चुल्ठो बाटेका महिलाहरूलाई चुल्ठो काटेका महिलाले पीडित बनाए !

हालै एउटा रोचक तथ्याङ्क फेला पर्यो– पति रोजगारीका लागि विदेश गएको मौकामा विदेशबाट पठाएको सबै रकम लिएर पत्नी अर्कै युवकसँग भागेको उजुरीको संख्या एकहजार ४३ देखियो भने विदेश गएको लोग्नेले अर्की ल्याईते लिएर आएकोले बहुविवाह गरेको र माना चामल भराई पाऊँ भन्ने ऊजुरीको संख्या छः सय २३ रहेछ । यो त सतहमा देखिएको तथ्याङ्कमात्र हो । सतहभित्र यस्तो स्थिति अझ विशाल हुनुपर्छ ।

आजकाल महिलाले आफूमाथिको हिंसा ‘सहने होईन कहने’ आँट बढे सँगसँगै अपराध र अनैतिक कर्मतिर पनि त्यस्तो आँट बढेको देखिन्छ । अपराधमा महिला संलग्नता चिन्ताजनक रुपमा बढ्दै गएको छ । उपभोक्तावादको अनियन्त्रित र अराजक गतिविधिको पराकाष्ठाका रुपमा समाजमा उठेर बढिरहेको छ ।

महिलाबिरूद्ध भई आएका हिंसा, भेदभाव, यातना र शोषणका घटनामा पुरुषमात्र संलग्न छैनन्, कतिपय घटनामा महिलाबिरूद्ध महिलाले नै हिंसात्मक अपराध गरे–गराएका घटना दिनहुँजसो भइरहेका छन् । एक युवतीले भक्तपुरमा युवतीले खेतालो लगाएर छोरीको घर हेरबिचार गर्न ल्याएकी जन्मदिने आमाकै हत्या गरेकोले हाल जेल–जीवन बिताईरहेकी छन् । कतै प्रेमीसँग मिलेर लोग्नेको हत्या गरेका घटना पनि छन् । यस्तो अवस्थाका भुक्तभोगीहरू “चुल्ठो बाटेका महिलाहरूलाई चुल्ठो काटेका महिलाले पीडित बनाए” भन्ने निष्कर्ष पनि सुनाउँछन् ।

मुख्यतः सौतेनी मामिला, दाइजोबारेको झगडा, अंशबन्डा, बालविवाह वा बहुविवाह गराउनमा सहमति दिनमा, घरायसी कामको अत्यधिक बोझ सासुले बुहारीमाथि लगाउने वा बुहारीले सासुलाई अपहेलना र तिरस्कार, ‘बोक्सी’ आरोपबाट उत्पन्न झगडा र हिंसा आदि मुख्य छन् । ‘बोक्सी’ भनेर यातना दिनेमा प्रायः महिलाहरू हुन्छन् भने स्वयं महिला संलग्न भएका त्यस्ता घटनाले अन्धविश्वासको भयावह अवस्थालाई देखाइरहेका छन् ।

भारतका रेडलाइट एरियादेखि सर्कस कम्पनीसम्म, द. कोरियामा बृद्धसँग बिवाह गरेका नेपाली युवतीदेखि, मलेशिया वा खाडी मुलुकका घरेलु कामदार हुँदाका यौनशोषण, शारीरिक यातना वा हिंसा भोग्ने नेपाली युवतीसम्म, महिलाबिरूद्ध हिंसाको दायरा घरेलु हिंसाको दायराभन्दा बहुराष्ट्रिय रुपमा फराकिलो छ । किनकि वैधानिक प्रक्रिया र बाटो अथवा स्वदेशको विमानस्थलबाटै विदेशमा काम गर्न गएका नेपाली महिलाको संख्या २०७७ पुससम्मको तथ्याङ्कमा करिब २ लाख ८६ हजार छ ।

०६८ को जनगणनाका आधारमा नेपालमा महिलाको कुल जनसंख्या एक करोड ३७ लाख छ । योजना आयोगका अनुसार यीमध्ये साँसद प्रतिनिधि ११२ छन् । करिब ३८ लाख विद्यार्थी छन् । २० हजार ३३४ निजामति सेवामा कार्यरत छन् । चिकित्सक ८ हजार ६३६ र नर्स करिब ८६ हजार छन् । सेनामा ५ हजार ६२ जना महिला छन् भने नेपाल प्रहरीमा ६ हजार ६३४ र सशस्त्र प्रहरीमा २ हजार ९३३ र ट्राफिक प्रहरीमा २२५ जना कार्यरत छन् । नेपाली सेनामा पहिलो महिला मेजर सुलोचना पौडेल बहाल छन् ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को महिला हिंसासम्बन्धी एउटा विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा कुल महिला हिंसाको ५२ प्रतिशत तराईमा हुनेगरेको छ भने पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा प्रतिशतको हिसाबले क्रमशः २९ र १९ छ । आर्थिक हैसियत फेरिए पनि सोच पुरानै रहेका अनेकौँ परिसूचक छन् । पहिले पशुपतिनाथमा तीज मनाउने खासगरी सहरी नेपाली महिलाहरू आजकाल महँगा पार्टीप्यालेसमा तीज मनाउने गर्छन् ।

भेरी, सेती, कर्णाली र महाकाली अञ्चलका २० वटा जिल्लामा मासिक रजश्वला भएका कुनै पनि महिलालाई घरभित्र बस्न, दही–दूध तथा फलपूmल खान, पानी छुन नदिएर त्यस्तो बेला पाँच दिनसम्म हावा र प्रकाश पनि अप्राप्य अत्यन्त अस्वस्थकर सानो र अँध्यारो झुपडीमा राखिन्छ, जसलाई ‘छाउपडी’ वा ‘छुईनेरी’ भनिन्छ ।

सात दिनसम्म अत्यन्त अस्वस्थकर र असुरक्षित बसोबासका रुपमा ‘छाउपडी बस्ने’ महिलाले पौष्टिक खाना खान नपाउने र असुरक्षित तथा अस्वस्थकर बिछ्यौना वा सर्प आदिले टोकेका कारण छाउपडीमै मृत्यु भएका घटना पनि बारम्बार भइरहन्छन् । रोचक दृश्य के पनि छ भने ती क्षेत्रको छाउपडी प्रथा हटाउने बारेमा महिला आयोजकका कयौँ गोष्ठी वा अन्तरक्रिया राजधानीका सुविधायुक्त होटलमा पनि त्यत्तिनै संख्यामा हुने गरेका छन् ।

महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने र समानताको अधिकार स्थापना गर्ने १९९० को राष्ट्रसंघ महासन्धिमा नेपाल एक हस्ताक्षरकर्ता सदस्य–राष्ट्र भएको कारणले नेपालमा महिलाबिरूद्धको हिंसाको अवस्थालाई कानुनले सकेसम्म पूरै र कडाईका साथ निषेध गर्दै लगेको छ । प्राप्त उपलब्धिलाई आफ्नो सशक्तीकरणमा लगाउन छोडेर ‘पितृसत्तात्मक बर्चश्व’ जस्ता अमूर्त खोटको नारा लगाएर बस्नु आफैँलाई कमजोर सावित गर्ने प्रवृत्तिमात्र हो । आजका सचेत महिलाहरू पुरुषले डोहोर्याईदिए मात्र हिँड्ने आत्मनास भएका वा चराईदिए मात्र चर्ने प्राणी कदापि होइनन् भने उनीहरूले आफ्नो पहिचान, अस्तित्व र भूमिकाको परिभाषा अब आफैँले बनाउन सक्नुपर्छ ।

सबैजसो महिलामा हिंसा, यातना, अधिकार तथा नीतिगत विषयहरूमा ‘महिलाको कुनै गल्ती वा कसूर हुुँदैन, केवल पुरुषप्रधान समाजको अभयदानमा पुरुषबाट मात्र महिलाविरोधी गतिविधि हुन्छन्’ भन्ने मान्यताको गन्ध पाइन्छ । यसले समस्याको सही पहिचान र समाधानको अचुक उपाय पहिल्याउन मद्दत गर्दैन । वैदेशिक रोजगारी, त्यसबाट उत्पन्न सम्पत्तिमाथिको विवाद र झगडा, पारिवारिक विखन्डन, महिलाबाटै महिला सताइएका र घरेलु हिंसाको अवस्था आइलागेका घटनाक्रमलाई हेर्न विद्यमान भ्रामक मान्यता समस्याका रुपमा रहेको छ । महिलाबिरूद्ध हिंसाको अन्त्यको अर्थ महिलालाई उन्मुतिm भन्ने किमार्थ होइन ।

वर्तमान नेपालमा महिलालाई संविधानदेखि कानुनी र राजनीतिक हैसियतसम्म सबैतिर ३३ प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता र सम्पत्तीसम्बन्धी विशेष हकको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाली महिलाले कानुनी रुपमै पाएका विशेष हक ११ प्रकारका छन्– १.पैतृक सम्पत्ति र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, २. निजामति सेवामा आरक्षण, ३. एकल महिला सुरक्षा सहायता, ४. पारीश्रमिक आयमा छुट, ५. आयकरमा छुट, ६. उद्योग दर्तामा छुट, ७. घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा छुट, ८. उद्यमशीलता विकास, ९. पति–पत्नी दुवैका नाममा जग्गा दर्ता, १०. बोक्सीको आरोपबाट पीडितलाई सहायता र ११. आमा सुरक्षा कार्यक्रम ।

नेतृत्वमा पनि नेपाली महिलाले प्राप्त उपलब्धीलाई पूर्ण उपयोग गर्न सकेको देखिन्न । नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य ८४ मध्ये महिला संख्या १७ (२० प्र.श.) र ७७ जिल्लाका सभापतिमध्ये महिला ३ जनामात्र छन् । संघीय समाजवादी पार्टीमा ४३२ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ५१ महिला (१२ प्र.श.) र राजपाका कुल ७६५ केन्द्रीय सदस्यमध्ये महिला १२४ (१६.३ प्र.श.) मात्र समावेश छन् । यस तथ्याङ्कले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने संवैधानिक अनिवार्यताको उल्लङ्घन भएको छ ।

भारतीय नारीवादी अभियन्ता कमला भासिन नेपाल आएको बेला पाटनढोकामा ०७५ भाद्र ३१ शनिबार आयोजित प्रवचनमा “महिलाको इज्जत गयो भनिदिन्छन्, के इज्जत भन्ने कुरा हाम्रो योनीमा हुन्छ ?” भन्ने प्रश्नवाचक तर्क राख्दै अझै भनेकी थिईन्, “कोही पनि बलात्कारी बन्न जन्मेको हुँदैन । मृत्युदण्डले बलात्कार घटाएको पनि छैन । म सुधारात्मक न्यायिक प्रणालीमा विश्वास गर्छु । समय त लाग्छ नै, उसले आफैँ बुझ्छ कि ऊ त्यस्तो हुनुमा बलिउड, हलिउड, प्रतिष्पर्धात्मक शिक्षा प्रणाली आदिको के भूमिका थियो ? समस्या हामी आफैँमा छ कि छैन ?”