मौद्रिक नीतिले साना ऋणीलाई समेटेको छ : बमबहादुर मिश्र, डेपुटी गभर्नर,  नेपाल राष्ट्र बैंक

८ भदाै, काठमाडाैं । सामान्य नागरिकको चुल्हादेखि सम्पन्न व्यक्तिको भान्सासम्म समेट्ने गरी २०७८/७९ को मौद्रिक नीति आएको छ । कुनै समय थियो, नेपाल राष्ट्र बैंक निकटका मानिसलाई प्रभावमा पारेर ऋण लिने, पुर्नकर्जाको उपयोग गर्ने । तर अहिले त्यस्ता कुराहरु राष्ट्र बैंकमा छैन । पुर्नकर्जाको स्पष्ट व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको छ । अहिले कोभीड लक्षित पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिएको हाे ।

पुर्नकर्जा सुविधाको लागि २०७८ असार मसान्तसम्म ४८ हजार आठ सय ९० ऋणीहरुलाई १४८ अर्ब ७५ करोड पुर्नकर्जा स्वीकृत भएको छ । त्यसमध्ये करिब ३६ हजार ऋणीहरुले १५ लाख रुपैयाँ भन्दा कम ऋण लगेका छन् । १५ लाख भन्दा साना ऋणहरु साना, मझौला र घरेलु उद्योगमा लगानी भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले साना, मझौला र घरेलु कर्जा (एसएमई) मा विशेष जोड दिएको छ । किन कि प्याज, लसुनदेखि जनैसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि यस्ता चिज वस्तुहरु नेपालमा नै उत्पादन होस्, हामीले प्रवाह गरेकाे ऋणले नेपालमा नै बन्न र उत्पादन हुन सक्ने बस्तुहरू उत्पादन हाेउन् भन्ने हेतुले एसएमई ऋणलाई जोड दिएका छौं ।

राष्ट्र बैंकमा ऋणी आफैं आउनु पर्दैन, ऋणी जाजरकोट, किमाथांका वा धनगढी नेपालको जुनसुकै भुभागमा भए पनि त्यहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एवं तिनका शाखाहरु खुलेका छन् । ऋणी त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएमा राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत पाउँछन् । बिगतका दिनमा भन्दा आजका दिनमा राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत कर्जा एवं पुर्नकर्जा पाउने मानिसको संख्या बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आम नागरिकलाई राहत हुने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । १५–२०–२५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्दछौं ।जागिर गुम्मने अवस्थामा रहेका स्वरोजगारमुलक साना व्यवसायीलाई जागिर गुमेको छ, व्यवसाय बन्द भएको छ भने अर्को व्यवसाय गर्नका लागि ऋण प्रवाह गर्छौं । हामीले ठुला व्यापारी र व्यवसायीलाई हेरेर अहिलेको मौद्रिक नीति ल्याएका छैनौं । अहिलेको मौद्रिक नीतिका कारण कतिपय ठूला व्यापारी व्यवसायीहरु रिसाएका छन् । अहिलेको मौद्रिक नीतिले धेरै भन्दा धेरै साना र विपन्न वर्गका व्यवसायीको हितलाई ध्यानमा राखेको छ ।

लिक्विइड अक्सिजन र अक्सिजन प्लान्टका कुराहरु हामीले मौद्रिक नीतिमा ल्याएका छौं । मानिस अक्सिजन नपाएर भागम–भाग भएको अवस्थामा हामीले गरेको नीतिगत व्यवस्थालाई अहिले मौद्रिक नीतिमा पनि समेटेका छौं । हामीले कोभीडको महामारीले निम्त्याउने क्षतिको प्रारम्भिक आंकलन गरेर नै अक्सिजन व्यवसाय संचालन गरिरहेका विज्ञहरुसँगको छलफलपछि न्यूनतम २० करोडदेखि ५० करोडसम्म रिफाइनान्सको सुविधा दिएका छौं । यो सुविधा अक्सिजन उत्पादन गरिरहेका व्यवसायी, अस्पताल वा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहने व्यक्तिले लिन सक्छन् । जसबाट आम नागरिकले कोरोनाको महामारीमा पनि अक्सिजन नपाएर छटपटाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सकिन्छ ।

कोभीडको बहानामा राष्ट्र बैंक कुनै दिन पनि बन्द भएन । हामीले लगातार बैंक खोल्ने र राष्ट्र बैंकबाट दिने सेवा सुविधा निरन्तर प्रदान गर्ने काममा लागिरह्यौं । हामीले कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई ग्रेस अवधिको व्यवस्था गरेर ऋण तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सहजता प्रदान गरेका छौं ।अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित गरी तीनवटा समुहमा ऋणीहरुलाई विभाजन गरेका छौं । ऋण तिर्न सक्ने ऋणीहरुलाई ग्रेस अवधि कुर्न पर्दैन, पेमेन्ट गर्दा हुन्छ । जसले ऋण तिर्न सकिरहेका छैनन् उनीहरुले पेलेटर गर्न सक्छन् । कोरोना अब ६ महिना एक वर्षमा नै सकिन्छ भनेर यो ग्रेस अवधि तोकिएको भने होइन ।

( डेपुटी गभर्रनर मिश्रसँग टेलिफोनमा गरिएको कुराकानीमा आधारित)