माधवको रोडम्याप दाहालको संयोजन नाम मात्र प्रधानमन्त्री देउवा

गत श्रावण १५ गते भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीले तुइनको तार खुस्काइदिएपछि महाकाली नदीमा खसेर नेपाली युवा जयसिंह धामी वेपत्ता भएको एक महिना भन्दा बढी भएपनि सरकारले त्यस विषयमा खासै चासो देखाएको छैन । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहेको छानविन समितिले घटनास्थल भारतीय भूमिमा भएकोले र अनुसन्धानका सपुत प्रमाण फेला नपरेको भन्दै छानविन समिति पन्छिन खोजेको छ ।

सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन गृहमन्त्रीलाई वुझाईसकेको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनको सरकारले नेपाली युवाको तुईन काटेर हत्या गरेको विषयमा भारत सरकारसँग वार्ता गरी हत्यामा समंलग्न भएकाहरुलाई कारवाही गर्नुको बदला शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले घटनालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले हत्या गरिएका जयसिंह धामीको परिवारलाई १० लाख आर्थिक सहायत दिने निणर्य गरेर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको छ ।

गठबन्धनको सरकार वन्नु अघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए । अब देउवा नेतृत्वमा बन्ने सरकार भारतको लागि पनि कम्फर्टेवल हुनेछ भनेर । आफ्ना नागरिक मारिदा पनि कम्फर्टेवल भनिएको सरकारले भारतसँग वार्ता गर्नुको बदला घटनालाई ढाकछोप गर्न खोज्नुले प्रष्ठ हुन्छ, गठबन्धनको सरकार कस्को हितका लागि गठन गरिएको रहेछ भनेर ।

विहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भन्ने गरिएको छ । गठबन्धनको देउवा सरकार बनेको ५० दिन भएको छ । यो सरकारले ५० दिनमा जनताको हितमा अहिलेसम्म एउटा पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गराएको आरोप सरकारले बोक्नु परेको छ ।

खास गरेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विशेष आग्रहमा नेकपा एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपालसहितका सासदहरुलाई कारवाहीवाट वचाउनका लागि दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी प्रतिनिधिसभाको वैठक हठात बन्द गरी त्यस्को भोलि पल्ट अध्यादेश ल्याइयो ।

विगतको केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई गठवन्धनमा रहेका दलहरुले अध्यादेशबाट राज्य सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउदै आएका थिए । तर उनीहरुले नै सत्तामा पुगेपछि अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गराएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले कुनै वेला भनेका थिए, माओवादी केन्द्र आगो हो त्यसैले आगो सँग खेल्ने प्रयास नगर्नु भनेर ।

देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपश्चात पनि उनले आफ्नो पार्टी आगो भएको वताउदै आएका छन् । नेपाली काग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई आफुले भनेनुसार सरकार सञ्चालन नगरेको खण्डमा आफु आगो भएर निस्कने अप्रत्यक्ष धम्की दाहालले दिदै आएका छन् ।

नेकपा एमालेवाट चोइटिएर माधव नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले समेत प्रधानमन्त्री देउवालाई भन्दा दाहाललाई नै विश्वास गर्ने भएकाले अहिलेको देउवा नेतृत्वको सरकारमा दाहाल नेपाल हावी हुने पक्कापक्की रहेको छ ? देउवालाई साथमा लिएर दाहालले माधव नेपालको उद्धार गरेको हुनाले माधव नेपालले दाहालले लगाएको गुण तिनुपर्ने भएको छ । त्यसैले गर्दा अहिलेको सरकारमा प्रधानमन्त्रीको भन्दा दाहाल नेपालकै प्रभाव वढी देखिएको छ ।

देउवा सरकार गठन भएको ५० दिन पुगेपनि सरकारले १५ वटा अध्यादेश संसदमा पेश गरेको यहि भाद्र ३० गते ६० दिन पुग्दैछ । ६० दिन भित्रमा संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको खण्डमा त्यस्ता विधेयक स्वत खारेज हुने सम्वैधानिक प्रावधान रहेको छ । त्यसैेले ति विधेयक पारित गर्न सरकारले तत्काल प्रतिनिधिसभाको वैठक वोलाउनु पर्ने हुन्छ ।

दाहाल नेपाललाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको पूर्ण सहयोग र समर्थन हुने पक्कपक्की रहेको छ । त्यही कारणले गर्दा दाहाल नेपालको सहयोग र समर्थन विना संसदवाट कुनै विद्येयक पारित हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ ।भारत प्रति दाहाल र नेपालको सहानुभति बढ्दै गएकाले गर्दा भारतीयहरुले नेपाल र नेपाली जनतामाथी गरेका र गर्ने गरेका ज्यादतिहरु क्रमश बढदै गएका छन् । त्यस्को प्रत्यक्ष प्रमाण हो जयसिह धामीको हत्या ।

धामीको परिवारले न्याय पाउने सम्भावना कमजोर वन्दै गएको छ । अपराध स्थल भारतीय भूमी हो । घटना भारतीय भूमीमा भएकोले भारतको सहमती वेगार घटनाको छानवीन हुन सक्ने सम्भावना न्यून रहेको भएपनि सरकारले भारतसँग आवश्यक वार्ता नै नगरी छानवीन समिति गठन गर्नु भनेको जनताको आखाँमा छारो हाल्ने काम वाहेक अन्यकेही हुन सक्दैन । कटुनितिक तरवारवाट समस्याको समाधान खोज्नुको बदला सरकार त्यस विषयमा चु सम्म वोल्न नसकेको हुनाले प्रष्ठ हुन्छ कम्र्फोटवल सरकार कस्को लागि रहेछ भनेर ।

देउवा सरकार गठन भएको ५० दिन पुगेपनि सरकारले १५ वटा अध्यादेश संसदमा पेश गरेको यहि भाद्र ३० गते ६० दिन पुग्दैछ । ६० दिन भीत्रमा संसदवाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएको खण्डमा त्यस्ता विधेयक स्वत खारेज हुने सम्वैधानिक प्रावधान रहेको छ । त्यसैेले ति विधेयक पारित गर्न सरकारले तत्काल प्रतिनिधिसभाको वैठक वोलाउनु पर्ने हुन्छ ।

यदि संसदको वैठक वोलाईयन भने सरकारले फेरि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले माथी उल्लेखित दुई कार्य गर्न नसकेको खण्डमा वजेट सम्वन्धी तिनवटा अध्यादेश खारेज हुनेछन् । जस्मा आर्थिक ऋण, विनियोजना सम्वन्धी अध्यादेश खारेज हुने छन् । त्यसैगरी यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश , कोभिड –१९ संकट व्यवस्था अध्यादेश औषधी तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा लगायतका अध्यादेश पनि भाद्र ३० गते सम्ममा प्रतिस्थापन गरी सक्नु पर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार श्रावण ३ गते संसदको वैठक सुरु भएपछि १० वटा वैठक बसेपनि कुनै अध्यादेश सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न उचित ठानेन् । संसदमा ति अध्यादेश प्रस्तुत वा स्वीकारसम्म नगरी हठात सरकारले संसदको वैठक नै वन्द गरी फेरी दल विभाजन सम्वन्धी अध्यादेश ल्यायो । त्यही अध्यादेशकै कारण दल विभाजन भयो त्यो पनि सरकारकै कारण । सरकारसँग अब आर्थिक विधेयकहरु खारेज हुन नदिन दुई विकल्पहरु मात्र बाँकी रहेको छ । पहिलो विकल्प फेरी अध्यादेश जारी गर्नु, दोस्रो संसदबाट स्वीकृत गराएर प्रतिस्थापना विधेयक लैजाने । दोस्रो विकल्प अब संसद बोलाएर भाद्र ३० गते सम्ममा प्रतिस्थापना विधेयक पारित गर्नु ।

यो कार्य निकै जटिल र न्यून सम्भावना देखिएको छ । नेकपा एमालेले माधव नेपाल सहितका १४ सांसदलाई कारबाही गरि सांसद पद रिक्त रहेको सूचना जारी गर्न भाद्र १ गते संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको र त्यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई समेत दिएकोमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले १३ दिन सम्ममा नेकपा एमालेले पठाएको पत्रलाई गुपचाप राखी १३ दिनमा निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल समूहलाई छुट्टै दल दर्ता गरी दिएकोले कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनीहरुको पद बचाई दिएकाले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले रुष्ट बनेको छ ।

गठबन्धनको रोडम्यापका योजनाकार माधव नेपाल हुन् भने त्यसलाई समायोजन गर्ने पुष्पकमल दाहाल भएकाले गर्दा देउवा त नाम मात्रका प्रधानमन्त्री जस्ता भएका छन् । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु भएको र देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पुन उम्मेदवार भएकाले गर्दा उनी एक्लै अघि बढ्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन ।

त्यही कारणले गर्दा संसद सहज रुपमा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेकाले सरकारले पहिलो विकल्प रोज्न सक्छ । आर्थिक विधेयक पारित गर्न कम्तिमा २० दिन लाग्न सक्छ, अब श्रावण ३ गते संसदमा पेश भएको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरेपनि समय नै पुग्दैन । तर सरकारले नियम उल्लंघन गरेर फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने बाटो भने खुल्ला रहेको छ । तर नेकपा एमाले नै संसदको प्रमुख विपक्षी दल भएकाले उसको सहयोग विना विधेयकहरु फास्ट ट्रयाकबाट पारित हुन सक्ने सम्भावना नै रहँदैन । प्रमुख विपक्षी दलका सचेतक विशाल भट्टराईले फास्ट ट्रयाकबाट विधेयक पारित गर्ने गरी नियम निलम्वन गरे कुनै हालतमा पनि विधेयक पारित गर्न नदिने बताइसकेका छन । केपी ओली सरकारले संसदको चालु आर्थिक वर्षको बजेट सहित १५ वटा अध्यादेश जारी गरेको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारले आठौं अधिवेशनमा एउटा पनि प्रतिस्थापना विधेयक ल्याउन सकेको थिएन ।

देउवा नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका दलहरु नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको सहमति बेगर सरकारले पाइलासम्म चाल्न नसकेको अवस्था रहेको छ । त्यसमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कमल दाहालको सहमति बेगर देउवा सरकारले कुनै ठोस निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेकाले गर्दा देउवा प्रधानमन्त्री रहेका भएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा दाहाल नै प्रधानमन्त्री जस्ता देखिएका छन् । उनलाई माधव नेपालको प्रत्यक्ष सहयोग र समर्थन रहेकाले गर्दा उनीहरुलाई चिढाएर देउवा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना नै छैन ।

माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका र नेकपा एमालेबाट केही व्यक्तिहरु नेकपा एकीकृतमा सामेल भएका हुनाले त्यसको पूर्ति माओवादी केन्दबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकाहरुबाट हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई नेकपा एमाले वा नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्न यहि भाद्र २२ गते सम्मको समयसीमा निर्धारण गरिदिएको हुनाले भाद्र २२ पछि मात्र नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्पष्ट खाका देखिन सक्छ ।

गठबन्धनको रोडम्यापका योजनाकार माधव नेपाल हुन् भने त्यसलाई समायोजन गर्ने पुष्पकमल दाहाल भएकाले गर्दा देउवा त नाम मात्रका प्रधानमन्त्री जस्ता भएका छन् । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सुरु भएको र देउवा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पुन उम्मेदवार भएकाले गर्दा उनी एक्लै अघि बढ्न सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । देउवाले पछिल्लो समयमा सरकारलाई भन्दा पार्टीका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर जसरी भएपनि पुन आफू सभापति बन्न चाहिरहेका छन् । त्यही कारणले गर्दा उनले गठबन्धनका नेताहरुलाई चिढ्याएर अघि बढ्न चाहेका छैनन् ।

आउँदो माघ फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने छ भने वैशाख जेष्ठमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्वाचन हुने भएकाले दाहालले अहिलेको गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म कायम राख्दै निर्वाचनमा पनि गठबन्धन नै बनाएर अघि बढ्न चाहिरहेका छन् । दाहालको एउटै उदेश्य हो माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई नेकपा एमाले भन्दा ठुलो पार्टी बनाउने र केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेलाई अहिले देखि नै एक्ल्याउँदै जाने रणनीतिक उदेश्य उनले लिएका छन् ।माओवादी केन्द्र एक्लै निर्वाचनमा गएको खण्डमा ऊ निकै सानो पार्टीमा दरिन सक्छ त्यसैले अध्यक्ष दाहालले अहिलेको गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म लैजाने उद्घोष गरिसकेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका केही प्रभावशाली नेताहरु नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका र नेकपा एमालेबाट केही व्यक्तिहरु नेकपा एकीकृतमा सामेल भएका हुनाले त्यसको पूर्ति माओवादी केन्दबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकाहरुबाट हुन सक्छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई नेकपा एमाले वा नेकपा एकीकृत समाजवादी रोज्न यहि भाद्र २२ गते सम्मको समयसीमा निर्धारण गरिदिएको हुनाले भाद्र २२ पछि मात्र नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्पष्ट खाका देखिन सक्छ । निर्वाचनको बेला सत्तामा रहेको दलले सरकारी संयन्त्रलाई प्रयोग गरी आफ्नो पक्षमा केही मत पनि सक्ने सम्भावना रहेपनि त्यसले मात्र काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । विगतका निर्वानले त्यही देखाएको छ ।

जे होस् आउँदो निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री देउवा र उनको गठबन्धनलाई दल विभाजन गराएको आरोप लाग्न सक्छ । त्यो आरोपको खण्डन गर्ने आधारहरु नदेखिएकोले गर्दा कांग्रेसले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्ने सुवर्ण अवसर गुमाउन सक्छ । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको खण्डमा कांग्रेसको अवस्था अहिलेकै हाराहारीमा हुनसक्छ । त्यो कांग्रेसका लागि अर्को घातक कार्य हो त्यसैले कांग्रेसले एक्लै निर्वाचनमा जानु उपर्युक्त हुनेछ ।