कांग्रेसको प्रस्तावः निजी लगानीका विद्यालय गुठी वा सहकारी मोडेलमा चलाउने, एसईई परीक्षा प्रणाली हटाउने

१३ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेस शिक्षा विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको शिक्षा नीतिमा सबै विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

शिक्षा विभागले तयार पारेको शिक्षा नीति पार्टीको आसन्न १४ औं केन्द्रीय महाधिवेशनबाटै पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।

नीतिमा माध्यामिक तहको शिक्षामा शतप्रतिशतलाई उद्यमशील शिक्षा प्रदान गनुपर्ने छ । तिमध्ये ६० प्रतिशतलाई विद्यार्थीलाई प्राविधिक धारको शिक्षा र ४० प्रतिशत विद्यार्थीलाई साधारण धारको शिक्षा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै नीतिमा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा दुई वटा बिषयमा स्थानीय सीप र उद्यमशीलताको अध्यापन गराउनुपर्ने उल्लेख छ । शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्दै शिक्षा विभाग प्रमुख हरिप्रसाद नेपालले वर्तमान शिक्षा नीतिले देशको आर्थिक, सामाजिक हुन असम्भव भएकोले पार्टीको चाहनाअनुसार अहिलेको नीतिमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ नीति बनाएको बताए ।

उनले शिक्षाको सुधारका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सबैले २० – २० प्रतिशतका दरले बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने बताए ।

शिक्षा नीतिमा बाल कक्षादेखि कक्षा ४ सम्म पूर्व आधारभूत तह, कक्षा ५ देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत तह, कक्षा ९ देखि कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह र त्यसमागि उच्च शिक्षा गरी चार भागमा विभाजन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालले शिक्षालाई चार तह बनाएर माध्यमिक तहको अन्त्यमा मात्रै राष्ट्रिय स्तरको वैज्ञानिक र स्तरीय परीक्षा प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्ने, १० कक्षामा लिइने एसईईको परीक्षा प्रणाली हटाएर १२ कक्षामा मात्र राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा लिनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ ।

शिक्षा नीतिमा कांग्रेसले दुई बर्षभित्रमा गाउँपालिकामा एक–एक वटा, नगरपालिकामा दुई वटा, उपमहानगरपालिकामा तीन वटा र महानगरपालिकामा पाँचवटा माध्यमिक तहको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निजी लगानीका विद्यालयलाई गुठी वा सहकारी मोडेलमा सञ्चालन गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने समेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा आयोग

विश्वविद्यालयलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त बनाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी प्राज्ञिक व्यक्तिलाई कुलपति वा अध्यक्ष बनाउनुपर्ने समेत नीतिमा समेटिएको छ ।

नेपाललाई तपोभूमि, ज्ञानभूमिको रुपमा विकास गर्न पूर्वीय दर्शनको विश्वविद्यालय स्थापना गरी नेपालको विभिन्न सभ्यताहरुको पढाई गरेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बजारिकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै नीतिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उच्च शिक्षा आयोग वा परिषद् गठन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष र कुलपतिको नियुक्ति प्रधानमन्त्री वा बोर्ड अफ ट्रस्टीले गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।