कांग्रेसको साहारा लिएर बैतरणी तर्ने प्रयासमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सघाएको नेकपा एमालेको माधव समूहलाई पार्टी विभाजनका लागि सहज होस् भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई हठात बन्द गरेर भोलिपल्ट दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्दतिकै विरोधी कार्य हो ।

दल विभाजन सम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानलाई हटाएर कम्तिमा २० प्रतिशत मात्र पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने अध्यादेश ल्याइएको छ । माधव नेपालले नेकपा एमालेको १५ वर्ष नेतृत्व गरेका थिए ।

१५ वर्षसम्म पार्टी एकछत्र चलाएका माधव नेपालले पार्टीमा ४० प्रतिशतको संख्या पुर्याउन नसकेका हुनाले गठबन्धन सरकारले माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गर्न सहज होस् भनेरै दल विभाजन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको हाे । त्यही अध्यादेश अनुसार माधव समूह र महन्थ समूहले नयाँ पार्टी निर्माणका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता सम्बन्धी निवेदन दिएको थियो । सनाखत गरेकै दिन अर्थात भाद्र ९ गते नै निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाण पत्र दुवै समूहलाई दिएको छ । अब प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउने ६ वटा राजनितिक दल भएका छन् ।

दुवै पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओली र माधव नेपाललाई अन्तिम घडीमा धोका दिईरहेका हुनाले नेपाली राजनीति २०५१ साल भन्दा माथिको अवस्थामा उठ्न सकेको छैनन् । खास गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालबीचमा रहेको आन्तरिक द्वन्द्व र दुवै नेताहरूले नेतृत्व गरेका गुटहरू बीचको बैचारिक, चारित्रिक र आदर्श दृष्टिले आधारभूत रुपमा केही भिन्नता देखिँदैन ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गैरलोकतान्त्रिक र अधिनायक चरित्र विरुद्ध माधव नेपालले गरेको राजनीतिक विद्रोह साँच्चिकै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि थियो र उनको आफ्नै राजनीतिक उचाई दाबी गरिएजस्तै लोकतन्त्रवादी राजनेता माधव हुन्थ्यो भने उनको पार्टीका सबै लोकतन्त्रवादी पक्षधरहरू सबैले उनलाई साथ दिन्थे । खास गरेर पार्टी अध्यक्ष ओली विरुद्ध लडेको र आफ्नै साथका नेताहरूले साथ र समर्थन माधवले पाउथेँ । तर त्यसो भएन, भईरहेको छैन ।

माधव नेपालकै साथमा रहेका नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूले माधव नेपाललाई साथ दिएनन् । दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी अध्यक्ष ओली र माधव नेपाल बीचमा स्वार्थ सौदाबाजीमा रमाईरहेका छन् । जसरी भित्ते घडी भित्तामै रमाईरहन्छ, त्यसैगरी उनीहरू रमाईरहेका छन् र यही कारणले गर्दा नेपाली राजनीति अस्थिरतातर्फ उन्मुख भईरहेको छ । दुवै पक्षले पार्टी अध्यक्ष ओली र माधव नेपाललाई अन्तिम घडीमा धोका दिईरहेका हुनाले नेपाली राजनिति २०५१ साल भन्दा माथिको अवस्थामा उठ्न सकेको छैनन् । खास गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र माधव नेपालबीचमा रहेको आन्तरिक द्वन्द्व र दुवै नेताहरूले नेतृत्व गरेका गुटहरू बीचको बैचारिक, चारित्रिक र आदर्श दृष्टिले आधारभूत रुपमा केही भिन्नता देखिँदैन ।

समर्थन वा विरोधको आधार पनि सैद्धान्तिक वा नैतिकता नभएर चतुर खेलाडीहरूको स्वार्थ पूर्तिमात्र हो भन्ने प्रष्ट रुपमै देखिएको छ । यस्तै दृष्य जनता समाजवादी पार्टीमा पनि देखिएको छ । पछिल्लो समयमा यी दुवै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई आआफ्नो पक्षमा तान्ने प्रवृत्ति बढेको छ । राजनीतिक दलहरू विभाजित हुनका लागि सैद्धान्तिक मतभेद आवश्यक हुन्छ । तर नेपालका राजनीतिक दलहरू भने सैद्धान्तिक मतभेद भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र व्यक्तिगत इगोका कारण विभाजित हुँदै आएका छन् । अहिले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित हुन पनि व्यक्तिगत इगोले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले अहिलेको अवस्थामा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत श्रावण ३ गते संसदमा विश्वासको मत पाईसकेको थियो । यदि कुनै दलले देउवा सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा परेको खण्डमा देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्रमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने सुविधा देउवालाई थियो । देउवाको दुवै हातमा लड्डु हँदाहुँदै संसदको अधिवेशन बन्द गरेकै भोलिपल्ट अध्यादेशमार्फत दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को कलंकको टिका बोक्नु हो ।

कम्युनिष्टहरू विभाजित अवस्थामा रहेका र उनीहरूको जनतामा प्रभाव कम हुँदै गएकाले गर्दा त्यसको फाइदा कांग्रेसले उठाउनुपर्ने बेलामा देउवाले दाहाललाई बोक्नु भनेको कांग्रेसप्रतिकै गद्दारी मात्र नभएर जनतालाई धोका पनि हो । देउवा जतिपटक प्रधानमन्त्री बनेपनि उनले सबैपटक कलंकको भारी बोक्दै आएका छन् ।

गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यावद, नेकपा एमालेका अध्यक्षप्रति कहिल्यै सहिष्णुता हुन सकेनन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त आफूले चाहेको खण्डमा जे जनि गर्न सक्छु, म नै नेपालको राजनीतिको लियो हुँ भन्ने घमण्डले रमाउँदै आएका छन् । माधव नेपाल समूहलाई दाहालले नै अहिले पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुर्याईदिएका हुन् । माधव नेपालले आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई विश्वासमा लिन नसक्नु र आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई ढालेर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नु र आफ्नै पार्टीका नेताले संसदबाट विश्वासको मत लिने दिन २०७८ बैशाख २७ गते संसदमा उपस्थित नहुनु माधव नेपाल समूहको गम्भीर अपराध मात्र होइन आफैँले निर्माण गरेको पार्टीको निर्देशनको उल्लंघन समेत हो ।

अध्यादेशकै कारण नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएका छन् । तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउँदा त्यस्को विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा गएका नेताहरू कै नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला अध्यादेश ल्याउनु भनेको प्रधानमन्त्री देउवाको लागि मात्र नभएर मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो । राजनीतिमा इमादारिता र नैतिकता चाहिन्छ, आफैले विरोध गरेको अध्यादेश आफैले ल्याउनु पर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवालाई किन पर्यो ? त्यही कारणले गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक नैतिकता गुमाएका छन् ।

उनले संसदीय सर्वोच्चलाई समेत खिल्ली उडाएका छन् । संसदीय सर्वोच्चताका दृष्टिले प्रधानमन्त्री देउवा आलोचनाका पात्र बनेका छन् । आमसञ्चार र वौद्धिक जगतले पनि एउटा निष्कर्य निकालेका छन् । आम रुपमा भन्नुपर्दा देउवा पनि ओली भन्दा फरक बाटोमा हिड्न सकेनन् । देउवाका लागि सहज बाटो हुँदैहुँदै उनी किन असहज बाटो हिडेर आलोचनका पात्र बने ? प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यादेश नल्याउँदा आकाश खस्ने थिएन पहाड टुट्ने थिएन । देउवा प्राधिक रुपमा मात्र बहुमतमा थिए । टालाटुली बटुलेर उनी बहुमतमा पुगेका भएपनि कानुनी रुपमा माधव समूह नेकपा एमालेमै रहेको थियो भने महन्थ ठाकुर पक्षपनि सजपामै रहको थियो । प्राविधिक रुपमा अल्पमतमा पर्ने डरले गर्दा संसदमा विधेयक पेश गर्न नै डराईरहेका थिए ।

संसदमा सरकारले पेश गरेका विधेयक पारित नभएको खण्डमा सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउन सक्ने सुविधा देउवालाई भएपनि गठबन्धनका साझेदार दल माओवादी केन्द्र अहिलेकै अवस्थामा कुनै हालतमा पनि निर्वाचनमा जान चाहिरहेको थिएन । कम्युनिष्टहरू विभाजित अवस्थामा रहेका र उनीहरूको जनतामा प्रभाव कम हुँदै गएकाले गर्दा त्यसको फाइदा कांग्रेसले उठाउनुपर्ने बेलामा देउवाले दाहाललाई बोक्नु भनेको कांग्रेसप्रतिकै गद्दारी मात्र नभएर जनतालाई धोका पनि हो ।

देउवा जतिपटक प्रधानमन्त्री बनेपनि उनले सबैपटक कलंकको भारी बोक्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक उनले अरु दललाई विभाजन गरिदिएको कलंकको भारी बोक्न बाध्य भएका छन् । २०५२ सालमा देउवाकै पालामा पजेरो काण्डदेखि लिएर सांसद खरिदबिक्री काण्ड, सांसदहरूलाई बैंकक भगाइएको काण्ड लागेको थियो । देउवा अहिले आफ्नै प्रयासमा प्रधानमन्त्री बनेका होइनन् । पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाललाई जसरी भएपनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगको रिस फेर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । त्यही रिस फेर्न माधव नेपालले समयको प्रतिक्षा गरिरहेका थिए ।

कांग्रेसले आउँदो निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचन लडेको खण्डमा कांग्रेस नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । त्यसको कारण हो, कम्युनिष्ट विभाजित भएका छन्, उनीहरूको जनाधार क्रमस घट्दै गएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरू विभाजित भएर निर्वाचनमा जाने भएकाले आउँदो निर्वाचन कांग्रेसको लागि अवसर हो । त्यसैले समय अगावै निर्वाचनमा जानु उर्पयुक्त विकल्प हुन हुनसक्छ ।

त्यस्तो समयको प्रतिक्षालाई माधव नेपालले सदुपयोग गर्ने वातावरण दाहालले नै मिलाईदिएका हुन् । केपी ओली र माधव नेपालबीचमा कहिल्यै राम्रो सम्बन्ध नभएको फाइदा उठाउने रणनीतिक उदेश्यका साथ दाहाल अगाडि बढेका थिए । त्यही कारण दाहालले सडकबाटै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित गरि रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा माधव नेपाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

२०७५ साल जेष्ठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण पश्चात् एक वर्षसम्म केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको गला जोडिएको थियो । दुवै अध्यक्ष बसेर पार्टीका सबै निर्णयहरू गर्दथे । त्यसबेला माधव नेपाल एक्लै पर्ने गरेका थिए । जब दाहाललाई तत्कालै प्रधानमन्त्री बन्ने भूत सवार भयो त्यही बेलादेखि दाहालले माधव नेपालको सहयोग लिन थाले । केपी ओली र माधव नेपालबीचको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएपछि दाहालले त्यसको फाइदा उठाउने रणनीति बुन्न थाले ।

ठीक त्यही बेला दाहालले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि २०७७ साल कार्तिक २८ गते पार्टीको सचिवालयमा १९ बुँदे संगीन आरोपपत्र दर्ता गरे । त्यही बेलादेखि ओली दाहाल बीचमा तिक्तता आएको थियो । दुवै अध्यक्ष बीचमा आएको तिक्तताको फाइदा उठाउन माधव नेपाल समूह सक्रिय भयो र तिनै अध्यक्ष दाहालको सहयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि २०७७ पुष ५ गते संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने गोप्य निर्णयका सूईको प्रधानमन्त्री ओलीले पाएपछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो ।

त्यही विघटन नै माधव नेपाललाई पार्टी विभाजन गराउने सन्जिवनी बुटी ठहरियो । प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सर्बोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापना गरिदिएपछि ओली सरकारले संसदलाई विजनेश दिन सकेको थिएन । संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरू सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अघि बढाउन कुनै चासोसम्म देखाएन । कारण थियो उनी समेत दाहालकै निर्देशनमा सञ्चालित भएकाले गर्दा ।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीचमा राम्रो सम्बन्ध नभएसम्म संसद चल्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । पछिल्लो समयमा गठबन्धनको सरकारले संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई एक्ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । जसरी भएपनि नेकपा एमालेलाई एक्ल्याएर आउँदो निर्वाचनसम्म अहिलेकै गठबन्धनलाई बलियो बनाउँदै निर्वाचनमा समेत गठबन्धनकै रुपमा निर्वाचनमा जान चाहिरहेको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममै उद्घोष गरेका थिए । केपी ओलीसँग एक्लै लड्न नसकिने भन्दै ओलीका विरुद्ध गठबन्धन नै लड्नुपर्ने बताउँदै आएका हुनाले दाहाल कांग्रेसको साहारा लिएर बैतरणी तर्ने प्रयासमा लागेका छन् ।

उनलाई माधव समूहले सहयोग र समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आउँदो निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने बताउँदै आएका भएपनि केही नेताहरू भने गठबन्धन नै बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसका लागि अहिलेको भन्दै राम्रो समय अब कहिल्यै आउँदैन ।

कांग्रेसले आउँदो निर्वाचनमा एक्लै निर्वाचन लडेको खण्डमा कांग्रेस नै सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुने निश्चित जस्तै देखिएको छ । त्यसको कारण हो, कम्युनिष्ट विभाजित भएका छन्, उनीहरूको जनाधार क्रमस घट्दै गएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरू विभाजित भएर निर्वाचनमा जाने भएकाले आउँदो निर्वाचन कांग्रेसको लागि अवसर हो । त्यसैले समय अगावै निर्वाचनमा जानु उर्पयुक्त विकल्प हुन हुनसक्छ ।