एमसीसीबारे अमेरिकी अडान रजबाफः सत्तारूढ दलहरूमा विवाद ज्युँदै !

२५ भदाै, काठमाडाैं ।  अमेरिकाले नेपालको सडक र विद्युतीकरणको परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेको झन्डै ६० अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता सांसदबाट पारित गरेर लिने विषयमा अनौठो विवाद उत्पन्न भएपछि यसका दृश्य–अदृश्य असर पनि देखापर्न थालेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नहरूबारे, अमेरिकी अनुदान मिलेनीयम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले उत्तर दिएपनि,नेताहरूदेखि विज्ञहरूले एमसीसीको उत्तरलाई फरक-फरक ढङ्गले व्याख्या र विश्लेषण गर्न थालेपछि त्यसबारे उल्टै विवाद चुलिएको छ।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा जी. सुमर र एशिया हेर्ने सहायकउपाध्यक्ष जोनाथनब्रुक्स् नेपालआइपुग्नु एक दिनअघि बुधवार एमसीसीले उक्तपत्रको जवाफ दिएको हो ।उनीहरू दुवै जनाबिहीवार (भदौ २४ गते) काठमाडौं आइपुगेका छन् र सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग भेटघाटमा गर्दैछन्।

सत्ताधारी दलका नेताहरूबीच पनि एमसीसीको जबाफबारे मत बाझिएको छ, यद्यपि सात जना प्रधानमन्त्री र त्यति नै अर्थमन्त्रीहरूबाट अगाडि बढाएर संसदमा हुलिएको यो सम्झौतालाई लिएर विरोध गर्नेमा आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला यो सम्झौता अगाडि बढाइसकेका नेताहरू नै छन्।सत्ता साझेदार नेकपामा ओवादी केन्द्र“एमसीसीले सम्झौता संशोधननगर्ने”भनेकोमा “बिना संशोधन सम्झौता पारित नहुने” भनेर दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ ।‘एमसीसी सम्झौतामा फेरबदल गर्न समय घर्किसक्यो’ भन्दै“कि नेपालले कसैको सहायता लिन्नभन्नुप¥यो नत्र एउटा देशलाई एउटा मापदण्ड र अर्को देशलाई अर्को मापदण्ड अपनाउनु नहुने” भन्ने अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीबाट अमेरिकाको स्पष्ट जवाफआईसकेको छ ।

सात जना प्रधानमन्त्री र त्यति नै अर्थमन्त्रीको कार्यकाल पार भएको साथै एघारौँ चरण पार गरी बाह«ौँ चरणमा लाग्दा माओवादी र एमाले भित्र उनीहरुको सरकारको पालामा एमसीसीको विषयलाई लिएर तिब्र विवाद उत्पन्न भएपछि नेपालमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरु भित्र गम्भीर अन्योल देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा छ । नेकपाएमाले र माओवादी, पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । यो सम्झौताको क्रम हेरौँ, आज फैलिएको प्रपोगण्डाको नियतपनिबुझ्न सजिलो हुनेछ ।

एम्सीसीको अनुदान सहयोग लिनेबारे २०६८ माघ ५ गते तत्कालीन माओवादी प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको पालामा नेपाल छनोटमा परेको विधिवत जानकारी आएको थियो । सोहीवर्ष र महिनाको २७गते सोही सरकारले वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकारी नियुक्त ग¥यो । २०७० पुस २१ गते मन्त्रिपरिषदका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र अर्थमन्त्री शंकर प्रसाद कोइराला भएको मन्त्रिपरिषद बैठकले विकास अवरोध पहिचान (Constraints Analysis) का लागि अर्थशास्त्रीहरूको समुह बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको पाला (२०७१ माघ) मा एमसीसीले कम्प्याक्ट छनौटमा नेपाललाई राखेको विधिवतजानकारी दियो ।

२०७१ चैत २३ गते तत्कालीन सचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि संयोजक र अर्थमन्त्री डा. महतको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको गठन भयो । प्रधानमन्त्री सुशील कोईराला र अर्थमन्त्री डा. महतकै पालामा २०७२ भदौ २८ गते सम्भावित आयोजना अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भयो । केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेला २०७३ साउन ५ गते कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजना अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भयो

२०७४ जेठ १८ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुँदा दुई पक्षीय वार्ता टोली गठन भयो । २०७४ साउन १० गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा सहायता स्वीकार्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न स्वीकृति दिईयो । त्यसअघि सोही वर्ष र महिनाको १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थमन्त्री कार्कीलाई सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वप्रथम २०७४ भदौ २९ गते वाशिङ्टन डीसीमा एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरे, जुन बेला देउबा प्रधानमन्त्री थिए ।

तत्कालीन सत्तारुढ नेकपा सचिवालयको बैठकले पार्टीका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एउटा अध्ययन कमिटी बनायो । एमसीसीलाई यसै हालतमा संसदबाट पारित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्दैन भने कुन-कुनबुँदा के थपेर पारित गर्ने हो भन्ने सवालहरूलाई समेटेर पहिले १० दिनभित्रमा सुझाब दिनुपर्ने भनिए पनि अवधि थपियो र ५७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाईयो । खनाल कमिटीले पनि यस सम्झौतालाई पूर्णतः उपेक्षा वा अस्वीकार गरेको देखिन्न । उसले बीचको बाटो तय गरेर संसदबाट पारित गर्ने ढोका खोलि दिने भनेको थियो । सत्तारुढ पार्टीभित्र पूर्व माओवादी पक्षबाट यसको चर्को विरोध हुँदै आएको हो । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले एमसीसी विधेयक संसदबाट पारित हुननदिएर टाङ् अड्याईदिएको हुनाले पनिउनले आईमाई काण्डको दुर्दशा भोग्नुपरेको भन्नेहरूको कमि छैन ।

एमसीसी कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

अमेरिकाले एमसीसी लागु भएको पाँचवर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ। सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँखर्च गर्नुपर्नेछ। अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युतकाे अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।

बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ। यो सहायताद्वारा अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति बनाउने होइन, बरू नेपालमा उत्पादन हुनसक्ने हजारौं मेगावाट जलविद्युत निर्यातको सम्भावना बढ्यो भने अमेरिका काम झौ लाखाले लगानीकर्ता कम्पनीहरू नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न आउने छन् । त्यसको पूर्वाधारको लागि अमेरिकाले लगानी गरेको देखिन्छ ।

एमसीसीविरोध ः स्वचालित कि सञ्चालित

बुधबार राजधानीको अनामनगरमा एउटा जुलुश देखाप¥यो, ठूलो लगानी गरेर एम्सीसीको विरोधमा आयोजना गरेको करिब दुईसय युवाहरूको जुलुस । कालो टिसर्टमा ‘नो एमसीसी’ नारा लेखिएको र स्थानीय नेवार बाजाको ब्याण्ड समेत राखिएको सो जुलुशनिकै खर्चालु भएको यसै पनिअनुमान गर्न सकिन्थ्यो । तर सो जुलुशमा हिंडेका युवाहरू कुनै दायित्व र जिम्मेवारी बहन गर्ने खालका नभएर बेरोजगार जस्ता देखिन्थे ।एमसीसी विरोध, राष्ट्रिय राजनीतिको निष्कर्ष भन्दा पनि विदेशी महाशक्ति राजनीतिको विशेषताका रुपमा विकसित भईरहेको कुरामा अब विस्तारै सन्देह मेटिँदैछ ।