के अब नेकपा एमाले एक्लिन्छ ?

♦सञ्जय ढकाल

निर्वाचन आयोगले बुधवार (९ भदौ) राति दर्ता गरेको पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरूले अब उनीहरूको ध्यान पार्टी निर्माण तथा सत्ता साझेदारीमा जाने बताएका छन् ।

आयोगले आफ्नो पार्टी दर्ता गरेको भोलिपल्ट बीबीसीसँग कुरा गर्दै सो दलका नेता बेदुराम भुसालले तत्कालका निम्ति माउ–पार्टी नेकपा एमालेसँग एकता वा कुनै साझेदारीको सम्भावना नभएको बताए– “नेकपा एमालेभित्र विकसित भएको गैरकम्युनिस्ट चरित्रविरुद्ध हामीले विद्रोह गरेको हो, अझ देशमा लोकतन्त्र अनि संविधानको रक्षाको लागि यो विद्रोह भएको हो ।…..अहिले हाम्रो कसैसँग पनि एकता हुँदैन, तर संविधानको रक्षा गर्ने अनि प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकार्यकाल काम गर्न दिनेजस्ता मुद्दामा मन मिल्नेहरूसँग सहकार्य हुनसक्छ ।”

उनले त्यसो भन्दै गर्दा सत्तामा साझेदार माओवादी केन्द्र तथा नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य हुनसक्ने बुझिन्छ । बुधवार राति नै गठन भएको अर्को दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताले पनि आफूले उठाएका संविधान संशोधनजस्ता विषयमा प्रतिबद्धताअनुरूप व्यवहार भए वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनमै सहभागी हुन सकिने जनाएको छ– “यो सरकारलाई हामीले बाहिरबाट त समर्थन दिएकै छौँ । अब हामीले उठाएका विषयमा सहमति जनाए सत्तामा सामेल हुन पनि सकिन्छ”, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए ।

चुनावसम्मै तालमेलको सम्भावना

राप्रपाबाहेक संसद्मा रहेका सबैजसो दल सत्ता गठबन्धनमै सहभागी वा त्यससँग निकट देखिन्छन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ यो ध्रुवीकरण कम्तीमा आगामी चुनावसम्म जान सक्ने ठान्छन्– “दुईवटा गठबन्धन हुनसक्ने सम्भावना छ । एक त अहिलेकै सत्ता गठबन्धन नै चुनावसम्म मिलेर जाने सम्भावना, अनि अर्कोचाहिँ वामपन्थी दलहरू जसमा माओवादी केन्द्र, नयाँ दल, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल तथा चुनावमा सामेल हुने निर्णय गरेमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लब) नेतृत्वको दल मिल्ने सम्भावना छ । तर नेकपा एमालेसँग कसैले गठबन्धन गर्ने देखिँदैन” श्रेष्ठले भने ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल पनि एमालेका आगामी दिन चुनौतीपूर्ण देख्छन्, “हिजो एमाले कहाँ थियो ? कसका कारणले शिखरबाट झरेर पीँधमा आइपुग्यो ? प्रदेश सरकारहरूमा उसको के अवस्था छ ? हिजोको गुमेको जुन महिमा त अब ऊ त्यो ठाउँमा कुनै हालतमा पुग्दैन”, उनले बीबीसीसँग भने ।

‘दल विभाजनमा प्रमुख जिम्मेवारी ओलीको, नेपालको पनि कमजोरी थियो’ भनी स्वीकार्दै माधवकुमार नेपालका पूर्व पक्षधरहरू भन्छन्, “अब गठबन्धनको संस्कृति अघि बढ्छ । संविधानमा रहेको मिश्रित निर्वाचन पद्धतिका कारण पनि कुनै पार्टीको बहुमत आउन सक्दैन । जसले राम्रो गठबन्धन गर्न सक्छ उसको भविष्य छ, अन्यथा छैन ।

त्यो हिसाबले हेर्दा एमालेको आगामी दिन विगतको भन्दा थप चुनौतीपूर्ण र अप्ठेरो बाटोमा देखिन्छ ।” हाल विभाजित भएपछि पनि केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले अझै पनि संसद्मा सबभन्दा ठूलो दल हो । उक्त दलले अब मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने अनि डेढ वर्षपछि हुने चुनावमा फेरि बहुमत ल्याएर सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्ने बताउँदै आएको छ ।

नवगठित दलका प्राथमिकता

पार्टी निर्माण र सत्ता साझेदारीका विषयले नवगठित पार्टीमा तत्काल प्राथमिकता पाउने देखिन्छ । “पहिलो काम त पार्टीलाई व्यवस्थित पार्ने नै हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीको सानो प्रारूप हामीले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छौँ । अब त्यसलाई विस्तार गर्नु छ अनि प्रदेशदेखि स्थानीय सबै तहमा राजनीतिक कमिटीहरू बनाउनुपर्नेछ, “नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बेदुराम भुसालले बताए । उनका अनुसार नेकपा एमालेको अघिल्लो नवौँ महाधिवेशनमा पार्टी दुईवटा प्यानलबीच सङ्घर्ष भएकोमा त्यतिखेर पराजित माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको प्यानल तल्लो तहसम्मै रहेको र अब तिनैलाई क्रियाशील बनाउनेतिर नयाँ पार्टी लाग्नेछ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको हकमा चाहिँ यसअघि उपेन्द्र यादवको दलसँग एकता भए पनि त्यो केवल कार्यकारिणी तहमा मात्रै समायोजन भएको र बाँकी तल्लो सङ्गठन समायोजन भइनसकेका कारण नयाँ पार्टीले सहजै साङ्गठनिक पुनर्गठन गर्नसक्ने नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । दुवै दलले सत्तामा सहभागी हुने सम्भावना दर्शाएका छन् ।

देउवा सरकारको एक महिना: मन्त्रिपरिषद विस्तारमा तीन अवरोध

“पहिलो चरणमा हामी पार्टी र सङ्गठन निर्माणमा केन्द्रीय थियौँ। त्यो चरणपश्चात् अब सत्तामा सहभागिताको आवश्यकताबारे हामी छलफल गर्छौँ” नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता बेदुराम भुसालको भनाई । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनका १५४ एमाले सांसदमध्ये २९ जनाले बुधवार निर्वाचन आयोगमा पुगेर माधवकुमार नेपाल समूहले गठन गरेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा सहभागी हुन सनाखत गराएका थिए ।

अलग पार्टी गठनका लागि जनता समाजवादीका ३७ सङ्घीय सांसदमध्ये १४ सांसदले महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा सहभागी हुन सनाखत गरेका थिए । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी विभाजन गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि अलग पार्टी दर्ताका लागि ती दुई समूहले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।

(ढकाल बीबीसी नेपाली सेवाका सञ्चालक हुन् । यो सामग्री १० भाद्र २०७८ मा प्रकाशित बीबीसी फिचरबाट लिईएको हो–सं.)