के वर्तमान संविधानले संकटापन्न अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई आर्थिक आय र सामाजिक न्याय प्रदान गर्नसकेको छ ?

वास्तवमा नेपाल अल्पसंख्यक जातिहरुको मिश्रण भएको मुलुक हो, जहाँ १२५ जातजातिहरू अस्तित्वमा र ९२ वटा भाषाहरू प्रचलनमा छन् । यो मुलुक यी सबै जातिहरूको सङ्गमभूमि हो ।

ठूलो अस्तित्वमा भएका जातिहरूमा क्रमशः क्षेत्री करिब १७ प्रतिशत, ब्राम्हण करिब १३ प्रतिशत, मगर करिब साढेसात प्रतिशत, थारू सात प्रतिशत, तामाङ् करिब ६ प्रतिशत, नेवार करिब ६ प्रतिशत छन् भने कुसुण्डा जम्मा १६४ जना, राउटे जम्मा ६५८ जना, कुस्वाडिया जम्मा ५५२ जना मात्र भएका जातिहरू पनि नेपालमा छन् ।

यसबाहेक एक प्रतिशतभन्दा मुनिको संख्यामा रहेका अल्पसंख्यक जातिहरू पनि नेपालभरि नै छन्— कुर्मी, सन्यासी, धानुक, मुसहर, दुसाद, पासवान, पासी, शेर्पा, सोनार, केवट, बनियाँ, घर्ती-भुजेल, मल्लाह, कलवार, कुमाल, हजाम, कानु, राजवंशी, सुनुवार, सुढी, लोहार, तत्मा, खत्वे, धोबी, माझी, नुनिया, कुम्हार, दनुवार,चेपाङ्, हलुवाई, राजपुत, कायस्थ, माारवाडी, वाडे, कायस्थ, सन्थाल, झाँगड, बन्तार, कहर, गन्गाई, लोढा, थामी, धिमाल, भोटे, बिङ्, भेडियार, गडेरी, नुरङ्, दराई, याख्खा, ताजपुरिया, थकाली, चिडिमार, पहरी, माली, बङ्गाली, छन्त्याल, डोम, कमार, बोटे, बरामु, गाइने, जिरेल, दुरा, चुरौटे, वादी, मेचे, लेप्चे, हलखोर, शिख, किसान, राजी, ब्याङ्सी, हायु, कोचे, दुनिया, वालुङ्, जाइने, मुण्डा, राउटे, येल्मो, पत्थरकट्टा, कुशवाडिया, कुसुण्डाका साथै जात नखुलेका दलितको संख्या पनि नेपालमा रहेको छ ।

ठूलो संख्याका हुन् वा सानो संख्याका, एउटा जातिको अर्को जातिका तुलनामा कोही बहुसंख्यक छैन, अथवा ५१ प्रतिशत जाति कुनै पनि छैनन् । त्यसकारण अल्पसंख्यक जाति मात्र भनेर कसलाई भन्ने ? त्यसरी प्रष्ट हुँदैन । विगतको हिंसात्मक द्वन्द्वको दशवर्षे कालमा अल्पसंख्यक र उत्पीडित जातिहरू दोहोरो मारमा परे ।

एकातिर शदियौँदेखि अन्याय, अत्याचार, शोषण, गरिबी, अशिक्षा, रोगब्याधी तिनीहरूको जीवनमा आइलागेकै थियो । अर्कातिर उनीहरूमाथिको अन्याय र अत्याचारलाई भँजाएर राजनीतिक लाभ लिने पक्षले उनीहरूलाई नै मर्न–मार्न उक्सायो । ती सोझा–साझा इमानदार आदिवासी अल्पसंख्यक जातिका छोराछोरीका जीवनमा हिंसात्मक द्वन्द्वले मृत्यु दियो भने उनीहरूको रगत, पसिना र आँसुमा टेकेर टाठाबाठाहरू सत्तामा पुगे, मन्त्री बने ।

यही प्रतिज्ञालाई आधार मान्दै संविधानमा अल्पसंख्यक जातिहरूको अस्तित्व र उन्नतिका लागि ठोस रुपमा उल्लेख खोजिएको हो । कोही पनि जातले ठूलो वा सानो वा अछुत हुँदैन भन्ने सत्यलाई व्यवहारमा उतार्ने धर्म, संविधान र राजनीतिक दृढता राष्ट्रको आवश्यकता हो ।

२०५२–२०६२ को दशक नेपालको सर्वाधिक निराशाको दशक हो । यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै मानिसको मृत्यू भयो, सबैभन्दा धेरै मानिस गाउँबाट भागाभाग भए, विस्थापित भए । सबैभन्दा धेरै मानिस कष्ट भोग्न बाध्य भए, सबैभन्दा धेरै मानिस विदेश पलायन भए, सबभन्दा ठूलो उथल–पुथल, अस्थिरता र संकट उत्पन्न भयो । यस अवस्थामा गरिब, सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जाती नै बढी पीडित भए । द्वन्द्वमा सबैभन्दा धेरै दलित, पिछडिएको, अदिवासी जनजाती र सीमान्तकृत वर्गलाई उपयोग गरियो । आखिर तिनले के पाए ?

संविधानसभाबाट बनाएको भनिएको संविधानले लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी दिएको छ ? समाजको अन्तिम व्यक्तिसम्म र संकटापन्न अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई आर्थिक आय र सामाजिक न्याय प्रदान गर्नसकेको छ ? यो संविधान अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार र न्यायको लागि पनि समान रुपले कामयावी हुने खालको छ भन्नेमा शंका झाङ्गिएर आएकोले यस्ता प्रश्न उठ्ने नै भए ।

संविधान तिनीहरूलाई आय र न्याय प्रदान गर्ने खालको हुनुपर्दछ । माथिल्लो तहमा संविधान आफ्नै हैकम चलाउने हत्कण्डाको रुपमा चाहिएको हो । समाजको तल–तलका वर्गलाई संविधान उनीहरूको चौतर्फी सशक्तीकरण र आत्मनिर्भरताको बाटो खोल्ने साधनको रुपमा चाहिएको हो । राज्य संरचनामा गडवडी वा गल्ती उत्पन्न भएमा यिनै वर्ग र समुदाय सबभन्दा बढी अन्याय वा मारमा पर्ने तथ्य अहिले नै ध्यान दिनुपर्दछ ।

सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने शब्दले लोपोन्मुख जाति वा समुदाय भन्ने बुझाउँदैन । नेपालमा कयौँ जातिहरु लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । मैले माथि उल्लेख गरेका एक प्रतिशतभन्दा मुनीको संख्यामा रहेका सबै जातिहरू अल्पसंख्यक मात्र होइन, सङ्कटापन्न र लोपोन्मुख अवस्थामा बाँचेका छन् । कसैको भाषा लोप हुँदैछ, कतिपयको संस्कृति लोप भइरहेको छ । त्यसकारण वर्गीकरण गर्दा सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक मात्र होइन, लोपोन्मुख जाति तथा वर्ग भनी छुट्टै परिभाषित गरिनु पर्छ ।

जातिप्रथा हिन्दु धर्मको विकृत हुँदै आएको रुप हो । छुवाछुत प्रथा यसको विकृतिको पराकाष्टा हो । राज्यको धर्म हुँदैन भनेर हामीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गरिसकेका छौं । तर राज्यको धर्म हुदैन भने धर्मले बनाएको जाति कहाँबाट आयो ? अतः संविधानले द्वन्द्व निम्त्याउने र राष्ट्रिय एकता खलबल्याउने षड्यन्त्र बोकेको लक्षण छ ।

अल्पसंख्यक सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २७ ले भनेको छ, “सामाजिक, भाषिक वा धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विद्यमान रहेका राष्ट्रहरूमा त्यस्तो अल्पसंख्यकहरूलाई आफ्ना समुहका अन्य सदस्यहरूसँग मिली आफ्नो संस्कृतिको उपभोग गर्ने, आफ्नो धर्मको अवलम्बन तथा अभ्यास गर्ने वा आफ्नै भाषा प्रयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन ।” यही प्रतिज्ञालाई आधार मान्दै संविधानमा अल्पसंख्यक जातिहरूको अस्तित्व र उन्नतिका लागि ठोस रुपमा उल्लेख खोजिएको हो । कोही पनि जातले ठूलो वा सानो वा अछुत हुँदैन भन्ने सत्यलाई व्यवहारमा उतार्ने धर्म, संविधान र राजनीतिक दृढता राष्ट्रको आवश्यकता हो ।

अल्पसंख्यकका अधिकारलाई मूख्य दुई किसिममा विभाजन गर्न सकिन्छ—(क) भेदभाव विरुद्धको हक र (ख) विशेष अधिकार (सकारात्मक विभेदको नीति र आरक्षण आदि) । समावेशीकरण भनेर उपयोग गर्दागर्दा थोत्रो भइसकेका शब्द राखेर झारा टार्न खोज्नु हुँदैन, सिंगो वर्ग, जाति, समुदायलाई समेटेको आम अनुभूति हुने खालको समानताको व्यवहार हुनुपर्छ । साविकमा त्यस्ता सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र अल्पसंख्यक जातिहरूलाई सांकेतिक उपस्थितिका रुपमा वा १-२ जना मानिस समवेश गरेर भ्रामक प्रतिनिधित्व गराएर झारा टार्ने गरिन्थ्यो । अहिले संविधान भएर पनि त्यसमा तात्विक परिवर्तन भएको गुणात्मक सुधार देखिन्न ।

अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायलाई नीति–निर्माण प्रक्रियाका प्रत्येक चरणमा समावेश गरिनुपर्छ न कि राज्यको सुविधाका कृपापात्र बनाउने परम्परागत प्रवृत्ति मात्र । आरक्षण, कोटा, सकारात्मक विभेदको दुरुपयोग भइरहेको छ । त्यसैले यस्ता समुदायहरुको समावेशीकरण होइन, पुरानै शासनशैली र ढर्राका कृपापात्रजस्ता मात्र भाग्यमानी बनिरहेको अवस्था हटेकै छैन । राष्ट्रले अल्पसंख्यकहरूको राष्ट्रिय तथा जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भाषिक पहिचान र उनीहरूको अस्तित्वलाई उनीहरूकै आफ्ना क्षेत्रमा संरक्षण गर्ने तथा त्यस्तो पहिचानलाई विकास गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्तो लक्षप्राप्तिका लागि उपयुक्त कानुन तथा उपायहरूको अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

अल्पसंख्यकहरूलाई विना भेदभाव तथा बिनाअवरोध सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा आफ्नो सांस्कृतिक वैभवको उपयोग वा उपभोग गर्ने वा त्यसबाट गौरव र आनन्द लिने, धर्मको अवलम्बन तथा अभ्यास गर्ने आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ । दलित वा उत्पीडित भन्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसका नाममा उत्पीडन, अन्याय र शोषणलाई संस्थागत गर्ने, राजनीति गर्ने र भोट बैंक बनाउने चेष्टा गरिनु हुँदैन ।

जातिप्रथा हिन्दु धर्मको विकृत हुँदै आएको रुप हो । छुवाछुत प्रथा यसको विकृतिको पराकाष्टा हो । राज्यको धर्म हुँदैन भनेर हामीले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित गरिसकेका छौं । तर राज्यको धर्म हुदैन भने धर्मले बनाएको जाति कहाँबाट आयो ? अतः संविधानले द्वन्द्व निम्त्याउने र राष्ट्रिय एकता खलबल्याउने षड्यन्त्र बोकेको लक्षण छ ।

सीमान्तकृत र वञ्चितीकरण भन्नु नै जातीय भेदभाव, आर्थिक असमानता र दण्डहिनतासँग सम्वन्धित छ । संविधानमा भरमार लेखिए पनि कानूनी राज, विधिको सर्वोच्चता र निस्पक्ष न्यायको व्यवस्था भएन भने संविधानमा लेखिएको कुरा संविधानको पानामै अल्झेर बस्नेछ, समाजमा कार्यान्वयन हुन पाउँदैन । संविधानका साथै राजनीतिक इच्छाशक्ति तथा दृढता, लक्षप्रति समर्पित नेतृत्व भयो भने त्यसले एउटा उचित वातावरण दिनेछ । सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जातिबारे संविधानमा लेखेर मात्र हुदैन, सामाजिक अभियान र वैधानिक क्रान्तिको जरुरत बढेर आएको छ ।