन् १९७९ मा इस्लामिक मुलुकलाई रुपान्तरण गरी आफ्नै राजनीतिक बाटोमा लैजाने प्रयत्नको रुपमा अफगानिस्तानमा हमला गर्यो, र एक दशकपछि नराम्रोसँग असफल भयो । सन् २००१ को ९/११ हमलापछि तालिबान समर्थित अल–कायदाले त्यसको संस्थापक ओसामा बिन लादेनलाई आश्रय दिएको थियो तथा उसलाई सुम्पिन अटेर गरेको थियो, अमेरिकाले तालिवानलाई सत्ताबाट फाल्न अफगानिस्तानमा युद्धको लागि नेटोको नेतृत्व गर्यो ।
तर त्यसबखतको अमेरिका अहिले राष्ट्रपति जो बाईडेनले भनेजस्तो, उसको एकमात्र लक्ष आतंकवादी संगठनहरूलाई नष्ट गर्ने रुपमा मात्र थिएन । ९-११ को हमलापछि, अमेरिकाले २००४ मा ग्रेटर मध्यपूर्व पहल सुरू ग¥यो । इराक युद्धको माध्यमद्वारा अमेरिकाको के मान्यता थियो भने उसले मध्यपूर्व (अरब मुलुक) मा लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको लागि लोकतन्त्रको उदाहरण स्थापित गर्नुपरेको छ, जसलाई समग्र अरब संसारमा विस्तार गर्नुपर्छ, र अफगानिस्तान पनि उक्त परिवर्तनको एउटा हिस्सा हो ।
यस योजनाको ‘प्रकृति’ ले संसारलाई अधीनस्थ बनाउन र अन्य उपसभ्यता तथा आस्थाहरूलाई जित्न वा रुपान्तरण गर्न पाँचसय वर्षभन्दा अघिको पश्चिमी मिसनबाट आदेश लिएको छ । अमेरिकी मिशनको भावना यस्तै थियो, र यो नीतिले नेतृत्व गर्नेहँुदा अफगानिस्तानमा अमेरिका र नेटोलाई बर्वाद गरिदियो । किनभने आजको संसारमा कुनै सभ्यता तथा संस्थागत मोडेललाई बलपूर्वक विस्तार गर्न वा जारी राख्न असम्भव हुन्छ ।
अमेरिकी सैनिक फिर्ता भएपछि, कतिपय पश्चिमी सञ्चारमाध्यमले दुःखद तरिकाले कस्तो शिकायत गरे भने आफ्नो मिशन पूरा नगरी अमेरिका भाग्यो, जो उसका सहकर्मी (मित्र–मुलुक) हरूको भावनामा ठूलो झट्का थियो । इतिहास हामीलाई के बताउँछ भने पश्चिमको विस्तार, मिशनको भावनाबाट प्रेरित थियो, परन्तु यसबाट उसलाई नोक्सान भयो । ९/११ को हमलापछिका २० वर्षमा वाशिङ्टनको रणनीतिक फोकस परिवर्तन भईरहेको छ, तर उसको विश्वलाई जित्ने मिशनको भावनामा चाहिं परिवर्तन भएको छैन ।
(लेखक चिनियाँ दैनिक ‘पिपुल्स डेली’ का वरिष्ठ सम्पादक हुन् । हाल उनी चीनको रेनमिन विश्वविद्यालय मातहत चोङ्याङ् इन्स्टिच्युट अफ फाइनेन्सियल स्टडिजका सिनियर फेलो हुन् । उनको यो लेख चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’ मा भदौ २ गते अंग्रजीमा प्रकाशित भएको थियो, त्यसैबाट वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रमणि गौतमले स्वतन्त्र अनुवाद गरेका हुन् । ( [email protected]. Follow him on Twitter @dinggangchina )
चन्द्रमणि गौतम
वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रमणि गौतम बिगत चार दशकदेखि नेपाली पत्रकारिता जगतमा क्रियाशील छन् । पत्रकारिताका साथसाथै अनुसन्धान, अनुसन्धानदाता र बौद्धिक व्यवसायमा पनि उनको निरन्तर सक्रियता छ । विभिन्न मन्त्रालयमा करिब आधा दर्जन मन्त्रीहरुको सल्लाहकारको रुपमा पनि उनले काम गरिसकेका छन् ।
लेखकबाट थपएनपिएल क्रिकेट : कोशेढुङ्गा बन्ने अपेक्षा
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
नेपालमा स्की खेलको सम्भावना
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
भान्सामा नै छ बालबालिकाको पौष्टिक भोजन
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
गोर्खा मिडियामा आएको झण्डै ६८ करोडमा रजगज गर्थे रवि, स्वर्णलक्ष्मी डुबाएर महँगो गाडी चढे
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
बीआरआईमा सहमति, चीनले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरे प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षर गर्न सक्ने
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
माओवादी, रास्वपा र स्वतन्त्र गरी ६ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
भारतको आर्थिक वृद्धिदर सेप्टेम्बरमा ५.४ प्रतिशतमा झर्यो
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
शृङ्खलाबद्ध चोरी/डकैतीमा संलग्न गिरोह पक्राउ
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
नेपाली क्रिकेटरसँग खेल्न उत्साहित छु : शिखर धवन
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
सहायक निरीक्षकले आफैँलाई गोली प्रहार गरे
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
बीआरआईमा सहमति, चीनले नेपालको प्रस्ताव स्वीकार गरे प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षर गर्न सक्ने
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार
बिआरआईबारे संसदमा पर्याप्त र खुल्ला छलफल गरेर मात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ: नेता कोइराला
मंसिर १४, २०८१ शुक्रबार